नेपालमा हिंसाको राजनीतिको औचित्य सकिएको हो ?
जनता जहिल्यै इमान्दार, न्यायको पक्षधर र श्रमशिल हुन्छन् । उनीहरु समानता र सम्मानित जीवन जिउन चाहन्छन् । विगतका सामन्ती शासक भन्नुस् वा अहिलेका साम्राज्यवादी, पुँजीवादी लुटेरा शासकहरु भन्नुस्, जनताको आन्दोलन र विद्रोहलाई तपाईंले अघि भनेझैं हिंसा भन्ने गर्दछन् । हाम्रो पार्टी यो आरोपलाई खारेज गर्दछ ।
दलाल पुँजीपती र साम्राज्यवादीहरुले विश्वको श्रमजीवि जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई यसरी वकवास् र बदनाम गर्ने दुस्साहस नगरुन् भन्ने मेरो चुनौति पनि छ । हामी केही मान्छे, दलाल तत्वले भनेजस्तो हिंसाको राजनीतिमा कहिल्यै थिएनौं ।
हिंसाको राजनीतिमा त यो राज्य थियो, बन्दुकको बलमा जनताको आवाज दबाएर शासन गरिरहेको थियो । त्यसका खिलाफमा हामीले न्यायको आवाज उठायौं, आन्दोलन गर्यौं । त्यो आन्दोलन र संघर्षको स्वरुप कहिले काँही सशस्त्र भयो । कहिले वार्ताको टेबुलमा भयो ।
तपाईंहरुको मुद्दा यथावत् नै छ ?
यो धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हामीले सम्झौता गरिसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा समाजमा उठेका प्रश्न र बहस हो यो । यो वार्ता र सहमति ऐतिहासिक, अतुलनीय र भव्य छ ।
२०६२/०६३ को आन्दोलनसम्म आउँदा नेपाली जनताले एउटा ठूलो मुक्तिको अपेक्षा गरेका थिए । जनताले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृतिक लगायत सम्पूर्ण अधिकार र राष्ट्रको स्वाधिनता स्थापित भएको हेर्न चाहन्थे । राजतन्त्रको अन्त्य त भयो, तर जनताको शासन आएन । त्यहीवेला हामीले षडयन्त्र भयो, प्रतिक्रान्ति भयो भन्यौं ।
कथित दोस्रो संविधानसभाको नाटक गरिँदा हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्यौं र सडकमा आयौं । त्यतिवेला प्रतिक्रान्तिलाई क्रान्तिको डेन्टिङ–पेन्टिङ गर्ने अवसरवादी, धोकेवाज नेताहरु जो थियो, उनीहरुले गरेको वकवास अहिलेसम्म आइपुग्दा आम नेपाली जनतामा प्रष्ट भएको छ । त्यो मुकुण्डो उत्रिएको छ ।
अहिले देश सबभन्दा संकटमा छ । राष्ट्रियता विगतमा भन्दा खतरामा छ । नेपाली जनताको एकपछि अर्को अधिकार खोसिँदैछन् । त्यसैले अरु कुरा सहायक हुन्, राज्य सत्ता र शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व नहुनु प्रधान समस्या हो । हाम्रो मुद्दा भनेको अहिलेको दलाल पुँजीपती वर्गको सत्ता बदल्नु हो । त्यहाँ श्रमजीवि, उत्पीडित जनताको सत्ता बनाउनुपर्छ ।
अहिले दलाल संसदीय व्यवस्था छ । रातारात भुइँफुट्टा करोडपति, अर्बपति भएका छन् । जनताको स्थिति झन् खस्किएको छ । त्यसो हुनाले यो व्यवस्था नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएन । जनतालाई वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहिन्छ ।
अर्को कुरा यो संविधान जनतालाई वेवकुफ बनाउन लागू हुने भयो । हामीले जनताको मौलिक हक हुनपर्यो भन्यौं, तर यो तीन वर्षमा मौलिक हकको ‘म’ पनि लागु गर्नतिर गएको छैन । त्यसकारण यो संविधान पनि जनविरोधी भयो । त्यसैले व्यवस्था बदल्ने हाम्रो राजनीतिक एजेण्डा कायमै छ ।
नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डसँग अनलाइनखबरले लिएको अन्तर्वार्ताको सानो अंश ।
