बिहीबार सरकारले केही महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि नियुक्तिबारे विभिन्न क्षेत्र र कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
यो नियुक्तिले एक महिना अगाडि मात्रै टालिएको शक्ति संघर्षलाई पुनः ब्यूँताउने त होइन भन्ने चिन्ता सत्तारुढ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०भित्र शुरु भएको छ ।
तर बिहीबारको राजनीतिक नियुक्तिबारे पार्टीमा छलफल नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरु देखिन थालेका छन् । विशेषत प्रचण्ड निकट नेताहरुले सो नियुक्तिलाई पार्टीमा स्थायी कमिटीको मर्मअनुसार नभएको बताउन थालेका छन् ।
भदौ २९ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमध्ये एउटा हो–सरकारको दैनिक कामकारबाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, तर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई सरकारले ध्यान दिने ।
तर मुख्य सचिव लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा पार्टीमा छलफल नभएको प्रचण्ड निकट र अन्य नेताहरुको गुनासो छ । जबकी पछिल्लो साता ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद गठनबारे निरन्तर भेटवार्ता भइरहेकै थियो ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कडा आलोचक भीम रावल भदौ २९ को स्थायी कमिटीपछि सरकारबारे नरम रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
तर बिहीबारको राजनीतिक नियुक्तिप्रति रावलले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थायी कमिटीमा अध्यक्षद्वयले ल्याएको प्रस्तावको मस्यौदा बनाउने गठिन कार्यदलका सदस्य समेत रहेका रावलले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व र मतभेद चर्किएको बेला समस्या समाधान गर्न भदौ २६ गते नेकपा स्थायी कमिटीले निर्णय गरी अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षरका साथ भदौ २९ गते जारी अपानी–निर्णहरुको उल्लंघन भए संकटको पुनरावृत्ति हुनसक्छ । देश, जनता र पार्टीहितमा आघात पर्नसक्छ । जिम्मेवारहरुको ध्यान जाओस् ।’
