आफ्नो अडानबिपरीत स्थायी कमिटी बैठकले प्रचण्डको प्रस्तावमाथिको छलफललाई एजेण्डा बनाएपछि अब केपी ओलीले के गर्लान्?
स्थायी कमिटीको अधिकार क्षेत्रमा दुवै अध्यक्षले पेश गरेका प्रस्तावमाथि बहस हुनेक्रममा यदी कुनै छानबिन समिति गठन भएमा ओलीका दुवै पद नैतिक हिसावले धरापमा पर्ने देखिन्छ।
प्रचण्ड प्रस्तावमा ओलीलाई भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको, नातावाद, गुटबादलाई प्राथमिकता दिएको, कुटनीतिक मर्यादाबिपरीत विदेशीसँग भेटघाट गरेका जस्ता गम्भीर लगाइएको छ।
छानबिन समिति बन्नु पहिले ओलीले नेपाली राजनीतिमा अर्थ राख्ने कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेको बुझिन्छ। नेकपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पार्टीका सबै कमिटीमा संख्याको हिसावले ओली पछाडि पर्दा उनका विकल्पहरु पनि सिमित हुन पुगेका छन्।
तर सत्ताको नेतृत्वमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न पार्टी विभाजन गरी प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेससँग गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नु ओलीको पहिलो विकल्प हुन सक्छ।
यस्तै दोस्रो विकल्पमा मन्त्रिपरिषद्मा आफूपक्षीयलाई मात्रै समावेश गरी संसद विघटन गर्नु हुन सक्न ती सदस्य बताउँछन्। संविधानका केही धारा निलम्बन गरी मुलुकमा संकटकालको घोषणा गर्ने ओलीको तेस्रो विकल्प हुन सक्छ।
तर संसदले अनुमोदन नगर्दाको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आलोचना र निन्दाको पात्र हुने हुनाले ओलीले अपनाउने तेस्रो विकल्पको सम्भावना निकै कम देखिन्छ।
चौथो र अन्तिम विकल्पमा मात्रै ढिलै भएपनि बहुमतको सम्मान गर्दै कम्तिमा एक पद त्यागी सहमतिको वातावरण बनाउने कोशिस ओलीले गर्ने बुझिन्छ।
