पछिल्लो पटक गत साउन ३० गते सत्ताधारी नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले पनि एमसीसीबारे छलफल गर्दै केही सुझाव दिएको छ ।
पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौताबारे ‘राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने’ भनिएको छ ।
यसको अर्थ सो सम्झौता परिमार्जन र संशोधन नगरी संसदबाट अनुमोेदन गर्न सकिँदैन भन्ने हुन्छ ।
‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन अवस्थामा छ’, पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ ।’
प्रतिवेदनको अन्तिममा थप प्रस्ट पार्दै भनिएको छ, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सोसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।’
