नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘मच्चियो मच्चियो, थच्चियो ।’ केपीको झोला बोक्न विवश भएका प्रचण्ड फेरि मच्चिनुपर्ने बाध्यता आयो र यो बाध्यता अन्तिम समयसम्म आई नै रहनेछ । केपीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउनेसम्मका भाषणहरू आए ।
केपीले पनि पार्टीभित्रका भारतीय एजेन्टहरूले ‘प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजेको’ भन्दै माधव र प्रचण्डको हुर्मत काढे । प्रचण्डमाथि बर्साइएको यो डन्डाको परिणाम उनीहरू यति टाढा पुगे कि पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्यो । हुनत पार्टी फुट्नु दुवैका लागि फाइदाजनक थिएन । न प्रचण्डका लागि लाभदायक थियो न केपीका लागि तर पार्टी नै फुट्ने हो भने ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भनेझैँ ‘ पार्टीकै कारण सरकार नरहने हो भने पार्टी नै नरहोस्’ भन्दै केपीले काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने, नयाँ पार्टी बनाउने र प्रचण्ड गुटमाथि लौरी बर्साउने योजना बनाए । हिम्मत र हुतीले टाट पल्टिएको देखेपछि केपीले फेरि तम्बुबाट केरा निकालेर प्रचण्डलाई देखाइदिए । ‘लोभ र भोक’ को विवशताले सताइएको बाँदरसरह प्रचण्ड केपीको पाइजामामा लुट्पुटिन विवश हुन पुगे । अन्ततः प्रचण्ड केपीको ‘झोला बोक्न’ विवश भएका छन् ।
केपीले ‘केरा र लौरी’ को सिद्धान्त राजकाजको मामिलामा पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दित्रँ’ भन्ने नारा जनतालाई ‘केरा देखाउने र भ्रष्टाचारका विरुद्ध उठ्ने नेपाली जनमतका विरुद्ध डन्डा चलाउने हतियार’ बनेको छ । जब मानिसहरू भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउँछन् उनी आयोग बनाउने र अख्तियार लगाउने गर्छन् । जब अख्तियारले मानिस समात्छ तब प्रमुख भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरिन्छ । बालुवाटारको जमिन हत्याउने विष्णु पौडेल हुन् वा सेक्युरिटी प्रेसका लागि कमिसनमा मोलमोलाइ गर्ने गोकुल बास्कोटा, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री होऊन् वा भित्र–भित्रै साँठगाँठ मिलाउने रक्षामन्त्री, सबैको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी वली संरक्षण गर्छन् । यो सिद्धान्त सबै क्षेत्रमा चलिरहेको छ ।
नेपाली जनसमुदायले यो तथ्य राम्रोसँग बुझेको छ– सत्ता सञ्चालन गर्ने धूर्तहरूको ‘केरा र लौरी’ को सिद्धान्त पुँजीवादी पाखण्ड हो । जनताले यो तथ्य पनि राम्रोसँग बुझेका छन्– यो दलाल पुँजीवादी नीतिले देश र जनताको हित गर्न सक्दैन । नेपाली जनताले यो तथ्य गम्भीरताका साथ बुझेका छन्– अहिलेको संसदीय राजनीति रहुन्जेल जोसुकै संसद्वादी पार्टीले सरकार बनाए पनि सत्ताको चरित्रमा कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन । तर केपी वलीको शासनबाट आजित भएका जनतालाई संसद्वादको चक्रभित्र घुमाउन केही मानिसहरूबाट अवश्य कोसिस भइरहेको छ किनभने उनीहरूले यो तथ्य राम्रोसँग बुझेका छन्– नेपाली काङ्ग्रेस वा राप्रपा वा अन्य कुनै पनि संसदीय पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले पैदा गरेका नेपालका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्या समाधान हुन सक्दैनन् ।
यो तथ्यलाई बुझेका ती मानिसहरू यसप्रकारको कोसिसस्वरूप उनीहरूले भन्ने गरेका छन्, अब पुराना नेताहरूबाट होइन, नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी समाल्नुपर्छ । पार्टी नेतृत्वदेखि सरकार बनाउने सवालसम्म बुढाहरूलाई युवाहरूले विस्थापित गर्नुपर्छ । युवाहरूको नेतृत्वमा देश अगाडि बढ्छ ।
यहाँ यो कुरा निश्चित रूपमा सही हुन आउँछ– देशको नेतृत्व युवाहरूले नै गर्नुपर्छ, बुढा भइसकेका नेताहरूले व्यवस्था, प्रणाली र संस्थाको नीतिगत रक्षा गर्ने रक्षकको भूमिका निर्बाह गर्नुपर्छ तर बुढाहरूलाई विस्थापित गरेको युवाले कुन प्रणालीमा सत्ता चलाउने हो ? बुढाहरूले कस्तो प्रकारको राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षक बन्ने हो ? मानौँ उनीहरूले कल्पना गरेजस्तो केपी, प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुर, रामचन्द्र, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोजस्ता बुढा नेताहरू सत्ताको संरक्षक रहने र युवाहरू पार्टीको बागडोर र सरकारको नेतृत्वमा जाने भयो, त्यसले के नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना, यसको दलाल पुँजीवादी चरित्र, यसको पराधीनता, गरिबी, बेरोजगारी, देशको सामन्तवादी तथा दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा कुनै फरक पार्न सक्छ ?
संसारका सबै सभ्य मानिसहरूलाई राम्रोगरी थाहा छ– राजनीतिक व्यवस्था पुरानै रहने र नेताहरू नयाँ हुने प्रक्रियाले मात्र समाजको आधारभूत परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
विप्लव नेकपाका नेता धमेन्द्र बास्तोलाले रातोखबरलाई दिएको विचारको सानो अंश ।
