राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै कानुनत आउन सुझाव दियो ।
आइतबार राती आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेपछि सत्तापक्ष अर्थात कामचलाउ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली समूह र माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह दुवैमा अन्यौल सिर्जना भयो । दुवै पक्षले समग्रमा जितेको प्रतिक्रिया दिइरहँदा नेपाल–दाहाल पक्षले भने निकै असहज महशुस गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको क्रममा ४४१ केन्द्रीय सदस्यसहितको पार्टी विधान दर्ता गराएको तत्कालिन नेकपाले अहिले ओलीलाई अध्यक्ष मानेको छ भने ओली पक्षले थपेका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नमान्ने घोषणा गर्यो । जस्ले गर्दा दुवै पक्षले आफू विभाजनको पक्षमा नरहेको भन्ने बललाई आयोगले दुवैपक्षतिर फ्याकेको छ ।
यद्यपि यसले अलि बढि सहजता ओली पक्षलाई दिए पनि नेपाल दाहालतिर रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुको बारेमा केही नबोल्दा नेपाल दाहाललाई बढी असजिलो भयो । ‘ओलीले पहिलो चरणमा थप गरेको केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिने बढी संभावना छ किनकी नेपाल दाहाल समूहभन्दा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर विधान संशोधन गरेको थियो’,आयोगका एक कर्मचारीले भने । तर ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य मध्ये १ सय बढी मात्रै उपस्थित भएको कमिटीको निर्णयको बारेमा भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
आयोगको यो निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतलाई सहज बनाएको भन्ने धारणा बाहिर आएका बेला नेपाल दाहाल समूहले आफ्नो समूहलाई मान्यता नदिएकोप्रति असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । आयोगको सो निर्णयका बारेमा मुक्ति प्रधान, रामनारायण विडारी, टिकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ लगायतका कानुनविदहरुले शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरुले सोमबार राती अबेरसम्म छलफल गरेका थिए । नेपाल दाहाल समूह अलमलै परेका कारण कानुनविदहरुसँग छलफल भैरहेको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुषालले बताए । आयोगको सबै निर्णयहरु बुझेपनि कानुनी उपचारका लागि अदालतसम्म जाने प्रकृया हुने उनको दावी छ ।
सोमबारको एक कार्यक्रममा नेपाल दाहाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूलाई अध्यक्ष अस्वीकार गरेको भएपनि प्रचण्डलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेको र प्रचण्डकै अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यहरु उपस्थित रहेको बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेको बताएका थिए । ‘आयोगको पत्रमा के लेखेको छ भने २०७५ जेठ २३ को विवरण र विधानबाहेक अरु कुनै मानिने छैन । भनेपछि त्यो सडक छाप, धुलो छाप पार्टीको कुनै अर्थ छैन । क्लियर भएन ? उसले सिधै भन्छ, ४४१ केन्द्रीय सदस्य, ४५ जनाको स्थायी कमिटी । ४५ जनामध्ये २८ जना हामीसँग हुनुहुन्छ । ओलीको सानो झुण्डसँग थोरै मान्छे छन्’, नेपालले भनेका छन् ।
नेपाल दाहाल समूहमा ३०० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहेकाले पनि अदालत जादा जितिनेमा उनीहरु ढुक्क रहेका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले पत्रमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ । ४४१ लाई आधार मान्छौं । दुई अध्यक्षलाई मान्छौं । यसकारण मलाई (माधव नेपाल) मान्दिन पनि भनेको छ । तर, केही भएको छैन । कमरेड प्रचण्डलाई मान्छु भनेपछि उहाँको आधिकारिता रह्यो, ‘केपी शर्मा ओलीलाई त हामीले हटाइसकेका छौं,’ नेपालले भनेका छन् । तर पनि नेपाल दाहाल समूह भने अलमलमै रहेको छ । ओली समूह भने ओलीलाई अध्यक्ष मानिदिएकोमा दंग रहेको देखिन्छ । ओली पक्षले आयोगको कदम आएपछि अलि उत्साही भएको देखिन्छ । ईश्वर पोखरेलले पार्टी विभाजनको कानुनी आधार सकिएको बताएका छन्। उनले सोमबार एउटा कार्यक्रममा त्यस्तो बताएका हुन् ।
आयोगले करिब ३० पृष्ठको पत्र दुवै पक्षलाई पठाएको छ । सो पत्र पाएपछि दुवै पक्षले आफ्ना रणनीतिहरु तयार गर्न थालेका छन् । ‘पार्टी फूटेको छैन भन्ने आयोगको निर्णय र पत्र आएकोले गर्दा हामीले कसैलाई पार्टीबाट हटाएका छैनौ र कारवाही पनि गरेका छैनौ’, ओली पक्षका प्रभावशाली नेता सुवास नेम्वाङले भने । यद्यपि उनले अहिले नै के गर्ने भन्ने बारेमा केहि नसोचेको समेत बताए ।
