सत्ताधारी नेकपा नेता वामदेव गौतमको राष्टिय सभाको सदस्यमा मनोनित भएर मन्त्री बन्ने सपनामा फेरि एकपटक तुषरापात हुने संकेत देखिएको छ ।
केही समयअघि मात्र नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिद्धारा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको भन्दै पार्टी बैठकमा सुनाएका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलो गर्दा गौतमको राजनीतिक भविष्य के होला भन्नेमा फेरि पनि चासो बढेको छ।
ओलीले राष्ट्रियसभामा गौतमको नाम सरकारले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सुनाएको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान कुनै त्यस्तो सिफारिस गरेन। त्यसयता मन्त्रिपरिषद बैठक पनि बसेको छैन।
आगामी बैठकमा पनि ओलीले पार्टी बैठकमा सुनाएजसरी सरकारले निर्णय गर्छ या गर्दैन भन्नेमा निश्चित नभएपछि पार्टीमा यसलाई लिएर थप चर्चा चलेको हो। यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताले अस्वीकार गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्न नहुने अडान लिने संकेत उनी निकटहरुसमक्ष दिएकी छिन्।
त्यसले गर्दा गौतम फेरि अनिश्चित राजनीतिक दोबाटोमा उभिन पुगेको देखिन्छ। गौतमले आफूलाई मनोनित गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘तन,मन,धन’ले समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पार्टीको एक उच्च स्रोत बताउँछ।
तर गौतमको नाम सिफारिसमा बालुवाटारले गरेको ढिलाइ र मनोनयनले लिएर शीतल निवासले देखाएको संकेतले गौतमलाई आफूले हालै त्यागेको असन्तुष्ट खेमामा फर्कनुपर्ने परिस्थिति आउने त छैन? भन्ने चिन्ताले सताएको स्रोत बताउँछ।
गौतमले यो बीचमा आफू मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन पाएपछि मात्रै राष्ट्रियसभामा गएको औचित्य हुने सार्वजनिकरुपमै खुलाएपछि सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरमा बढेको उनको आलोचनाले बालुवाटार र शितल निवासलाई फाइदा पुर्याउने देखिन्छ।
यो शक्ति रस्साकस्सीको वर्तमान अवस्थामा अधिकारीविरुद्धको कारवाहीलाई पार्टीभित्रको शक्तियुद्धसँग जोडेर बहस भइहरेको छ। गौतम प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको अन्यौल एकातिर बढेको छ भने अर्कोतिर खतिवडालाई च्यापेको र गौतमलाई धोखा दिन थालेको भन्दै उनकै पक्षधर केही सांसदहरु उनीसँग रुष्ट छन्।
