देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने झण्डैं आधा दर्जन आर्थिक सल्लाहकारको भीड बढाउने काम गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रुपमा टिकाइरहन निकै जोडबल गरे पनि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको जोडघटाउले सम्भव भएन । अन्ततः खतिवडाको गाडीबाट झण्डा झिकियो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले ढुकुटीको जिम्मा खतिवडालाई नै लगाउन खोजेको देखियो । त्यसैले अब झण्डा हल्लाउन नपाए पनि अर्थतन्त्र भने उनैले हल्लाउने छन् । किनभने, सोमबार मात्र मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मन्त्रीसरहकै सेवा सुविधा पाउने गरी खतिवडालाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।
खतिवडा समेत गरी अब प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक रुपमै चारजना आर्थिक सल्लाहकार भएका छन् । ओलीले पूर्वप्रशासक लालशंकर घिमिरेलाई यसअघि नै आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारका वास्तविक आर्थिक मौद्रिक सल्लाहकार मानिन्छन् । यस हिसाबले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार भए ।
राष्ट्रिय योजना आयोग सिंगै सरकारलाई आर्थिक विकासको खाका दिने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, नीति निर्माणमा सघाउने गरी गठन गरिएको हो । यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत रहने यस आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल पनि आर्थिक सल्लाहकार नै भए ।
यी त भए औपचारिक र घोषित रुपमै रहेका आर्थिक सल्लाहकार । यसबाहेक ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का पूर्वनेता विष्णु रिमालको चासो पनि आर्थिक मामिलामै रहेको बुझिन्छ । हरेक मन्त्रालयको बजेट परिचालनमा विभागीय मन्त्री र सचिवलाई भन्दा बढी चासो रिमाललाई हुने गरेको छ ।
आर्थिक सल्लाहकारको भीड नै जम्मा गरे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र भने दिन प्रतिदिन जर्जर बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति गम्भीरता दर्शाएर ठूलो टिम बनाएको भन्ने मान्न पनि मुिस्कल छ ।
ओलीले आफ्नो छनोट कमजोर रहेको अझै पत्याउन सकेका छैनन् । त्यहीकारण जहाँ गए पनि, जे अवसर भेटे पनि उनै र उही व्यक्तिलाई बारम्बार अवसर दिएका छन् । ती हरेक चरणमा ओलीलाई उनका सल्लाहकारले डुबाएरै छाडेका छन् ।
ओली एक व्यक्तिका रुपमा डुब्नु खासै ठूलो कुरो भएन । तर, यतिखेर मुलुकै टाट उल्टिने खतरा छ, उनको कमजोर छनोटका कारण । त्यसकारण यति मात्र भन्न सकिन्छ, सही सल्लाहकार र मन्त्री छनोट गर्ने सद्बुद्धि राम र अयोध्याले दिऊन् ।
