सत्ताधारी नेकपाका दुई अध्यक्षले आधा दर्जन मन्त्रीको जागिर खाइदिने प्रारम्भिक सहमति भएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापालाई हटाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने पार्टीमा आफू अफ्टेरो पर्दा सहयोग गरेको भएर दुवैलाई नहटाउने पक्षमा देखिएकाले एक दुई दिन अझै पुराना मन्त्रीले जागिर खान पाउने भएका हुन ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै यी दुई मन्त्रीलाई सुरक्षित राख्न ओलीले चाहेका हुन । तर, रक्षमन्त्री पोखरेलको हकमा सेनाले पटक–पटक मन दुखाएका कारण मन्त्रालय फेर्ने तयारी ओलीले गरेको बताइन्छ ।
तर, पोखरेलको फेरिने मन्त्रालयको टुंगो लागेको छैन । बालुवाटारबाट उहाँलाई अर्थ, परराष्ट्र र गृहमा नलैजाने जानकारी गराइसकिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
अहिले अर्थ र सञ्चार मन्त्री रिक्त छन् । सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुपर्ने कारण पोखरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने सम्भावना रहेको ति सचिवालयका सदस्यले बताए ।
दुई अध्यक्षबीच वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, पदमा अर्याल, जगत विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, बीना मगरलाई हटाउने सहमति बनेको बताइन्छ ।
तीन राज्यमन्त्रीलाई पनि हटाउने सहमति बनेको छ । यी मध्य पुन, बस्नेत, पोखरेल र मगर पूर्वमाओवादी कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन । अर्याल, विश्वकर्मा र ढकाल पूर्व एमाले कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन । पूर्वएमाले कोटाको अर्थ र सञ्चार यसअघि नै खाली भइसकेको छ ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्ने तयारी छ । पार्टी नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्मको दबाब रहेकाले गौतमलाई सिफारिस गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेका हुन् ।
सम्भवतः त्यही मन्त्रिपरिषद्मा नै हटाउने भनिएका मन्त्रीहरुको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् भएको जानकारी गराउने तयारी छ । निक्यौल भने भइसकेको छैन । किनकि नयाँ मन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने तय भएको छैन ।
रिक्त अर्थ मन्त्रालयमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल वा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिरहेका प्रदीप ज्ञवालीलाई लैजाने तयारी ओलीले गरिरहेका छन् ।
अहिले सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेका योगेश भट्टराईलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा लैजाने तयारी छ ।
