आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मन्त्री हुने सपना दिनप्रतिदिन पर धकेलिदैछ ।
पार्टीभित्रको किचलो र संवैधानिक अवरोधका कारण कार्यकारी प्रमुख बन्ने सपना तुहिएपछि मन्त्री बन्ने सपनाका साथ राष्ट्रिय सभामा गएका गौतमलाई सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट तगारो बनेपछि तत्कालै मन्त्री बनिहाल्ने अवस्था नआएको हो ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दशैंभर होम आईसोलेसनमा बसेका थिए । दशैको विदापछि पनि उनको रिटमाथिको पेशी तोकिएको छैन ।
सरकारले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटामा राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेपछि सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हालेको रिटमा ७ असोजमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि पेसी चढाएर सर्वोच्चले दुईपटक सुनुवाइ गरे पनि कोभिड–१९ प्रभावका कारण न्यायाधीशहरू अदालतबाट होम आइसोलेशनमा बसेका थिए । १४ असोजमा गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशबारे पहिलो छलफल भएको थियो ।
त्यसयता एक पटकपनि उनको रिटमाथि सुनुवाई भएको छैन ।
