यो निकासले नेपालमा शान्ति, स्थिरता, सुव्यवस्था कायम हुन्छ त ? यो संभव छैन । अदालतद्धारा कतिसम्म भने राजनीतिक पार्टीहरुको हैसियत र अधिकार पनि खोसिदिनेसम्मको परिस्थिति बन्यो । त्यस्तैं राजनीतिक दलहरुमा ह्विप नैं लागू गर्न नपाइनेजस्ता जुन प्रकारका निर्णयहरु भएका छन्, यो त के भने लागभग राजनीतिक पार्टीहरुको औचित्य समाप्त गरिदिएको कुरा हो ।
केही मान्छे रमाए पनि केही दुखी भएपनि त्यसको कुनैं अर्थ छैन । रमाउनेहरुका लागि यो एकछिनको आत्मरति मात्र हो । यसको परिणाम फेरि पनि अस्थिरता, अनिश्चियता र अराजकता हुन्छ । जनतालाई यो कुरा स्वीकार्य छैन । संसदीय पार्टीहरुको संकट, असफलता, संसदवादी पार्टीहरुमा जुन विकृति मच्चिएको छ, यसमा जनता सहमत छैनन् ।
अर्को हाम्रो पार्टीको धारणा के छ भने देशमा जुनखालको संकट, अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न भएको छ, विदेशीहरुको हस्तक्षेप बढेको छ, निर्लज्ज ढंगले चलखेल बढेको छ । यी सबैं कुरालाई एक ठाउँमा लिएर हेर्दा देशमा आमुल परिवर्तन चाहिएको छ । जनताले त्यसको निर्णय गर्नुपर्छ ।
हामीले भनेका छौं जनताकैं मतद्धारा एकचोटी नेपालमा संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद ? दलाल पुँजीवादी सत्ता कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत संग्रह आयोजना गर्नुपर्छ । यो अधिकार जनताले पाएभने त्यसको फैसलाबाट मात्र देशमा निकासको दीर्घ समाधान आउँछ भन्ने प्रस्ताव हाम्रो छ ।
इरातोखबर अनलाइनसँग गरिएको कुराकानीको सानो अंश ।
