प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव नेकपामाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र त्यसका लागि वार्ता गर्न सक्ने गाइँगुइँ चल्न थालेको छ ।
विश्वस्त उच्च सरकारी सूत्रका अनुसार विप्लव नेकपाहलाई चुनावअघि नै वार्तामा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय छन् तर यसलाई पुष्टि गर्न सरकारी अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा बोल्न चाहँदैनन् । विप्लव नेकपासहितको वाम रणनीतिक मोर्चाबन्दीको सहमति गर्नेमध्येका एक तथा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल (आहुती) चुनावमा दाहाल–नेपाल समूहविरुद्ध प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव नेकपामाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको औंल्याए ।
विप्लव नेकपाका नेता–कार्यकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कमा समेत रहेका आहुतीले दुवै पक्षबीच वार्ता हुन सक्ने संकेत पनि गरे तर त्यसका लागि सरकारबाटै विश्वस्त र भरपर्दो वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । वार्ताका लागि आफूहरू मध्यस्थता गर्न तयार भएको पनि उनले जानकारी दिए । चुनाव हुने अवस्था आएमा सरकारले विप्लव नेकपालाई तत्काल प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट उच्च स्रोतलाई बल पुग्ने गरी गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले पनि विप्लव नेकपासँग वार्ता र संवादको प्रयास भइरहेको बताए । ‘सरकार विप्लव नेकपासँग वार्ता र संवादका लागि प्रयासरत छ, पहल पनि भइरहेको छ तर उल्लेख गर्ने गरी ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन,’ राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘वार्तामा बस्न उताबाट पनि पहल हुनुपर्छ ।’
गएको पुस १४ गते विप्लव नेकपासहित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल (आहुती) संयोजक रहेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालबीच रणनीतिक मोर्चा बनाउने सहमति भएको थियो । सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको विभाजनपछि ओली पक्ष तुलनात्मक रूपमा कमजोर बनेको छ ।
वार्ता प्रयासका लागि भइरहेका आ–आफ्ना तयारीबारे दुवै पक्षनिकट स्रोतहरू धेरै खुल्न चाहँदैनन् । ‘विप्लव नेकपासँग पहिलेबाटै वार्ता र संवादको पहल भएको हो, अहिले त्यसलाई अझ घनीभूत र सार्थक बनाउन प्रयासरत छौं,’ सरकारी स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘विभिन्न च्यानलबाट आएका सन्देशमा उहाँहरू (विप्लव नेकपा) पनि वार्ता र संवादमा बस्न सकारात्मक नै देखिनुभएको छ ।’
पछिल्लोपटक पुस २९ मा विप्लव नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला ललितपुरबाट पक्राउ परेपछि मोर्चाका तर्फबाट सरकारलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गरी राजनीतिक संवादको वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको चार वाम घटकसम्बद्ध नेता आहुतीले जानकारी दिए । विप्लव नेकपाले केही महिनाअघि नै बाँस्तोलालाई वार्ता तथा संवादका लागि अघि सारेको थियो तर उनै पक्राउ परेपछि सरकार वार्ता चाहँदैन भन्ने सन्देह पनि पैदा भएको आहुतीले बताए ।
आगजनी, विस्फोट, तोडफोड, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत आपराधिक, विध्वंसात्मक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लव नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता विप्लव नेकपाका नेता/कार्यकर्ता भूमिगत छन् । त्यसयता देशभरबाट २ हजार ५२ नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेकामा ९० जना सोधपुछपछि रिहा भए भने १ हजार ९ सय ६२ जनामाथि अदालत र प्रशासनमा मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसमध्ये १ हजार ८ सय १ साधारण तारिख र धरौटीमा छुटे भने १ सय ३५ जना पुर्पक्षका क्रममा जेलमा छन् । सचिवालय सदस्य बाँस्तोलासहित २८ जना अहिले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् ।
हतियार त्यागेर विप्लव नेकपा सहजै वार्तामा बस्ने अवस्था बन्न त्यति सजिलो भने छैन । २०७५ साउनमा काठमाडौं नागढुंगाबाट पक्राउ परेका विप्लव नेकपाका सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माको साथबाट प्रहरीले करिब १० करोडको हिसाबकिताब भएको चन्दा रसिद र कागजात बरामद गरेको थियो । भूमिगत भएपछि विप्लव नेकपाको ध्यान पनि जबर्जस्ती चन्दा असुली नै देखिएको छ । यो अवधिमा विप्लव नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको साथबाट शक्तिशाली पेस्तोल, राइफललगायत हातहतियार र बम/विस्फोटक पदार्थ बरामद भएका छन् ।
सत्तारूढ नेकपा नेता तथा तत्कालीन सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले पनि विप्लव नेकपासँग संवादको प्रयास गरेको थियो तर त्यसबेला गरिएका प्रयास असफल भएका थिए । अहिले पुनः दुवै पक्ष संवादका लागि नरम देखिएका छन् तर एकअर्काविरुद्ध लडिरहेका दुवै पक्ष कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने अलमलमा छन् । आहुतीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै चुनाव हुने अवस्था आएमा सरकारले आफ्ना विरोधीविरुद्ध स्वार्थपूर्ति गर्नसमेत विप्लव नेकपामाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्ने तर्क गरे ।
पछिल्लोपटक पुस २९ मा सचिवालय सदस्य बाँस्तोला ललितपुरको दक्षिणी विकट क्षेत्र वाग्मती गाउँपालिकाबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसअघि २०७५ चैत ८ मा हेमन्तप्रकाश ओली र सोही वर्ष साउन २३ मा खड्गबहादुर विश्वकर्मा क्रमशः काभ्रे र काठमाडौंबाट समातिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा असोज ९ मा रिहा भएपछि विश्वकर्मा पुनः भूमिगत छन् । सचिवालय सदस्य ओली अहिले पनि पुर्पक्षका क्रममा नख्खु कारागारमा छन् ।
अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका विप्लव नेकपाका नेता/कार्यकर्ताको पक्षमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले पनि विप्लव नेकपा वार्ताका लागि तयार भएको तर यसका लागि उचित वातावरण बनाउने काम सरकारकै भएको बताए । पछिल्लोपटक पक्राउ परेका वरिष्ठ नेता बाँस्तोलाले पनि आफ्नो कानुनी प्रतिरक्षाको जिम्मा भण्डारीलाई नै दिएका छन् ।
बाँस्तोलासँग कान्तिपुरले कुराकानीको प्रयास गरेको थियो तर उनले परिवार र कानुनी सल्लाहकारबाहेक कसैसँग भेटघाट र कुराकानी नगर्ने जानकारी गराएका छन् । बाँस्तोलाको भनाइ उद्धृत गर्दै भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी वार्ता र संवादको विरोधी होइनौं, प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर खुला राजनीतिक गतिविधि गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो ।’
२०७७ पुस १३ गते कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइड कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘विप्लवलाई पनि धेरै खेद्ने कुरा राज्यले गर्नुहुँदैन । उनी पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नै हुन् । उनले पनि जनताको लागि गर्छु भनेका छन् । उनीसँग पनि वार्ता, संवाद गरेर हल गर्नुपर्छ भन्नेवाला हो म ।’ तर २०७६ साउन १३ गते चन्द समूहका नेता रमण घिमिरेलाई खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित कार्यक्रममा सत्तारूढ नेकपामा प्रवेश गराउँदै दाहालले नेत्रविक्रम चन्दतर्फ लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘क्रान्ति दुई–चार जनाको रहरले हुँदैन ।’ पछिल्ला दिन भने चन्दप्रति उनी नरम देखिएका छन् ।
दाहाल–नेपाल समूह अलग भएपछि प्रधानमन्त्री ओली तत्कालीन माओवादीमा लागेकाहरूप्रति केही नरम देखिएका छन् । दुई वर्षअघि पार्टी एक ढिक्का हुँदा उनी विप्लव नेकपाप्रति निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने गर्थे । २०७५ फागुन २४ मा सीके राउतसँग भएको सहमति सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव नेकपालाई लुटेरा समूहको संज्ञा दिएका थिए । त्यसको चार दिनपछि विप्लव नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको तथा विस्फोट, आगजनी, जबर्जस्ती असुली, धाकधम्कीलगायतका अपराधमा संलग्न भएको पाइए व्यक्तिको संलग्नताअनुसारको कारबाही हुनुपर्ने बताए । दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रतिबन्धित दललाई कारबाही गर्ने छुट्टै कानुन भने ल्याइएन । जसका कारण पक्राउ परेका २ हजार ५३ जनामध्ये अधिकांश रिहा भइसकेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी हिंसा र अपराधमा संलग्नलाई मौजुदा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवामा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको रिक्तता र अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर सबै राजनीतिक शक्तिबीच एउटै टेबलमा संवाद गरे निकास निस्कन सक्ने उनको तर्क छ ।
कान्तिपुरका लागि मातृका दाहालले तयार पारेको रिपोर्टको सानो अंश ।
