नागरिक समाजका अगुवाले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको संकट गहिरिएको बताएका छन् ।
‘मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण रहेको कुरा स्थापित गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा उहाँप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिएको छ,’ अपिलमा भनिएको छ ।
अपिलमा प्रधानमन्त्री तथा उहाँनिकट समूहले भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका कदम चाल्नुको साटो त्यसलाई नै आफ्नो सत्ता टिकाउने आधार बनाउन खोजेको आरोप छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित एसिया प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा बढेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले नेपालका प्रधानमन्त्रीको नाम नै किटेर उनले ठूला भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएका आफ्ना सहकर्मीको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने गरेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनुचित प्रभाव पारी त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको ठहर गरेको छ ।
यसैका आधारमा नागरिक समाजका अगुवाको अपिलमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा लिजसम्बन्धी यती होल्डिङ्स प्रकरण, औषधि खरिदसम्बन्धी ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न प्रकरणका आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्दै आउनुभएको सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्तो गरिमामय विश्वव्यापी संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’
अपिल जारी गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल (पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल), वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी (मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ता), वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायणप्रसाद घिमिरे (नागरिक अभियन्ता), रमेशप्रसाद खरेल (पूर्वप्रहरी तथा नागरिक अभियन्ता), अधिवक्ता इन्दु तुलाधर (महिला अधिकारर्की एवं नागरिक अभियन्ता), अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल (मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ता), अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल (पूर्वअध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन) र राजन कुइँकेल (पूर्वसभापति, एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल) छन् ।
