सर्वोच्च अदालतले जेठको २१ र २७ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राज्यमन्त्रीसहित २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठबाहेक सबै मन्त्री सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका हुन् ।
“प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्टरुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,” अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
प्रस्तुत आदेशको तत्काल जानकारी गराउन पनि भनिएको छ ।
आदेशमा मन्त्रीहरुको थप नियुक्ति संविधान अनुकूल नभएको र संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको पनि जनाइएको छ ।
“यस दृष्टिकोणबाट मिति २०७८ जेठ २१ र २०७८ जेठ २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल भएको नभइ संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदनहरुको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेका प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्रीहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ एवम् लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुबीर महासेठ, राजेन्द्र महतो एवम् मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिँह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ तथा राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, आशाकुमारी विकलाई निजहरुलाई तोकिएको क्रमशः उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नु गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी तत्काल विपक्षीहरुलाई दिई सबै निवेदनहरुलाई लगाउमा राखी नियमानुसार पेश गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ ।
