सरकारले एनसेल लाभकर विवाद (करछली) मुद्दामा डेढ वर्षपछि प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारले एनसेल करछली प्रकरणमा मध्यस्थता गर्न इन्कार गर्दै आएको थियो । यसको डेढबर्षपछि सरकारले सो प्रकरणमा प्रतिरक्षाको गर्ने निर्णय गर्यो गरेको छ ।
दुई वर्षपछि यस विषयमा अग्रसरता देखाउनुको कारण र उद्देश्य भने सरकाले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरुले भने सरकारले सुरुमै मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागी नहुने पत्र पठाइसकेकाले अब कानुनी रूपमा सरकार तल परिसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको चुनावी अभियानमा १० अर्ब चन्दा सहयोग गरेको आरोप लागेको निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार कम्पनीले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीवापत ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले मूल्यांकन गरेपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
एनसेलले सरकारले तोकेको राजस्व तिर्न अस्वीकार गर्दै इन्टरनेश्नल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।
कानुनका जानकारहरूले एनसेललाई नै सहयोग हुने गरी सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सहयोग पुग्ने गरी सो मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले ०७६ वैशाख ३ मा गरेको कर निर्धारणको मूल्यांकनविरुद्ध एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले गत वर्ष एनसेलले लाभ करवापत २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएपछि ठूला करदाता कार्यालयलाई आफूले तिर्नुपर्ने रकम एनसेलले तिरिसकेको छ । ब्याज र जरिवानासहित एनसेलले कुल २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर बुझाइसकेपछि यहाँको विवाद अन्त्य भइसकेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकहाँ दायर मुद्दा उसले फिर्ता लिएको छैन । उसको चाहना अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले हालसम्म तिरिरहेको करको अंक पूरै फिर्ता नभए केही रकम घटाइदियोस् भन्ने छ ।
यस विषयमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले एनसेललाई नै सघाउ पुग्ने गरी काम गरिरहेको एनसेल कर असुलीको अभियानमा संलग्न राजस्व मामिलाका जानकार अधिकारीहरूको दाबी छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको लाभकर तिर्ने विवादमा एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा मुद्दा दायर गरेको डेढ वर्षपछि सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
असोज १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा परेको मध्यस्थतासम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एनसेलले सन् २०१९ मे २० मा आईसीएसआईडीमा लाभकर विवादको मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सरकारले मध्यस्थता प्रक्रियामा भाग नलिने जवाफ दिएपछि आईसीएसआईडी आफैंले २४ सेप्टेम्बर २०१९ ९७ असोज ०७६० मा नेपालका तर्फबाट वकालत गर्ने आर्टिट्रेटर नियुक्त गरिदिएको छ ।
नेपालमा भएको कर विवादमा यहाँको कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलो पटक हो । उच्च स्रोतका अनुसार एनसेल करछली प्रकरणको यो मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले उनलाई सघाइरहेका छन् । राजस्व सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुँदै हाल अर्थ सचिव भएका ढुंगानाले एनसेललाई सघाउ पुग्ने धेरै काम गरिसकेको कुरा मुद्दा मामिलामा पेस भएका कागजातले देखाउँछ ।
नेपाल र बेलायतबीच ०४९ फागुन १९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा दायर गरेको एनसेलको दाबी छ ।
एनसेलको मातृ कम्पनी मलेसियाको आजियाटा ग्रुप बरहादले आफ्नो सहायक कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट बेलायतमा दर्ता भएको र सोही कम्पनीले रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडमार्फत सेयर किनेको भएकाले यो विषयमा नेपाल र बेलायतबीचको लगानी विवाद भएको तर्क गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भएको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड्सको छ ।
यो कम्पनी ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता छ । नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई कर छली गर्न ट्याक्स हेवन मुलुकमा सेल कम्पनी खडा गरी त्यसको पूरै स्वामित्व बिक्री गरिएको थियो ।
यसकारण करसम्बन्धी विवाद उक्त अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताका विषयमा नपर्ने भन्दै नेपाल सरकारले गम्भीर गृहकार्य गरेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने विज्ञहरूले पहिल्यैदेखि सुझाव दिइरहेका थिए । नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताको धारा ९ मा दुई देशबीच भएको लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख छ ।
“सम्झौताका दुई पक्षबीच कुनै विवाद भए कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ,” सम्झौतामा भनिएको छ, “यसबाट समाधान नभए कुनै पक्षले विवाद समाधान गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ ।”
सम्झौताको धारा ९ को उपधारा ३ मा यसबारे थप व्याख्या गरिएको छ । कुनै पक्षले विवाद समाधानको मध्यस्थता गर्न निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र समितिमा बस्न दुवै पक्षले एक एक व्यक्ति चुन्नुपर्ने प्रावधान छ ।
“दुई पक्षले चुनेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्यका रूपमा चुन्न सक्छन्,” यसमा भनिएको छ, “दुवै पक्षको सहमतिमा उक्त तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्नेछ ।”
तोकिएको समयभित्र विवाद समाधान समितिले पूर्णता नपाए अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका प्रमुखले अध्यक्ष चुनिदिने प्रावधान सम्झौतामा छ । यसरी बनेको विवाद निरूपण समितिले सुनाएको निर्णय दुवै पक्षलाई मान्य हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर नेपालले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने काम नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ ।
आईसीएसआईडीको वेबसाइटका अनुसार यो मध्यस्थता प्रक्रियाका लागि कोरियन नागरिक जोङ्गी किमलाई ट्रिब्युनलको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । एनसेलले आफ्नातर्फबाट बहसका लागि नेदरल्यान्ड्सका अल्बर्ट जन भान डेन बर्गलाई आर्बिट्रेटर नियुक्त गरेको छ । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ्सलाई नर्वेजियन कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियाटाले ०७२ चैत २९ मा खरिद गरेपछि लाभकर विवाद सुरु भएको हो । लियासोनेराले नेपालमा भएको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभकर नतिरेको अदालतमा मुद्दा परेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
सर्वोच्चमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले एनसेललाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले टेलियासोनेराले नेपाल छाडिसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजियाटा र एनसेलको जिम्मेवारी भएको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर निर्धारण गरेको हो ।
कर निर्धारण गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले गत वर्ष वैशाख ९ भित्र कर दाखिरा गर्न एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । नेपाली पक्षले सहभागिता नजनाएपछि आईसीएसआईडीले नै नेपालका तर्फबाट बहस गर्न अमेरिकी नागरिक पल फ्रेडल्यान्डलाई आर्बिट्रेटर नियुक्त गरेको छ । यो अवस्थामा नेपालले प्रतिवाद गर्ने कुरा थप पेचिलो बन्दै गएको छ । अब पनि को र कसरी प्रतिनिधि चुन्ने भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा देखिन्छ ।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइसकेपछि यसबारे धेरै कुराहरू तय हुनेछन्,” अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख दंगालले भने । एनसेलले विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सन् १९६६ मा स्थापना भएको विवाद निरूपण निकाय हो । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो ।
