गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेताहरूबीचको भेट बाक्लिएको छ ।
विशेषगरी जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूले ओली र उनी पक्षीय नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् ।
महन्थ ठाकुरले गत शुक्रबार एक अन्तर्वार्तामा केही खुलासा गरे । जसमध्ये एक महत्वपूर्ण खुलासा थियो– ओलीले फेरि चुनाव घोषणा गर्दैछन् ।
उनै ठाकुरसँग मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा लामो छलफल गरे ।
ठाकुर स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको मागअनुसार कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया तत्कालै थाल्ने वचन दिएका छन् ।
तर ठाकुरसँगै रहेका अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने प्रधानमन्त्रीका वचन लगातार यसैगरी आइरहेको भन्दै अझै विश्वस्त हुने आधार नभएको कुराकानीमा बताए ।
सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको कार्यसमिति विघटन गरेर बनाएको महाधिवेशन आयोजक समितिमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । उनको प्रतिवेदनमा चुनावको तयारीमा लाग्न आह्वान गरिएको छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा पनि वर्तमान संसद्लाई जोगाउने कि चुनावमा गएर राजनीतिक लाभ लिने भन्ने विषयमा विवाद कायम छ ।
तर, सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षले वर्तमान संसद्ले काम गर्न नसक्ने भएकाले निर्वाचन अनिवार्य भइसकेको निस्कर्ष निकालेको छ । उसले तत्काल सरकारको विकल्प पनि सम्भव नरहेको बताउँदै आएको छ ।
“राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो । सम्भावनाविहीन भन्ने कुरा त केही पनि छैन । तर, ओली सरकारको विस्थापन तत्काल सहज छैन,” सोमबार नेविसंघको ५२ औँ स्थापना दिवसको कार्यक्रममा सभापति देउवाले भनेका थिए, “प्रचण्डले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । प्रचण्डले फिर्ता लिए पनि जसपाले ओलीलाई सहयोग गर्न खोजिरहेको छ ।”
देउवाले असम्भव भए पनि आफू सरकारको विकल्पका लागि लागिरहेको बताउँदै आएका छन् । तर उनी पक्षीय नेताहरूले पनि सरकारको विकल्पभन्दा ताजा जनादेश नै उपयुक्त भएको बताउने गरेका छन् ।
देउवाले भनेजस्तै जसपा विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको आफ्नो अडानको ठिक उल्टो राजनीति गरिरहेका छन् ।
टीकापुर घटनालाई आपराधिक घटनाका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका ओलीले अहिले त्यसको राजनीतिक वैधताको बाटो खोजिरहेका छन् ।
मधेसमा मानव साङ्लो बनाएर गरिएको आन्दोलनलाई ‘माखे साङ्लो’ भनेर टिप्पणी गरेका ओली अहिले त्यसबेला प्रहरी चौकी आगजनीदेखि सुरक्षकर्मीको हत्या गरेको आरोपमा जेलमा रहेकाहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न कानुन व्यवसायीको राय मागिरहेका छन् ।
जसपा र सरकार पक्षको कार्यदलले सहमति अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । त्यसमा ओली संघीयताका सीमाङ्कनदेखि संविधानका प्रावधानसम्म सच्याउने सक्ने म्यान्डेटसहित संविधान संशोधन आयोग बनाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा जसपाले सरकारलाई विश्वास नदिने प्रश्नै हुँदैन ।
