नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि उत्पन्न राजनीतिक उथल–पुथलको पराकम्प जारी छ । यसक्रममा केन्द्रीय राजनीतिबाट निराश बन्न पुगेको माओवादीलाई प्रदेशले भने राहत दिन थालेको छ ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नाम विवादमा नेकपाको एकता खारेजीको फैसला सुनाएपछि सिंहदरबारदेखि प्रदेशसम्म नेकपाभित्र विभाजन आएको थियो । यसको प्रभावस्वरुप माओवादी केन्द्र सत्ताविहीन हुने अनुमान थियोे । गत आम निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरी सिंहदरबारदेखि ६ वटा प्रदेशमा सत्ताभोग गरिरहेको माओवादीको संसदीय गणितले पनि त्यही देखाउँथ्यो ।
माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको समर्थनबिना सरकारको निरन्तरता सम्भव थिएन । तर, प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेलाई माओवादीको साथ अनिवार्य थिएन । प्रदेश १ र बागमतीमा एमालेको एकल बहुमत थियो । केन्द्रमा पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षसँग प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हिमचिम राम्रै थियो ।
एमालेका १२१ सांसदमा जसपाको ठाकुर– महतो पक्षका २० जना मात्र सांसदले साथ दिँदा आफू अनुकुल मुलुकलाई डोर्याउन सकिने ओलीको बुझाइ प्रस्टै थियो ।
उक्त परिदृश्यबाट उत्साहित हुँदै नेकपा खारेजीमा ओली पक्षले दिपावली बनायो । साथै ओली समूहले तत्कालीन नेकपामा प्रचण्डसँगको मोर्चाबन्दीमा सामेल एमालेकै झलनाथ खनाल – माधव नेपाल पक्षको अस्तित्वमाथि धावा बोल्यो ।
एमालेको बलशाली अध्यक्ष र माओवादीका ‘२३ भाइ’ को साथ पाएपछि ओलीले खनाल–नेपाल पक्षलाई आत्मसमर्पणको बाटोबाट एमालेमा ढोका खोले । त्यो बाटो खनाल–नेपाल पक्षलाई मन्जुर भएन । अनि एमालेमा विद्रोह सुरु भयो । ओली पक्षको कारबाही र खनाल–नेपाल पक्षको समनान्तर गतिविधिको अध्याय सुरु भयो । ओली उन्मादको बोध गर्न खनाल–नेपाल पक्ष हात धोएर लाग्यो ।
जसबाट शक्तिशाली नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षबाट चोइटिएको (२३ भाइ ओलीतिर) माओवादीको अध्यक्षमा झर्नुपर्दा रन्थनिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राहत मिल्यो ।
खनाल–नेपाल पक्षले एमालेभित्र अन्तरसंघर्षको नीति लिए पनि माओवादीसँगको उठबस कामय रह्यो । यहीबीचमा बैशाख ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले कर्णाली प्रदेशसभामा विश्वासको मत लियो ।
काँग्रेसको साथ र खनाल–नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरी आवश्यक मत दिएपछि शाही सरकार जोगियो । माओवादीलाई सत्ताविहीन बनाउने ओली पक्षको रणनीति विफल बनाउन खनाल–नेपाल पक्ष पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरी कारबाही भोग्न तयार भयो ।
केन्द्रमा पनि ओलीको बहिर्गमनको लागि खनाल–नेपाल पक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि बढाउने प्रस्तावमा सहमति जनायो । ओली बहिर्गमनलाई एकसुत्रीय एजेण्डा बनाएका प्रचण्डलाई त्यसले पनि राहत दियो ।
किनभने आफ्ना कार्यकर्तालाई माधव नेपालसँगको सहकार्य पार्टी ब्यूँतिएपछि पनि जारी छ भन्ने देश दिनु थियो । चोइटिएको माओवादीमा भविष्य नदेखेर कार्यकर्ता एमालेतिर लाग्ने प्रचण्डमा चिन्ता थियो ।
०६४ को ‘भीमकाय’ माओवादी फुट्दै र चोइटिँदै गएपछि निरास बनेका कार्यकर्तामा माधव नेपालसँग सहकार्यबाट (एकता वा कार्यगत एकता) उत्साह भर्ने प्रचण्डको प्रयास थियो र छ । यता माओवादी परित्याग गर्दा पदमुक्त भएपछि एमालेबाट बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्काको पराजय पनि माओवादीका लागि उत्साह नै बन्यो ।
काँग्रेस र एमालेको माधव नेपाल पक्षका उम्मेदवार विजयी भएपनि बादल र खड्काको हारमा माओवादी खुसी देखिन्थ्यो । एमाले र माओवादी ब्यूँतिँदा एमालेमै रहने निर्णय लिएका ७ जना मन्त्री सर्वोच्चको फैसलाबाट हट्नुलाई पनि माओवादीले सकारात्मक रुपमा लियो ।
