राजनीतिक क्रान्तिपछि देशमा भुइँतहसम्म परिवर्तनको अनुभूति गराउने हो भने सरकारले शिक्षामा भारी लगानी बढाउनु आवश्यक थियो । किनभने शिक्षा भनेको सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार थियो ।
यही महसुस गरेर पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षामा बजेट बढाएर कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने कबोल पनि गरिएको थियो । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा अझ यस्तो बजेट बढाएर कुल बजेटको २५ प्रतिशतसम्म पारिनु पर्ने सिफारिस गरिएको थियो । सिंगापुरमा पुँजीवादी प्रधानमन्त्री लि क्वानयुले व्यापक परिवर्तन गर्न सक्नुको एउटा मुख्य कारण शिक्षामा २५ प्रतिशत बजेट थियो । तर, विज्ञ अर्थमन्त्रीले आफ्नो पहिलो बजेटमै घोषणापत्रको ठीक बिपरित शिक्षाको बजेट घटाएर कुल बजेटको १० प्रतिशतमा झारे । त्यसपछि पनि शिक्षामा बिनियोजन गरिएको बजेट ११ प्रतिशत नाघेन । शिक्षामा बजेटको व्यापक कटौतीबाट तह हुने भनेको सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा थियो जुन भयो पनि ।
उनको बजेटमा न त औद्योगिक क्रान्तिको लागि मनग्ये बजेट छुट्ट्याइएको थियो, न त कृषि क्रान्तिको लागि, न वैज्ञानिक भूमिसुधारको लागि, न पर्यटनजन्य वा सिँचाइजन्य आमूल रूपान्तरणका लागि । जब कि यि जम्मै घोषणापत्रमा ठूलो महत्व दिएर कबोल गरिएका विषय थिए । पाँच वर्षमा देशभरी सिँचाइ र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पुर्याउने घाेषणापत्रमा उल्लेख गरिएकाे थियाे । यसरी हेर्ने हो भने अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेट र डबल नेकपाको चुनावी प्रतिवद्धतापत्र बिपरीत दिशातिर हिँडिरहेका थिए । पार्टीले आमजनतासामु चुनावमा जे जे गर्छु भनेर कबोल गरेको थियो, त्यसको लागि खतिवडाले बजेटमार्फत साथ दिइरहेका थिएनन् । उनी त्यसको बिपरीत काम गरिरहेका थिए । तथापि आज उनै अर्थमन्त्री महिना दिनको अवधिको बीचमा प्रधानमन्त्रीद्वारा कहिले मन्त्री सरहको प्रमको विशेष आर्थिक सल्लाहकार पदबाट र कहिले अमेरिकाको लागि राजदूत पदबाट पुरस्कृत भइरहेका छन् । यस्तो भान हुन्छ पदीय कामका लागि जति अयोग्य भए पनि प्रधानमन्त्री ब्यक्तिगत रूपमा उनीबाट औधि खुसी देखिन्छन् । यो अचम्मको बिरोधाभास हो कि अर्थमन्त्री दलको घोषणापत्रभन्दा ठिक बिपरीत बाटोमा चल्ने तै पनि प्रधानमन्त्री त्यही उल्टो काम गरे बापत अर्थमन्त्रीबाट चौपट्टै खुसी हुने ? यसले देखाएको छ कि प्रमको लागि उनको दलको घोषणापत्र भोट बटुल्ने साधनसिबाय केही होइन ।
कुनै पनि मन्त्री त्यो घोषणापत्रभन्दा जति बिपरीत गए पनि हुन्छ तर उनी ब्यक्तिगत रूपमा प्रमको विश्वासपात्र भए पुग्छ । बफादार भए पुग्छ । प्रतीत हुन्छ कि काम जस्तो गरे पनि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई ब्यक्तिगत रूपमा निकै रिझाएका छन् । उनको बफादारितामा प्रमलाई पार्टीका आफ्ना थुप्रै त्यागी बलिदानी कार्यकर्ताभन्दा ज्यादा विश्वास पैदा भएको छ । त्यहीँ हुनाले उनले कामै नगरे पनि एकपछि अर्को पद बिर्ता पाएका छन् ।
कामै भन्ने हो भने त्यो त विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेर देखाएका थिए । उनले १८ घण्टा लोडसेडिङमा रहेको नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गरी दिएका थिए । २६ प्रतिशतको दरमा भइरहेको उच्च विद्युत् चुहावटलाई उनले चार वर्षमै १५.३ प्रतिशतमा ओरालि दिएका थिए । २०७२/७३ सम्म ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई उनले ४ अर्ब ८७ करोडको सञ्चित नाफामा पुर्याई दिएका थिए । विद्युत प्राधिकरण सरकारी कम्पनीमध्ये सबैभन्दा ज्यादा नाफा कमाउने सरकारी कम्पनी बन्न पुगेको थियो । कुलमानको कार्यकालको अन्तिम वर्ष २०७६/७७ मा विद्युत प्राधिकरणको नाफा ११ अर्ब ६ करोड हुन पुगेको थियो ।
परन्तु कुलमान घिसिङको प्रशंसनीय कामबाट महामहिम प्रधानमन्त्री भने खुसी भएनन् जसबाट सारा जनता चाहिँ अत्यन्त प्रफुल्लित थिए । ब्यापक जनदबाबको बाबजुद उनले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनर्नियुक्तिगर्नु उचित सम्झेनन् । हुनसक्छ उनले ठाने कि घिसिङ उनको चाकडीमा बालुवाटार धाएनन् । उनी त जोतिएर देशको भलो हुने काममा मात्र लागे । हरेक इमान्दार मानिस स्वाभिमानी हुन्छ र ऊ चाकडीमा जाँदैन । चाकडीमा नदेखेपछि शायद महामहिमले यो पनि ठाने कि घिसिङ ब्यक्तिगत रूपमा आफूप्रति बफादार छैनन् । त्यसैले स्वाभिमानी उनलाई घमण्डी ठानियो र पुनर्नियुक्ति गरिएन । नत्र भने कुन चाहिँ गतिलो काम गरेका थिए र खतिवडाले उनलाई एकपछि अर्को पद बिर्तामा दिन आवश्यक ठानियो ? कुन चाहिँ अयोग्यता थियो र कुलमानलाई आफूले सराहनीय काम गरिरहेको पुरानै पदमा राख्नसमेत योग्य ठानिएन ?
प्रशंसनीय योगदान र राम्रो काम गरेर नपुग्ने, चाकडी र धुपबत्ती खोज्ने, देश र जनताप्रति बफादार भएर नपुग्ने ब्यक्तिगत बफादारिता खोज्ने । यो स्थिति नेपालको राजनीतिमा अझ पनि चर्को रूपमा बाँकी छ । यही नै त बिर्ता मानसिकता हो । कामै गरेर देखाउन नसकेका युवराज खतिवडाको बारम्बार पुनर्नियुक्ति र सारा संसारले थाहा पाउने गरी काम गरेर देखाएका कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति अस्विकार ?
यीदुई एकै समयमा घटेका घटनालाई विश्लेषण गरी हेरे पुग्छ- बिर्ता प्रथा नेपालबाट बिदाइ भएको छ तर बिर्ता मानसिकतालाई अझै बाइबाइ गर्न सकिएको छैन । सारा प्राकृतिक स्रोत साधन भएर पनि नेपाल पछौटे भइरहनुको एउटा मुख्य कारण यही हो ।
वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले शिलापत्र अनलाइनलाई दिएको विचारको सानो अंश ।
