Interview Hari Rokka Photo: Pratik Rayamajhi/Nagarik/Republica

नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको दोस्रो चरण सुरु गरिएपछि कृषिमा राहत र सहुलियत कटौती गरियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलगानी नीतिले बढावा पायो । ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि सामान्य पूर्वाधार विकासमा योजनाबद्ध एकीकृत लगानी अगाडि सारिएन ।

ग्रामीण पुँजी बचत, कच्चा पदार्थ र उत्पादनसँग जोडिने गरी ‘ब्याकवार्ड–फरवार्ड लिंकेजेज’को अवधारणाअनुसार औद्योगीकरणको नयाँ पहल गरिएन । समान आञ्चलिक विकासका लागि लगानीले कहिल्यै प्रश्रय पाएन । फलस्वरूप सूचना र प्रविधिको विकासमार्फत उच्च हुँदै गएको महत्वाकांक्षा पूर्ति हुने ठाउँ ‘गाउँ’ रहने बनाइएन । बेरोजगरी, अस्वस्थता, अशिक्षा, अभाव र असुविधाले गाउँबाट सर्वसाधारणलाई पलायनतर्फ धकेल्यो ।

चार दशकदेखि औसत ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रह्यो, नेपालमा । तर कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर उक्त अवधिमा ३.१ प्रतिशत मात्र छ । गैरकृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी पुँजी–केन्द्रित र सहरकेन्द्रित रहन पुग्यो र जसको औसत वृद्धिदर त्यस अवधिमा मात्र ४.६५ प्रतिशत रहन गयो । त्यसमध्ये वित्तीय क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ७.१ र व्यक्ति र सामुदायिक सेवा ७.६ प्रतिशतले रहन पुग्यो । रोजगार निर्माण गर्ने र कृषि क्षेत्रबाट उछिट्टिएका मजदुरलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भरपर्दो क्षेत्र भनेर चिनिने उत्पादनमूलक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर मात्र १.९ प्रतिशत रहन पुग्यो । बितेका तीन दशक ग्रामीण बसाइँसराइ तीव्र बन्यो । मध्यपहाडबाट तराई र काठमाडौं उपत्यका केन्द्र बने ।

नेपाल थाइल्यान्ड होइन, जनसंख्याको ४० प्रतिशत अटाउने बृहत् बैंकक भएको । न त नेपाल कोरिया या ताइवान नै हो, जहाँ एकल जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक परिवेश छ । यसर्थ, नेपालको बहुआयामिक विकासका लागि दिगो ग्रामीण विकास पहिलो सर्त हो । यसले आमगाउँलेलाई थातथलोमै अवसर आउँछ र गाँउमै बसेर पनि सन्ततिको सपना साकार पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्छ । यसका लागि गाउँमा उत्पादनका साधनमाथि सर्वसाधारणको पहुँच आवश्यक पर्छ ।

यसो गर्न पनि राज्यको पुनर्संरचना नै आवश्यक छ । तर, हामीलाई थाहा छ, नवउदारवादी बजार अर्थराजनीतिको आहालमा पौडी खेलेर रमाइरहेका राजनीतिक दलहरूबाट पुनर्संरचना सम्भव देखिन्न ।