प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई गरी तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले ओलीले भारतको निर्देशनमा संसद् विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। जेठ १५ मा द हिन्दुमा प्रकाशित एउटा संयुक्त आलेखमा भट्टराईले भनेका छन्, नेपालको संविधानलाई विघटन गर्न ‘ओलीले नेपालका हिन्दु राजावादी शक्ति र भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग साँठगाँठ गरेका छन्।’
नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई भारतले ‘आन्तरिक मामिला’ भन्दाभन्दै यस्तो आरोप लगाइएको हो। जबकि चिनियाँ राजदूतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारीहरुसँग खुल्लमखुल्ला परामर्श गरेकी थिइन्।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जेठ १२ मा जारी गरेको वक्तव्यमा स्पष्ट भनिएको छ– नेपालमा हाल विकसित राजनीतिक घटनाक्रम उसको ‘आन्तरिक मामिला’ हो र त्यसलाई नेपालको ‘आफ्नै घरेलु ढाँचा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा’ मिलाइनुपर्छ।’
निम्न कारणले यस्ता आरोपहरु निराधार र व्यर्थ हुन्ः
पहिलो, असार २०७१ देखि पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका ओली एमालेका सबैभन्दा प्रभावशाली अध्यक्ष हुन्। संविधान जारी भएपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि उनै हुन्। चुनावपछि माओवादी र एमालेबीचको एकताका कारण उनले संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरे। ०७६ को मंसिरसम्म उनको सरकारले मुद्दाको आधारमा समाजवादी पार्टी र राजपाको पनि समर्थन पाएको थियो। तसर्थ, शक्तिमा टिक्न र स्वतन्त्र निर्णय लिन उनलाई बाह्य शक्तिको समर्थन आवश्यक थिएन।
दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा दिएको फैसलापछि ओलीको एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। तर, वैशाख २१ सम्म संसदमा उनको बहुमत कायम रह्यो किनभने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन। यद्यपि ओलीको पार्टीले जसपाको सहयोगको खोजी भने गर्नुपर्ने स्थिति थियो। फलस्वरुप सर्वोच्चको फैसलापछि बनेको नयाँ राजनीतिक गठबन्धनमा जसपा ‘किङमेकर’का रुपमा उदायो।
जसपा, खासगरी महन्थ ठाकुर समूहको दृष्टिबाट यो राजनीतिक परिस्थितिले मधेसीहरुका बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्ने सुनौलो मौका उत्पन्न गर्यो। जसलाई संविधानले सल्ट्याउन सकेको थिएन। उपेन्द्र यादवको गुटभन्दा विपरीत ठाकुर गुट गम्भीर रुपमा मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउने प्रयासमा थियो। उनीहरुको मागलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले स्वीकार गरिदिए नेपाली कांग्रेसले त्यसको विरोध नगर्नेमा ठाकुर समूह ढुक्क थियो। किनभने कांग्रेस राजनीतिक रुपले तराईमा निर्भर छ।
ठाकुर समूहले एमालेसँग सम्झौता गर्न सहज महसुस गर्यो। किनभने यसअघि कांग्रेससँग सहमतिको प्रयास गर्दा पहाडी मत गुमाउने भयका कारण कांग्रेस मधेसका मुद्दामा मौन बसेको थियो। सायद यसैका कारण हुनसक्छ, राष्ट्रपतिले जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गर्दा कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरु चुप बसे।
अतः पार्टी र सरकारमा आफ्नो बलियो नेतृत्व, माओवादी केन्द्रको समर्थन, फागुनमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षी पार्टीहरु असफल हुनु र एमाले तथा जसपाको महन्थ ठाकुर गुटको स्वार्थ मिलेका कारण प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा टिक्न सफल भएको स्पष्ट छ। यद्यपि, संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन, अहिले सबैको नजर त्यसमै केन्द्रित छ।
(मनोहर पार्रिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन एनलिसिस (आईडीएसए) डट इनबाट। निहार नायक नयाँ दिल्लीस्थित आईडीएसएका अध्येता हुन्, नेपालखबरले गरेको अनुवाद ।)
