सत्ताधारी नेकपा नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी हो । जनताले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र मिलेर बनेको कम्यनिष्ट पार्टीले देशमा स्थायी सरकार देला र विकासमा तरक्की गर्ला भन्ने सोचेर बहुमतसाथ सरकारमा पुर्याए ।
सरकारलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुपर्ने सत्ताधारी नेकपाका शीर्ष नेताहरूले देशलाई स्थायी सरकार होइन एकले अर्कालाई कसरी सिध्याउन सकिन्छ भन्नेतिर सबै समय खर्च गर्न थालेका छन् ।
केही समयअघि सरकार फेर्ने तथा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सकेसम्म पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट तल झार्ने नभए एउटा पदमा मात्रै सीमित गर्ने कसरतमा लागेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा नारायणकाजी श्रेष्ठ कम्मर कसेर लागे ।
अहिले सत्ताधारी नेकपाको राजनीतिमा अर्को डरलाग्दो राजनीति सुरु भएको छ । जसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहलमा उनी निकट नेताहरूले सुरु गरेका छन् ।
केही परिदृश्यले स्पष्टरूपमा राजनीतिक कित्ताकाट मात्र पनि देखाउँदैनन् केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तह जहाँँ जसलाई तल–माथि गरेर राजनीतिक लाभ लिन सकिन्छ भनेर नेताहरू आफ्नो दलबलका साथ त्यही शक्ति प्रगोग गर्न थालेका छन् ।
केन्द्रको राजनीतिको खटपट लगभग सहमतिमा टुंगिने अवस्था आएका बेला कर्णाली प्रदेशबाट नयाँ राजनीति सुरु भएको छ । केपी ओली निकट कर्णाली प्रदेशका नेता यमलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविस्वासको प्रस्ताव पेस गर्न १८ जना सभासदको हस्ताक्षर पेस गरेका छन् ।
यो अभियानमा केपी ओली पक्षधर मात्रै छैनन्, माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताको पनि संलग्नता छ । यति मात्र होइन, ४ जना पूर्वमाओवादी नेताहरूले पनि हस्ताक्षर गर्न पुगेका छन् ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । यति मात्रै होइन वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि हस्ताक्षर संकलनको अभ्यास भइरहेको उनी आफै बताएका छन् ।
यसले केन्द्रमा कसलाई मन्त्री बनाउने ? कसलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्ने भन्ने माथापच्ची चलिरहँदा प्रचण्डका विश्वासपात्र एक मात्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि प्रहार हुँदा राजनीतिले कस्तो मोड लिने हो त्यत्तिकै भन्न गाह्रो छ ।
ठूलो कारणबिना केपी ओली पक्षधर र माधव कुमार पक्षधर पूर्व एमाले नेताहरू एक भएर लाग्नु भनेको कतै पूर्वएमालेका सबै पक्ष मिलेर पूर्वमाओवादी पक्षलाई कमजोर पार्ने खेल त होइन भन्ने राजनीतिक वृत्तमा अनुमान हुन थालेको छ ।
यता वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धमा पनि त्यस्तै अभियान थाल्ने प्रयास भएकाले पूर्वएमाले पक्षले पूर्वमाओवादी पक्षलाई कमजोर पार्ने रणनीतिलाई पूरा पुष्टि गर्दैन ।
बरु जुन ठाउँमा एकले अर्कालाई सिध्याउन सकिन्छ त्यो ठाउँमा जस्तो रणनीति पनि अपनाउने फोहोरी खेल सत्ताधारी नेकपाका नेताहरूमा सुरु भएको स्पष्ट भएको छ ।
कम्युनिष्ट जगतमा विशेष चासोका साथ हेरिएको पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीचको एकता भीरमा उभिएको चिण्डोजस्तो बन्नु देशका लागि ठूलो घाटाको विषय हो । यस्तो खिचातानीको प्रकरण प्रदेश एकमा पनि सल्कन सक्छ ।
त्यसलाई केन्द्रले थाम्न कठिन हुनेछ । केन्द्र सरकार होस् वा प्रदेश या स्थानीय होस् पार्टीकारलाई जिम्मेवार नेताले पूर्णरूपमा सहयोग गर्नु राजनीतिक इमान्दारिता हो । यही इमान्दारिताबाट नै सरकार स्थायी हुने हो, विकास हुने हो ।
नेताहरूले यस्तो फोहोरी खेल सुरु गरेपछि जतना स्पष्ट रूपमा विभाजन हुने निश्चित छ । प्रतिपक्षी दलले सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नु ठीकै होला तर पार्टीभित्रैबाट यस्तो खेल सुरु भएपछि एक समूह अर्को समूहमाथि प्रतिशोधमा लाग्ने निश्चित छ । यसले केन्द्र वा प्रदेश दुवैतिर नीतिगत निर्णय हुन ज्यादै कठिन पर्छ ।
सरकार जसले चलाउँछ त्यसले सुशासन होइन कि झन् अराजक बन्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने, न्याय कमजोर बन्ने निश्चित छ ।
केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झनाथ खनाल कोही पनि भमजोर बनेर कम्यनिष्ट सिद्धान्त बलियो बन्ने छैन, यसले राज्यले सुधार गर्ने नसक्ने अजाजकता सुरु हुने निश्चित छ ।
वर्णमिडियाका लागि नारायण दाहालले गरेको टिप्पणी ।
