मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना छिटो कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले जोड दिएको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची–एलेनले सम्झौता अनुमोदन पछाडि सर्दा नेपाली जनताले पाउने फाइदामा ढिलाइ हुने बताएकी छिन् । ‘एमसीसी अनुदान कोष खुला भइरहँदैन, त्यसैले सक्दो चाँडो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ’।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०१७ सेप्टेम्बरमा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७७ असार १६ बाट परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारले २०७६ असारमै प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा एमसीसी सम्झौताको दस्ताबेज अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोशसमेत पोखेका थिए ।
नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण पछिल्लो समय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल गरेनन् । नेकपामा खासगरी पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू एमसीसी सम्झौता हुबहु अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । एमसीसी अमेरिकी रक्षा नीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) कै अंग भएको संशयसमेत उनीहरूको छ ।
संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले असार १५ गते वासिङ्टनस्थित एमसीसीको मुख्यालयमा पत्र लेख्दै म्याद थपका लागि छलफल गर्न आग्रह गरेको थियो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छँदै लेखिएको उक्त पत्रको जवाफ एमसीसीको मुख्यालयले फर्काएको छैन । नेपाल सरकारले कोभिड–१९ संक्रमणलाई देखाउँदै म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास र राजदूत र्यान्डी बेरीले पटक–पटक नेपालका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनले पछिल्लोपटक साउनमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगको भेटवार्तामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइबारे कुरा राखेका थिए तर आन्तरिक विवाद चर्किएपछि नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो । त्यसले पनि एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन नगर्न सुझाव दिएपछि अन्योल बढेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओबीच गत असार १० मा भएको टेलिफोन वार्तामा पनि एमसीसी सम्झौताबारे छलफल भएको थियो । त्यसबेला मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथले गत असार १० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेर एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए ।
अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू एमसीसीमाथि बहस नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट प्रेरित रहेको बताउँछन् । दक्षिण र मध्य एसियाली मामिला विभागकी कार्यवाहक सहायक विदेशमन्त्री एसिल जी वेल्सले गत जेठमा नेपालमा एमसीसीबारे गलत सूचना प्रसार भइरहेको दाबी गरेकी थिइन् ।
‘सम्झौता हुँदा नेपालका नेताहरूले कुराकानी गरेका हुन् । सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूले तीन वर्ष लगाएर यसबारे कुराकानी गरे । नेताहरू जनताको पक्षमा उभिनेछन् र एमसीसी परियोजनालाई अघि बढाउने छन् भन्ने आशा लिएकी छु,’ उनले भनेकी थिइन् ।
