आइतबार बस्ने सत्ताधारी नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र सङ्कटको समाधानबारे छलफल हुने भनिए पनि निकासका लागि भइरहेका अनौपचारिक गृहकार्य पर्याप्त नभएको बताइएको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठक लम्बिएका कारण पूर्वनिर्धारित यही मङ्सिर २५ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी पुस ५ गतेका लागि सारिएको छ। पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदन (पत्र) स्थायी कमिटीमा लाने निर्णय गरेको थियो।

यही मङ्सिर १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ र त्यसअघि गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रस्तावपत्रका सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरूबीच विवाद भइरहेको छ।

सत्ताधारी नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर, राजदूत नियुक्ति, पार्टीको कर्णाली प्रदेशको विवाद, तराईका केही जिल्लाका कार्याकर्ताबीच झडप, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरेको भेटवार्ता आदिबारे विवाद उत्पन्न भई अध्यक्षद्वयबीच लिखित आरोप-प्रत्यारोपपत्रको क्रम चलेको छ।

स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य गणेश साह पनि पार्टीभित्र सैद्धान्तिकभन्दा पनि एकले अर्का नेतालाई गर्ने निषेध र भागबन्डा (लेनदेन) को विवाद अहिलेका लागि मुख्य विवाद भएको बताउँछन्।

भने, ‘मैले पहिलादेखि भन्दै आएको छु, शीर्ष नेताहरूको लेनदेन मिलेपछि यस्तो विवादको अन्त्य हुन्छ, त्यसका लागि एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार पनि गर्न सक्नुपर्छ।’

पूर्वमन्त्री साहले नेकपालाई विभाजनको तहमा लान नहुनेमा जोड दिए। यही मङ्सिर २१ गते सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका पत्र (प्रस्ताव) बारे कार्यसूची बनाएर छलफल गर्ने या दुवैबाट साझा प्रतिवेदन बनाउने भन्नेमा नेताहरूबीच अनौपचारिक गृहकार्य भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा आफूविरुद्ध प्रस्तावका नाममा अभियोगपत्र वितरण गरिएको जिकिर गर्दै त्यसका छलफल हुन नसक्ने भएकाले स्थायी कमिटीले विवेकपूर्ण निकास दिने सन्देशससिहतको पत्र स्थायी कमिटीको बैठकलाई पठाएका थिए।

गत कात्तिक २८ गते अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथा पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रुपान्तरित गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। रासस

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार