एनआरएनएको जन्म जेजस्तो परिवेशमा भयो, त्यो अवस्थालाई हेर्दा सन् २००३ देखि २००६ सम्म यो संस्थालाई राज्यबाट मान्यता दिलाउनु, कानुनी दायरामा ल्याउनु र संगठनको स्वरुप दिनु चुनौतीपूर्ण नै थियो । शुरुवातकालमा यो संस्थाको लागि पसिना बगाउनेहरुलाई उनीहरुकै कमजोरीको भुमरीमा घचेटेर विवादित बनाउनु अग्रजहरुको अवमुल्यन हो । केहि अगुवाहरुको शुरुवात गर्ने शाहस, योजना, भावनात्मक लगाब र पहलकदमी बिना एनआरएनए आजको अवस्थामा आएकै हैन । सर्वप्रथम यो सत्य स्वीकारिनु पर्छ ।

तर त्यो सत्यलाई स्वीकार्दै हामीले अर्को कुरापनि बहसमा नलगी हुदैन । त्यो के भने, अहिलेसम्म एनआरएनए प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा कसको हातमा थियो ? यो संस्था कसको हुनु पर्ने हो ? यसका उद्देश्यहरु के के हुनु पर्छ ? तर यो संस्था किन बद्नाम भयो र यसको अब विगतको समिक्षा सहित रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ की छैन ? एनआरएनएलाई सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरुको पहुँचसम्म पु¥याउन केवल यसको हल्का बहसले नपुग्ने देखिएको छ ।

अहिले ७०/८० लाखको हाराहारीमा डायस्पोरामा श्रम गरिरहेका नेपालीहरुमध्ये यो संस्थाको वरपर कति छन् ? र यो संस्थाको छहारीमा को कसले सितलता,सहारा तथा आर्थिक लाभ लिए त्यसले नै यो संस्था अहिलेसम्म कसको हातमा छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ । विश्वभरि ४०– ५० हजार मात्र यो संस्थामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा आबद्ध छन् । झन्डै १६ बर्षको हाराहारीमा संस्थागत आबद्धता १ प्रतिशत पुग्न नसक्नुमा हाम्रो अभियानमा कतै त्रुटी त छैनन ?  यो प्रश्न एनआरएन को बहस चल्दा प्राय उठी रहने प्रश्न मद्धे एक हो। यो संस्थाको एकसरो नाम,सदस्यहरुका विवरण र एनआरएन कम्पनि प्रोपागान्डालाई उछालेर,भजाएर र बेचेर कतिले कति कमाए,कमाउदै छन् र कमाउने धुनमा छन् अब त्यसको लाज छोप्न एकसरी कपडाले नसक्ने भएको छ।

अझ आइएलओ जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थालाईएनआरएनएमा आबद्ध भएका मजदुरको विवरणमा बिस्वस्त पारेर उद्दारको नाममा भएको अनियमितताले संसारभरका नेपालीहरु लज्जाले शिर निहुराउन बाध्य भएका छन्। त्यो काण्डमा को को कसरि कहाँबाट परिचालित थिए,छन् र त्यो काण्डको ढाकछोप गर्न कस्तो प्रोपागान्डा चलाई रहेका छन् ? सबैले हेरिरहेका छौँ।

बास्तवमा भन्नु पर्दा एनआरएनए बिदेशमा बसेर अरुको लगानीमा लुट्न पल्केका दलाल पुँजीपतिको लगानी गर्ने क्लब जस्तो देखिएको छ । यो संस्था भित्रका बस्तुगत र आत्मागत आधारहरुले त्यहि अबस्थाको पुष्टि गरेका छन् । तर अब त्यसको पुरानो आधार खल्बलिने अबस्थामा पुगेको छ  र क्रमश डायस्पोराका श्रमिक तथा मझौला व्यवसायीहरुले समेत यसमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्दै संस्थालाई माफियाहरुको चंगुलबाट मुक्त गर्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । अब यो संस्था कित रुपान्तरणमा बाध्यताबस जान्छ कि आगामी अधिवेशन पछि बिद्रोही खेमाले कब्जा गर्दछन।  यहि हो अबको वास्तविकता ।

यो संगठन सच्चिन सकेन र मजदुरहरुलाई नेतृत्व दिन यसरी नै बार लगाउदै गईयो भने यो पटक एनआरएनए विभाजन हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ। यो संस्थाभित्र सृजित समस्याहरूको सागर नै छ भन्दा हुन्छ । यो संस्थामा आइएलओ राहत काण्ड मच्चाएर संस्था लुट्नेहरु,विभिन्न परियोजना र फ़ाउण्डेशन बनाएर संस्था लुट्ने, राहत काउन्सिलिङको नाममा सहयोग लुट्ने र मानब तस्करी मार्फत निमुखा लुट्ने घृणित डफ्फा छ। त्यसले नेतृत्वमा सदाबहार पहुँच स्थापित गर्न चाहन्छ। त्यो डफ्फालाई फटाहाकर्मी,सडेगलेका सुदखोर र हुण्डी खान पल्केका पहेंला पत्रकारहरुको बाहेक कसैको समर्थन छैन। आगामी कार्यदिशा सहित एक पटक विद्रोहको झण्डा उचाल्नु पर्छ,त्यो माफिया डफ्फा त्यति खेरै आम एनआरएनबाट अलग्गीन्छ। त्यस पछि ऊ सकिने दिन शुरु हुन्छ। संसारभरिका पत्रकारहरुले आइएलओका भ्रष्टाचारीहरुलाई नाङ्गेझार पार्दा उनीहरुले केहि पत्रकार बोलाएर चन्द्र बिलाप गरे। तर आनियमितताको सागरलाई पर्दाले छोप्न असमर्थ रहे।

अब यी संस्थागत लुट र मानव तस्करी जस्ता निच समस्याहरूसँग लड्ने हिम्मत नयाँ पुस्तासँग हुनैपर्छ । अझै एकाध कार्यकाल हेरौँ भनेर डायस्पोराका श्रमिक र राष्ट्र भक्तहरु संगठन विभाजनको बहस नचलाएका मात्र हुन् । त्यसैले आगामी पुस्ताको नेतृत्वलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, सक्छौँ– सँस्थागत खराबी र वर्गीय घृणाको विरुद्ध आन्तरिक लडाई लड ,लड्न सकिदैन भने यो कार्यकालदेखि एनआरएनएबाट दलाल र लुटखोर बर्गबाट संगठन खोस र पुनर्संरचना गर्ने साहस गर । खन्चुवा बर्गको लुट्ने अखडालाई तहसनहस पारि देउ। अब कुर्ने समय छैन।

सुधार कसरी सम्भव छ ?

सुधार्नु पर्ने कुराहरुमा सर्वप्रथम नेतृव छनौट बिधि नै आउँछ । त्यसपछि माफिया र दलाल प्रवृतिको विरुद्ध अभियान, समृद्धिको आधारबारे बहस, आर्थिक माफियाकरण र मतदाता किनबेच लगायतका खराब प्रवृतिको बहिस्करण र कारवाही, पारदर्शी नेतृत्व र आर्थिक पद्धतिको आधुनीकिकरण आदि पर्दछन् । अबको एनआरएनएको अर्काे महत्वपूर्ण एजेन्डा सेल्फ अगर्नाइजेशन हो । स्वायत्त संगठन, कसैको हस्तक्षेप बिनाको संगठन, दलाल माफियारहित सुद्ध देशभक्त नेपालीहरूको संगठन र अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मवीरहरूको संगठन । डायस्पोराका सम्पूर्ण मजदुर संगठन बाहिर अनि दलालको मात्र नेतृत्व रहे संगठन देशभक्त नेपालीबाट अलग्गीन्छ त्यसपछि यो संगठनलाई बचाउन सकिँदैन ।

समिक्षा र सुझावबारे बहस

-हिजोसम्म संस्थामा रहेका भद्दा कार्यप्रणालीहरुलाई परिवर्तन गर्न यो बहस अनिबार्य थियो। बालुवाटार जग्गा काण्ड र लाप्राक बस्ति निर्माण छनौट पछि एनआरएनए अभियान विकराल समस्याहरूले घेरिएको थियो। यी दुवै निर्णयमा नेतृत्वको चरम अपरिपक्व निर्णयकै कारण अहिले यो सँस्था ऋणको पहाडले थिचिएको जर्जर अबस्थामा देखिन्छ । पुरानो नेतृत्व र आइएलओ प्रकरणमा चुर्लुम्म डुबेको बर्तमान नेतृत्वले राहतको नाममा ब्रम्हलुट मच्चाएर पनि अझै  एनआरएनहरुसंग माफी नमाग्नु आँफैमा दुखद हो। लुटेराहरुले छानबिन समितिको रिपोर्टलाई समेत रद्धिको टोकरीमा मिल्क्याएर संसार भरिका एनआरएनहरुलाई अझै अर्को चुनाबमा आफ्नो नालायक अनुहार देखाउने हिम्मत गर्लान कि नगर्लान ? एनआरएन भित्र उठेको एक अहम प्रश्न हो यो।

प्रतक्ष चुनावको परिप्रेक्षमा भन्नु पर्दा यो पनि भन्न सकिन्छ कि राष्ट्रिय सम्मेलनको बेला नै चुनाव मार्फत मतदान गर्ने अधिकार सम्पन्न पार्षद् चुनौँ । त्यसले कमसेकम चुनाबमा हुने खर्चलाई कम गर्छ । त्यो बाहेक अनलाइन भोट राख्ने पद्धतिमा जान पनि सकिन्छ । यदि प्रत्यक्ष चुनावबाटै नेतृत्व चुन्ने हो भने अनलाइन पद्दति सुलभ र कम खर्चिलो हुन सक्छ । त्यसले चुनावमा हुने किनबेच तथा आर्थिक प्रलोभनबाट मतदान प्रभावमा पार्ने अहिलेसम्मको स्थितिबाट संघका उम्मेदवारहरुलाई मुक्त पार्दछ । त्यसबाहेक अन्य बिधिहरुमा पनि जान सकिन्छ ।

२ -संगठनभित्रका समस्याका कुरा गर्दा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट’ (आईसीआईजे)ले सन् २०१७ मा गरेको ‘पनामा लिक्स’मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का सात जनाले ट्याक्स हेवन मुलुकहरूमा लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा एनआरएनएका नेतृत्व वर्ग वा संस्थापकले देशमा लगानी गर्ने बहानामा कर छल्ने र राज्यलाई कालोधनको मारबाट थला पार्ने गरेको एउटा दृष्टान्त हो यो ? यसबारे समेत बहस हुनु र सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी मागिनु सर्वथा जायज हुने थियो । राज्यले समेत डायस्पोराका नेपालीहरुको आवाजलाई अनुसन्धानको दायरामा लगेर कारवाही चलाउन सक्थ्यो । तर दुखको कुरा जनचासो हुँदाहँुदै पनि ति कुरामा उचित ध्यान दिइएन। त्यो बहस पनि चलाइनु पर्दथ्यो , पुरानो लाम्टो चुसेर हुर्केको दलाल नेतृत्व त्यसका आसेपासेले बहसको हिम्मत गरेनन अब त्यो बहस चल्नु पर्छ।

३-संगठनलाई पुराना धन प्रसादहरुको अदृश्य नियन्त्रणमा चल्ने सिण्डिकेटको इच्छाले हैन पद्धतिले चलाइने आवाज अझै जोडले उठ्नु पर्छ र उठिरहेको छ। यो आवाजलाई पनि एनआरएन अभियन्ताहरुले रुपान्तरणमा क्यास गरिनु आबस्यक छ।

रुपान्तरणको बहस आँफैमा एउटा सुखद सुरुवात हो। संगठन चलाउने बनिबनाउ नेताले हैन,पर्फेक्टले हैन,अनुभव र प्रयोगको परिणाम हेरेर चलाउने हो। अभ्यासगत रुपमा आएका कतिपय पुरानो पहलको कुरा गर्दा,नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको कुरा धेरै अगाडिदेखि उठेको हो। एनआरएनएले सामुहिक रुपमा, केन्द्रको डेलिगेट्स मार्फत र विभिन्न फोरमहरु मार्फत नेपाल सरकारसंग यो माग रहिरहेको सर्वबिदितै छ। नेपाली पासपोर्ट संगै पूर्णअधिकार सहितको नागरिकताको पहल छाड्न हुँदैन  र सांस्कृतिक नागरिकताको सट्टा अधिकार सहितको नागरिकता र पासपोर्टको माग पुस्ता नतोकिकन निरन्तर उठाइरहनु अझै आबस्यक छ।

४ -खर्चिलो सम्मेलन, उपलब्धि कति ? भन्ने प्रश्न यो संस्थाको अर्को समस्या हो। अघिल्लो कार्यकालसम्म क्षेत्रीय मिटिङ्गमा झन्डै करोडभन्दा माथि खर्च गरिदै आएको थियो । तर उपलब्धि एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भन्दा ज्यादा देखिएको छैन । यो सराद्धेमा बिरालो बाँध्ने प्रथाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय सम्मेलनहरु प्राय पाँच तारे होटलहरुमा गर्नुको अभिप्राय सम्मेलनका पाहुनाहरुको व्यवस्थापन मात्रै नभएर नेपालबाट बोलाइने पाहुनाहरुको भिषा समस्यासँग जोडिएर आउने समस्या हो। त्यसमा एनआरएनएमै जोडिएकाहरुले युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका स्थानहरुमा संस्थागत आडमा मानव तस्करी गर्ने गरेको आरोप प्राय लाग्ने गरेको छ । त्यसले के संकेत दिन्छ भने कमजोर यात्रीका लागि राम्रा होटलहरुको बुकिङ्गले भिषा लगाउने आधारलाई मजबुत बनाउने भएकोले त्यसो गरिएको हो । यी यावत कुरालाई ख्याल गर्दा क्षेत्रीय मिटिंगहरुको सिस्टम र संस्कृति दुबैलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक थियो र छ । एजेन्डाहरुमा पनि परिणाममुखी बहस हुने गरेको देखिदैन ।

५ -आगामी एजेण्डाहरु के ?

एजेन्डाले कसको हितको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने हो र सारमा अबको एनआरएनको अल्पकालिन र दीर्घकालिन बाटो के हो ? यी मुद्धाहरु बर्तमान घेराबन्दीको अबस्थामा समेत कमसेकम कुमार पन्तले बहसमा ल्याउनु भयो। तर नेतृत्वलाई माफिया र दलालहरुको घेराबन्दीले ति रुपान्तरणकारी योजनाहरु लागु हुन दिदैनथ्यो। उहाँ आफ्नो निर्णयबाट बिचलित हुन बाध्य भएको अबस्थामा पनि केहि कुराहरु निर्णय भएर आएका छन्। केहि जटिल मुद्धाहरु बहसमा आए र निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका छन्। यी मुद्धाहरुबाट आगामी नेतृत्व त्यसबाट चाहेर पनि भाग्न सक्ने अबस्थामा रहने छैन भन्ने बिश्वास गरिन्छ। जसको समर्थन र आशिर्वाद लिएर कुमार पन्तले जितेका थिए,उनीहरुको अपेक्षालाई पेलेर दृढरुपमा अगाडी बढ्न सहास चाहिन्छ।

भिजन २०-२० पछि यो कार्यकालमा बहसमा आएका केहि नीतिगत योजनाहरूबारे बुँदागत रुपमा यसरि सरलीकरण गर्न सकिन्छ :

१- पंजीकृत सदस्य शुल्क र मजदुर वा निम्न आय भएका ब्याक्तिले पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै उमेद्वार शुल्कबारे रुपान्तरण योजना ।
२-अधिवेशनमा डेलिगेट निशुल्क बनाउने योजना
३ -अनलाइन भोटिंग र भोटर सम्बन्धि नयाँ योजना
४ -केन्द्र देखि राष्ट्रिय समन्वय परिषदसम्म बार्षिक बजेट बिनियोजन तथा खर्चको अडिटिङ योजना
५ -डिपार्टमेन्ट सिस्टम(पदाधिकारीको विभागीय जिम्मेवारी)को योजना
६ -एक एनआरएन एक रोजगारको लक्षमा पुग्न साना बहुक्षेत्रीय लगानी युनिट निर्माणको योजना
७ -दक्ष जनसक्तिको लगत तथा क्षमता अनुशार संजाल निर्माणको योजना
८ -नेपालमा दीर्घकालिक प्रयटन बिस्तारको पूर्वाधारको लागि ग्लोबल वार्मिंङको प्रभाव कम गर्न एनआरएन वृक्षारोपण योजना,प्रयाबरण संरक्षण योजना,एनआरएन पार्क तथा नमुना होम स्टे तालिम योजना
९ -नेपाली पासपोर्ट सहितको अधिकार सम्पन्न नागरिकताको पहल सहित एनआरएनका अन्य अधिकारको पुनर्स्थापना योजना
१० -शैक्षिक योजना / जातिय विभेद,उत्पीडन बिरुद्ध जागरण, उत्पीडित बर्गको सवलिकरण,निमुखा जेहन्दार बिद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम लगायत योजना
१ -राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको कार्य मुल्यांकन पद्धतिको बिकास योजना
२ -अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बिस्तार र बिकास योजना
१३-मुल्यांकन पद्दतिमा नेटवोर्क अभिमत सर्वेक्षण बिधिको लागि सक्तिशाली वेबसाइड निर्माण गर्ने योजना
१४ -एनआरएनका प्रतिभाहरुको प्रोत्साहनको लागि प्रेरणा -प्रतिस्पर्धा- मुल्यांकन -छनौट -प्रोत्साहन विधिलाई संगठनमा स्थापित गराउने कुराहरु प्रार्थमिकतामा राख्नु पर्छ ।यसका साथै भुटानका नेपाली स्थाई रुपमा सार्क राष्ट्र बाहिर बसाइ सरेको अबस्थामा एनआरएन अभियानमा जोडिन खोजेका छन। उनीहरुलाई के गर्नेबारे छलफल गर्न सकिने कुरालाई पनि राख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ।

त्यस्तै बिगतका केहि नेतृत्वहरुले लगानीबारे पनि झुक्याइने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । बसपार्कमा टावर निर्माण गर्छु भन्ने लगायतका केही विवादित संस्थासँग आर्थिक लाभसहित हाम्रो सहकार्य गर्ने गरेको विगतले देखाउँछ । लगानीबारे प्रवासी नेपालीलाई अनेक तरिकाले झुक्याइन्छ । मालिक अभियन्ताहरूले शेयरबापत उठेको पैसाबाट गज्जबले शोषण गर्छन् । उनीहरूले आफ्नै सन्तान वा आफन्तको रोजगारी त्यही कम्पनीमा ग्यारेन्टी गरिदिन्छन् र काम सम्पन्न नहुँदैबाट अधिकतम तलबको व्यवस्थापन गरिदिन्छन् । त्यसका लागि लगानीकर्ताहरूले सूक्ष्म अनुगमन गर्नु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य हुन्छ ।

एफएनसीसीआईका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीलगायतले नेपाल पूर्वाधार कम्पनीको नाममा उठाएको करोडौँ रुपैयाँबारे एनआरएनए किन चुप छ ? पारदर्शिता खोई ? त्यसमा एनआरएनएको केन्द्रीय तह संलग्न छ भनेर आरोप लागेको छ । त्यो प्रोजेक्टको हविगत कस्तो छ अझैसम्म बाहिर आएको छैन । हेटौडा सुरुङ मार्गमा लगानी भनेर पैसा उठाएर खाए तर एनआरएनको नेतृत्व चुपचाप बस्यो। न्यायको पक्षमा बोलेन। त्यसमा लगानी गरिसकेका आफ्ना सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्दैन ? के आफ्ना सदस्यहरू लुटिँदा एनआरएनए जस्तो विशाल संगठनको नेतृत्व चुप लाग्न मिल्छ ?

अहिले एनआरएनए अभियन्ताहरू सार्वजनिक लगानीको चोरबाटो प्रयोग गरेर आफ्नो लगानी विना व्यवसायीमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका छन् । हरेक एनआरएनएका बैठक, फोरम, सभा र सम्मेलनहरूमा विभिन्न रूपका उनीहरूकै व्यावसायिक विज्ञापनहरू देख्न सकिन्छ । लगानी एनआरएनएको लिष्ट बेचेर,यसको गरिमा भजाएर र कागजात प्रयोग गरेर गरिन्छ  तर लाभांशको ०००००००.१ प्रतिशत पनि संस्थालाई दिइदैन। यसबारे नीति बनाउने चासो पनि देखिएको छैन। अबको नेतृत्वको लागि यो पनि चुनौतीहरू भित्र पर्दछ ।

केहि समय अगाडी एनआरएनएको कर्मचारी प्रकरणमा डा.हेमन्त कुमार दवाडी र राजेश राणाको प्रकरणबारे नेतृत्वले गजबको खेल खेलेको देखियो । कुरा के थियो ? हामीलाई बुझ्न नै दिइएन वा पारदर्शी रुपमा बाहिर ल्याइएन । अहिले आइएलओ प्रकरणमा समेत उपाध्यक्ष,महासचिवका दाजुभाई केहि हुण्डी खान पल्केका मिडिया कर्मी लगायत मध्यपूर्वका केहि दलाल मिलेर कथित राहत अभियान चलाएर भ्रष्टाचार गरेको कुरा मिडियाले बाहिर ल्यायो। छानविन समितिले करिब एक महिनासम्म अनुसन्धान गरेपछि ६२ हजार ७ सय युएई दिराम (करिव २० लाख रुपैयाँ) आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन एनआरएनए पदाधिकारीलाई बुझाइ सकेको छ ।

तथापि, १९ फेब्रुअरी २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) सदस्य राजु केसीको संयोजकत्वमा बनेको ६ सदस्यीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई समेतलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि हालसम्म यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी एनआरएनएका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई मात्र दिएको बुझिएको छ । अहिले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब परेको छ । तर एनआरएनए केन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता सहित त्यो प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन।

छानबिन समिति पनि बनाइयो। भ्रष्टाचार भएको भनेर रिपोर्ट आयो तर त्यति ठुलो काण्डमा मुछिएकाले राजिनामा दिएनन। अबको चुनाबमा त्यो डफ्फालाई नाङ्गेझार पार्नुको बिकल्प छैन। यदि यसमा पनि जाल झेल हुन्छ भने बिद्रोह मार्फत संगठन कब्जा गर्नु पर्ने विकल्पमा जानु उपयुक्त हुन्छ।

त्यसैले यो संगठनमा सबैतिरको बेथिति विरुद्ध खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ र रहन्छ । संगठनभित्र झाँगिदै गएका यी गलत परम्पराको तार्किक प्रतिकार गर्ने हिम्मत भएन र संगठन सुधने लक्षण देखिएन भने डायस्पोराको नेपाली समाजले खराव प्रवृति विरुद्ध विद्रोह गर्नै छ । चुनाबको बेला पुराना भीष्म पितामहहरूको आशिर्वाद, शर्त र संकट एकै साथ मडारिने भएकोले नेतृत्वका दावेदारहरुको मनमा भूतको जस्तै डर पस्दो रहेछ । कतै उनीहरूका शर्त मान्दा वा नमान्दा चुनाव हारिने होकि ? कतै माफियाहरुको आशिर्वाद नलिँदा रिङआउट भइने होकि ? नयाँ नेतृत्वका आकांक्षीहरुमा पनि एक प्रकारको मनोगत भय रहेको देखिन्छ। इमान्दार नेतृत्वका आकांक्षीहरुले मनोत्रास त्यागेर संगठन कब्जा गर्ने हिम्मत नगर्दासम्म अन्तराष्ट्रिय आर्थिक माफियाहरुको नेपाली मजदुरहरुलाई दिर्घकालिन रुपमा लुटिरहने’भाँडा कुटी’को खेल टुंगिने देखिदैन।

यो पटक सबै एनआरएनहरु जुर्मुराउन सक्यौं भने नोकरशाह र कमिसनखोरहरुको चक्रब्युह तोड्न सकिन्छ र नेपाली डायस्पोरालाई कमसेकम राष्ट्रिय मुक्ति अभियान र स्वाधिनताको जागरणमा समाहित गराउन सकिने छ । सबैतिरबाट हिम्मत गरौँ र दलाल कित्तासंगको आत्म समर्पण चिन्तनबाट माथि उठौँ।