संसद् विघटनपछि भने प्रहरीमै आन्दोलनकारीलाई हेर्ने दुई धार देखिन्छन् ।
एक समूह प्रधानमन्त्री र उनीनिकट व्यक्तिले भनेको मान्ने र अर्को समूह प्रहरीले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । उच्च अधिकारीहरु भन्छन्, “अहिलेको प्रदर्शन राजनीतिक हो । यसमा प्रहरीले माथिबाट जे आउँछ, त्यही मान्न मिल्दैन । आपराधिक आन्दोलन भए बल प्रयोग गर्न जायज हुन्थ्यो । तर, हामीलाई काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । अनेकन दबाबहरु छन् ।”
कतिपय प्रहरी अधिकारी नै प्रधानमन्त्रीनिकट हुनका लागि प्रधानमन्त्रीसम्म गलत सूचना पुर्याइरहेको प्रहरीकै अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।
‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्ने संगठन भएकाले प्रहरी मुख्यालय र गृहबाट आएको आदेश तल्लो तहले अस्वीकार गर्ने सम्भावना भने कम रहन्छ ।
प्रहरीलाई प्रभावमा राखेर विरोधीलाई विभिन्न मुद्दा लगाउने, झुटा मुद्दा चलाइदिने, राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्दा पनि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएर तर्साउने प्रहरीभित्रको पुरानै रोग हो ।
सत्तामा भएकाहरुको आदेश पालना गरे बढुवा र आकर्षक सरुवा पाउने लोभमा प्रहरी अधिकारीहरुले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आएको गुनासो बेलाबेला आउने गरेको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले सरुवा र बढुवामा आफूनिकटलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसले निर्वाचनमा आफ्नो समूहको स्वार्थपूर्तिमा सहजता हुने ओली समूहको अनुमान छ ।
