आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालले अध्यादेश जारी गरिएपछि निकालेका निष्कर्ष र दिएका अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि अब प्रतिकूलता थपिएको छ । अघिल्लो दिन मात्र ओली सरकारको असक्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्दै सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका लागि समेत थप संगठित विरोधमा उत्रिन ओली कदमले मलजल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार यस्तो समयमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे, जुन समयमा उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनकै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ । बुधबारका लागि पूर्वनिर्धारित बैठकमा पार्टीभित्र देखिएका समस्याबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ तर अघिल्लो दिन ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे । यो निर्णय खारेजीको विषय अब स्थायी कमिटीको एजेन्डामा स्वतः परेको छ, जुन ओलीका लागि थप प्रत्युत्पादक बनेको छ ।
सामान्य अवस्थामा संसद् नचलेका बेला अत्यावश्यक विषयमा अध्यादेश ल्याइन्छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि अत्यावश्यक काम गर्नका लागि एसिड अपराधसम्बन्धी, बलात्कारसम्बन्धी, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी अत्यावश्यक अध्यादेशहरू जारी भए । ती अध्यादेश अत्यावश्यक थिए । त्यसैले सरकारको प्रशंसा भएको थियो । अहिले आएको अध्यादेश त्यस्तो प्रकृतिको होइन ।
अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने संविधानको व्यवस्था छ । अहिले उपसभामुख पद खाली भएको अवस्थामा आफूअनुकूल निर्णय गर्न विपक्षी दलका नेता र सभामुख बाधक हुने देखेपछि परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । विपक्षी दलको नेता र सभामुख अनुपस्थित भएर असहयोग गरेपछि ओलीले अध्यादेशको प्रतिशोधपूर्ण बाटो लिएका छन् । ओली पक्षको एउटा भनाइ छ, संवैधानिक आयोगहरूलाई लामो समय खाली राख्न मिल्दैन । अनि कहिले को, कहिले को अनुपस्थित भएका कारण परिषद्को निर्णय नै हुन नसक्ने अवस्थाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा बाधा खडा गर्न मिल्दैन ।
तर यस्तो अवस्था संविधान जारी भएयता निरन्तर थियो । संसद् बैठक चलेका बेला त्यहाँबाट कानुनी अप्ठेरो फुकाउन सकिन्थ्यो या आउँदो अधिवेशनमा यससम्बन्धी विधेयक ल्याएर अहिलेको प्रावधान फेर्न सकिन्थ्यो । आखिर ४/५ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि १५ दिनपछि सुरु हुने संसद्को अधिवेशनसम्म थप कुर्दा केही बिग्रने थिएन तर विपक्षी दलका नेता र सभामुख बैठकमा नआएको झोंक फेर्न ओलीले विगतमा विवादमा परेको अध्यादेश ल्याइदिए ।
पार्टीभित्र अहिले दाहाल–नेपालले ओलीमाथि विधि–पद्धति नमानेको आरोप लगाएका छन् । विधि–पद्धति नमानेको भन्ने उनीहरूको यो भनाइभित्र केही राजनीतिक नियुक्ति भागबन्डाका कुरा पनि जोडिएका छन् भन्ने ओलीलाई थाहा नभएको होइन । सहमतिका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्नुपर्ने असन्तुष्टहरूको भनाइको अर्थ संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना पक्षका व्यक्ति पनि परून् भन्ने हो ।
जब यही विषयमा पार्टीभित्रका ‘कमरेड’हरूले हिस्सेदारी खोजिरहेका छन् भने उनीहरूलाई चिढ्याउने गरी ओली संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूल निर्णय गराउने बाटो खोज्दै अघि बढ्न खोजे । यसले ओलीको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार भएको छ, उनैलाई थप समस्या सिर्जना भएको छ ।
