नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा पूर्ण रुपमा सहभागी हुन दिनेगरी वैधानिक कागजात उपलब्ध गराउन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिने भएको छ।
अमेरिकाले कानुन नै बनाएर नेपाल सरकार र शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) बीच भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।
अमेरिकाको दुवै सदनले तिब्बती नीति तथा सहयोग ऐन, २०२० पारित गरिसकेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई दिनअघि यसमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन्।
यसअघिसम्म अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीलाई सहज वातावरण बनाउन नेपाललाई मौखिक र अनौपचारिक रुपमा आग्रह गर्दै आएको थियो। अमेरिका–चीन टक्कर बढ्दै जाँदा अब भने अमेरिकाले कानुन नै बनाएर दबाब दिने भएको हो।
सो कानुनको धारा ६ मा भद्र सहमतिको अतिरिक्त नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीलाई आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने गरी कानुनी कागजात उपलब्ध गराउन नेपाललाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ। नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीलाई स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिमा सरकारले रोक लगाउने गरेको छ।
यूएनएचसीआरसँग नेपालले सन् १९८९ मा तिब्बतबाट भागेर आउनेहरुलाई सुरक्षित रुपमा भारततर्फ जान दिने भद्र सहमति गरेको अमेरिकी अधिकारीले बताउने गरेका छन्।
सन् १९५९ मा चिनियाँ शासनविरुद्ध असफल विद्रोहपछि भागेका दलाई लामाले भारतमा शरण लिइरहेका छन्। त्यस समयमा भागेर हजारौँ तिब्बतीहरु नेपाल पनि आएका थिए। लामासँगै तिब्बत छाड्नेहरुको तेस्रो पुस्ता नेपालमा बस्दै आएको छ।
सन् २००८ सम्म वार्षिक रुपमा २ देखि ३ हजारसम्म तिब्बतीहरु नेपाल प्रवेश गरेका थिए। सन् २००८ पछि भने नेपाल र चीन दुवैले सीमा क्षेत्रमा कडाइ र काठमाडौंमा हुने तिब्बतीहरुको गतिविधि नियन्त्रण गरेपछि सो संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको अधिकारी बताउँछन्।
नेपाल सरकारको तथ्यांकमा २० हजार तिब्बती शरणार्थी नेपालमा बस्दै आएका छन्। जसमध्ये १२ हजारसँग प्रमाणपत्र छ। तर, शरणार्थीहरुको विषयमा जानकारहरु भने नेपालमा कानुनी कागजातबिना बस्दै आएका शरणार्थीको संख्या त्योभन्दा निकै बढी रहेको बताउँछन्।
