प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वत्र आलोचना भैरहेको बेलामा अब उनको आगामी कदम के हुन सक्ला भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले देशव्यापी रुपमा गरेको प्रर्दशन र काठमाडौंमा भएको तेस्रो ठूलो आमसभाले प्रतिनिधि सभा विघठनलाई खारेज गरेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकारकै पक्षमा भएपछि ओलीले चाहेको कदम चाल्न सहज भएकाले पनि राजनीतिक वृत्तमा ओलीप्रति संशय उत्पन्न भएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्को अस्त्र राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश हुनसक्ने, संविधानका धारा निलम्बन गरेर संकटकाल लगाउदै निर्वाचन पर धकेल्ने, त्यही क्रममा लोकप्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने र विप्लव नेकपालाई समेत वार्तामा ल्याएर सरकारमा सहभागी गराउदै सर्वदलीय सरकारको नेतृत्वबाट अघि बढ्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । यी तीनवटा विकल्पमा ओली अग्रसर हुनसक्ने संभावना रहेको नेकपा दाहाल नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । दाहाल नेपालले विहिबार आयोजना गरेको आमसभामा ओलीको प्रतिक्रान्तिकारी कदम आउनसक्नेतर्फ प्रचण्ड आफैले संकेत गरेका थिए ।
उनले निर्वाचन आयोगले लक्षण राम्रो नदेखाएको र अदालतले प्रर्दशनीमार्गमा उपस्थित भएका नागरिकलाई हेर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर ओलीको पक्षमा फैसला आए आँधी हुरी आउने चेतावनी दिए । तर संविधान र कानुनलाई ध्यान दिएर सर्वोच्च अदालतले संविधान पुनर्स्थापना गरिदिए ओलीले त्यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फूटाउने रणनीति अख्तियार गर्ने स्रोतको दावी छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल र केन्द्रीय सदस्यको संख्या २५ वा ३० प्रतिशत मात्रै भएपनि दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान राख्न सक्ने संभावना बढेको छ । अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने भएमा अवस्थामा ओलीले शुरुमै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनको बाटो तय गर्नेछन् । यसरी दल विभाजनको बाटो तय हुँदा जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन निकै सहज हुने आँकलन गरेको सत्तारुढ दल ओली समूहले आफूले पनि वैधानिक रुपमा विभजित हुने आधार पाउनेछ । साथै आन्तरिक किचलोमा रहेको नेपाली कांग्रेसमा त्यसले हलचल पैदा गर्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । यसलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए ओलीले चाल्नसक्ने संभावित कदमका रुपमा हेरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला दियो भने ओलीले निर्वाचन आयोगलाई नै प्रयोग गरेर निर्वाचनको मिति पर धकेल्नेछन् । ‘निर्वाचन आयोगले ९० दिनको समय चाहिने भन्दै जेठ १५ गते कटाएर निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ’, ओली निकट स्रोतले भन्यो । ओली स्रोतका अनुसार वैशाखको चुनाव असारमा पनि सर्न सक्छ यदि भएन भने यही वीचमा विप्लव नेकपालाई वार्तामा ल्याउने र वर्तमान सरकारमा सहभागी गराएर निर्वाचन मंसिरसम्म पुर्याउने तेस्रो योजना पनि तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।‘ ‘विप्लव नेकपा वार्तामा आए सरकारमा सहभागी गराएर सवै पक्षलाई समेटेर सरकार बनाउने योजना रहेको छ’, ओली समूहका एक नेताको दावी छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाका अनुसार केपी ओलीले कुनै पनि रुपमा कदम अघि बढाउन सक्छन् । ‘ओली आफू अनुकुलतामा चल्न रुचाउने व्यक्ति हुन् । उनी साह्रै दम्भी छन् । त्यसकारण आफू शक्तिमा हुँदाका बखत के के गर्न सक्ने हो संभावनाका सबै खेलका बारेमा सोचेर बसेको हुनसक्छन्’, वाम विश्लेषक रोकाले भने । उनका अनुसार गत मंगलबार निर्वाचन आयोग जानुको अर्थ पनि आफूले चालेको कदम सही छ भनेर मनोवैज्ञानिक रुपमा संकेत गर्नु नै हो ।
ओली अहिले आफ्नो अनुकुल हेरिरहेका छन् । खासगरी आफूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भए उनी अध्यादेश र संकटकाल एकैपटक लगाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको छ । त्यसका लागि एक पटक प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुसँग पनि उनले छलफल गरिसकेको स्रोतको दावी छ ।
