आफूविरूद्ध तीव्र ध्रुवीकरण बढेपछि र सचिवालयमा गठबन्धन कसिलो बन्दै गएपछि त्यसलाई फुटाउन विगतमा पनि केपी ओलीले ‘वामदेव कार्ड’ फ्याँकेका थिए । वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले राजीनामा माग गरेपछि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । यही प्रस्तावका कारण गठबन्धनको बहुमत भत्कियो । उपाध्यक्ष गौतम तटस्थ बने । ओलीको दुवै पद जोगिन पुगेको थियो ।
बुधबारको बैठकमा ओलीले पुनः वामदेवलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याएको नेताहरू बताउँछन् । त्यसपटकझैँ यसपटक वामदेवलाई सीधै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव नगरे पनि अघिल्लो लहरमा बसेका सबै नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेकाले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने पालो उपाध्यक्ष वामदेवकै रहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
यसको निहितार्थ पुनः वामदेवलाई गठबन्धनबाट अलग बनाउने र आफूविरूद्ध खडा भएको बहुमत भत्काउने नै रहेको सचिवालयकै तहका नेताहरू बताउँछन् ।
ओलीले दोहोर्याएर प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे पनि यसपटक पग्लिने पक्षमा उपाध्यक्ष गौतम देखिँदैनन् । गत साउन १३ गते बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य एकातिर उभिँदा त्यो भेलामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सँगै थिए । ६ बुँदे एकताको प्रस्ताव त अघि सारे । तर, ओलीलाई ‘दुष्ट’को दर्जा दिँदै कटु आलोचना पनि गरे ।
त्यसभन्दा अघि २०७५ मङ्सिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटीको बैठकमा २७ बुँदे प्रस्ताव अघि सार्दै नेता गौतमले ओलीबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै चल्न नसकेको भन्दै कम्तीमा एक पद छाड्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । उनले ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को प्रचलित र वैधानिक मान्यता पनि अघि सारेका थिए ।
