एमालेसँग एकता हुनुअगाडि सरकारमा माओवादीको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री भएका बादल प्रधानमन्त्री ओलीतिरै लागेकाले पनि निकै ठूलै पंक्तिले प्रचण्डलाई छोडेका थिए । बादल र खड्का राष्ट्रियसभा सदस्य थिए भने लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।
प्रदेश १ बाट माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता टंक आङबुहाङ, प्रदेश २ बाट प्रदेश संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलसहित प्रदेशसभा सदस्यहरु ज्वाला साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरले प्रचण्डको साथ छोडेका थिए । लुम्बिनीका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी, कर्णालीका धर्मराज रेग्मी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका झपट बोहोराले ओलीलाई साथ दिएका थिए । बोहोराले ओलीलाई साथ दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री पद छोडेका थिए ।
प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ सरकारमा सहभागी भए । केन्द्रमा सात जनाले मन्त्री पाएकै थिए भने ओलीले नेतृत्व गर्ने पार्टीमा नेताहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको थियो । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले बादललाई बागमतीको इन्चार्ज, टोपबहादुर रायमाझीलाई मोर्चा विभाग प्रमुख (जनसंगठनहरुको नेतृत्व), मणि थापालाई कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज र लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज र प्रभु साहलाई प्रदेश २ को अध्यक्षको भूमिका दिए । अर्थात्, त्यसबेला प्रचण्ड छोड्नेहरुले राम्रै अवसर पाए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् भंग गर्ने निर्णय बदर र नेकपाकै एकता प्रक्रिया भंग भएपछि भने प्रचण्ड छोड्नेहरुले गुमाउने क्रम शुरू भएको थियो । किनभने सांसदको पद जाने निश्चित जस्तै थियो । तर ओलीलाई उनीहरुले बलियो विश्वास गरे, आफूलाई निर्वाचित गराउने पार्टीको निर्देशन मानेनन् ।
पुनर्स्थापित एमालेका अध्यक्ष ओलीले बादलसहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरे । आफ्नो पक्षका नेताहरुको मात्र बैठक राखेर एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन र विधान संशोधन गरेका ओलीले २८ फागुनमा माओवादी तर्फका नेताहरु समेटेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरे ।
त्यो कमिटीमा केन्द्रमा मन्त्री रहेका बादल, रायमाझी, भट्ट, थापा, साह र लामाका साथै टंक आङबुहाङ, पासाङ शेर्पा, ज्वाला शाह, टेकबहादुर बलमपाखी, कमल चौलागाईं, मनोज थापा, विषमलाल अधिकारी, लीलाबहादुर थापा, दधिराम न्यौपाने, गिरधरि लाल, झपट बोहोरा, चन्द्रबहादुर खड्का, गौरीशंकर चौधरी, डम्बर विष्ट, दिनेश पन्थी, धर्मराज रेग्मी र नवीन रोक्का मनोनित भए ।
तर यसपटक पहिलेजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी माओवादीतर्फका नेताहरुले पाएनन् । बादलले बागमतीको इन्चार्ज, रायमाझी मोर्चा संगठन र भट्ट सुदूरपश्चिम इन्चार्ज बाहेक अरु नेताको भूमिका उल्लेख्य थिएन । कर्णालीको इन्चार्जबाट मणि थापालाई हटाएर ओली निकट यमलाल कँडेललाई भूमिका दिइयो ।
बरु उल्टै जिम्मेवारी पाएका नेताहरुले पनि एमाले संगठनको नेतृत्व गर्ने अवस्था बन्न सकेन । रायमाझी मोर्चा संगठन प्रमुख भए पनि युवा संघको २७ माघमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा बादल निकट बीरु तामाङ सहित पूर्व वाईसीएलले बहिष्कार गरेका थिए । तर पछिल्लो पटक अदालतबाट एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई मान्यता दिने गरी आदेश आएपछि एमालेमा पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई दिइएको पदको वैधानिकता पनि गुमेको छ ।
‘अहिले त राष्ट्रिय राजनीति नै अदालतको फैसला पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । थप के भनौं र !’, मणि थापा भन्छन् । दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीको मान्यता नदिने गरी आदेश आउनुअघि थापासहित माओवादी तर्फका सात मन्त्री पदमुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्यसँगै सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ६ जेठमा अदालतले उनीहरू मन्त्री पदबाट मुक्त हुने आदेश दिएको थियो ।
बादलले त त्यसदिन दोहोरो क्षति भोग्नु पर्यो । अदालतले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने आदेश दिएकै दिन बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पराजित भएका थिए । जबकी उक्त पद बादल एमालेतिर उभिने निर्णय लिएकै कारण रिक्त भएको थियो ।
अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिए बापत मिलेको मन्त्री पद मात्रै नभएर बितेको ६ महिनामा पार्टी, पद र संसदीय भूमिका समेत माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले गुमाएका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा नैनकला थापा सञ्चार मन्त्री (बादल पत्नी) र ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री छन् भने प्रदेश १ मा टंक आङबुहाङ सरकारमा छन् । उनीहरुबाहेक सबै भूमिका र हैसियत विहीन भएका छन् ।
