असार २८, २०७८को अदालतले गरेको निर्णयले देशमा सबै मानिसको मस्तिष्कलाई अचम्मित र सबै राजवादी र ओली समर्थक विश्लेषकको विश्लेषण भन्दा परको नतिजा निम्त्यायो। तर यो संसद विघटन र पुनर्स्थापनको नाभी एमसीसीसंग जुडेको छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका विश्लेषकहरुलाई षड्यन्त्रको सिद्धान्त भन्ने ठालुहरु भने अक्क न बक्क भएको अवस्था छ। किन भने सबै राजनीतिक घटनाक्रम एमसीसीकै वरीपरि घुमेको कुरा छर्लङ्ग भएको छ।

अहिले जुनसुकै पार्टीका जोसुकै संसदलाई पार्टीको ह्विप नलाग्ने, राष्ट्रपतिको समेत नचल्ने गरि संसदहरुलाई छाडा चौपाया सरह, जसले सक्यो  विक्रिमा राख्न सक्ने भेडा बाख्रा जस्तै हैसियत रहने गरि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ। हुन त, मानसिकताबाट यी संसद चौपाया नै हुन्, तर अहिले कानूनी रूपबाट चौपाया बनाइए। जहाँ घाँस देख्यो त्यही मुख गाड्ने इनिहरुको धरातलिय यथार्थ भएता पनि पार्टीले व्हिप नामको लगाम लगाउने गर्थ्यो अब त्यो लगाम पनि टुट्यो। छाडा चौपाया जस्तै।

यस अवस्थामा अबको राजनीति कतातिर जाला र कसरी अघि बढ्दै छ यस बारे केहि विश्लेषण यस प्रकार छ।

 यी चौपायाको घाँटीमा एमसीसीको हड्डी अड्किएको सबैलाई थाह छ। शेर बहादुर देउवाले सायद सबै भन्दा प्रष्ट उच्चारण गर्न सक्ने शब्द नै एमसीसी हो। केहि वर्ष देखि नै इनले बोलेको अरु शब्द न बुझिएता पनि अमेरिकी मालिक खुशी बनाउन एमसीसी भन्ने शब्द प्रष्ट बुझिने गरि स्पीच थेरापी नै गरे जस्तो बुझ्न सकिन्छ। ओलीले धेरै प्रयाश गरेता पनि एमसीसी अगाडी बढ्न सकेको थिएन।

२०७५ माघ २५ गते ओलीको मंत्री परिषदले नेपालको संविधानको धारा २७९, सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन को टुटी फुकालिदियो। मंत्री परिषद वैठकले एमसीसीको हकमा यो लागु नहुने निर्णय गर्यो। र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने बतायो।

तर आफ्नो करतूत लुकाउने प्रयास स्वरूप मंत्री परिषद्को वेबसाइटमा खुरापाती पनि गरियो। प्रत्येक महिनाको वैठकको निर्णय प्रेषित हुने वेबसाइटमा, माघ नभनेर पुष देखि फाल्गुन भनेर लुकाइयो।

अब बर्तमानमा 

अघिल्लो मंत्री परिषद्को निर्णय सायद अब अमान्य हुने होला तर यी सबै बिकाउहरुले फेरी दुरुस्तै निर्णय पारित गरेर अघि बढ्ने छन्। किनकि देउवा प्रधानमंत्री भए लगत्तै अमेरिकी दुतआवासले पहिलो बधाई दियो र देउवाको बुढानिलकण्ठ अवस्थित निजि निवास मै पुगेर भेट्ने पहिलो दुत पनि अमेरिकी दुत र्याण्डि बेरी नै बनेका छन्। शेरबहादुर देउवाले एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने कुरा पनि बेरीलाई सुनाए । देउवा प्रधानमन्त्री बने लगत्तै अन्य ४ मंत्री चयन भै सकेका हुन्।

१ अर्थमंत्री -जनार्दन शर्मा– एमसीसीको प्रत्येक कामको लागि, अघिल्लो अर्थमंत्री विष्णु पौडेल रहँदा नै बजेट छुट्टाइ सकीएको छ। तर इनले अझै इण्डो अमेरिकी स्वार्थलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्ने छन्। त्यसैले, पद सम्हाले पछि देशको मुख्य आर्थिक समस्या भन्दा इन्डियन दुत भेट्न इनलाई हतारो भयो र असार ३१ मा क्वात्रालाई सिंहदरबारमा भेटे। क्वात्रा असार ८मा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी र इण्डियाको संदेश बोकेर अमेरिका गएका थिए ! र असार २१मा नेपाल फिर्ता आएका थिए। शर्माको देशको आर्थिक परिपाटो भन्दा ठुलो प्राथमिकता क्वात्रा संगको भेट हुनुले पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ।

एमसीसीको प्रारम्भिक सर्भे पनि जनार्दन शर्मा नै उर्जा मंत्री रहँदा भएको थियो ! इनि नै गृह मंत्री हुँदा रोहिङ्गा नेपाल छिर्न सुरु गराइएको थियो ! अमेरिकाको नेपालमा आफ्नो सेना उतार्ने योजना अन्तर्गत रोहिंगा प्लान ‘सी’ मा पर्छ, प्लान ‘बि’ मा जातमा लड्ने जमात पर्छन् !

२ उर्जामंत्री -पम्फा भुषाल- एमसीसीको कार्य क्षेत्र उर्जामा केन्द्रित छ। अघिल्लो पटकको संसद विघटनको विरोधमा प्रचण्ड र इनि सडकमा आउँदा एमसीसी मुर्दाबाद्को नारा लाग्दा सिर निहुराएर, “म त होइन विरोधी”, भन्ने संदेशको साथ् त्यो नारा रोक्न लगाएर इनि कुलेलाम ठोकेको सबैलाई स्मरण नै होला ?

३ गृह-बाल कृष्ण खाँण-इनि देउवाको अन्धो भक्त हुन्। देउवालाई ३०० सुरक्षाकर्मी सहित सुरक्षा दिलाइएको किन होला ? एमसीसीलाई कुनै पनि देशवासीले रुचाएको छैनन्। तर देउवा एमसीसी मात्र भन्छन्। चौतर्फी नागरिकहरुको मोर्चा बनेर विरोध देखिएमा र देउवालाई अफ्ट्यारोपरेमा त्यो दबाउन जुन हद सम्म पनि जान सक्ने देउवाको अन्धो भक्त भएकाले इनलाई राखिएको छ। अमेरिकाले असार ३१मा ५ लाख टेष्ट किट लिएर नेपाल आएको छ। टेष्ट किटमा नै पोजिटिभ कन्ट्रोल र नेगेटिभ कन्ट्रोल निर्धारण गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै अघि देखि नै कोरोना भण्डाफोर गर्ने क्रममा बताउँदै आएका छौं। श्रावण १ बाट टेष्टको संख्या बढाउने र कोरोना पोजिटिभ बढाएर अहिले सम्मको सबै भन्दा कडा लक्डाउन लगाएर एमसीसी पास गर्ने योजना अन्तर्गत यो मंत्रालय पनि पूर्ति गरिएको हो।

४ कानून मंत्री- ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की-  एमसीसीको प्रारम्भिक सम्झौता, २०७४ भाद्र २९ बिहिवार तत्कालिन अर्थमंत्री रहँदा हस्ताक्षर गरेका पात्र हुन्। इनलाई कानून मंत्री नियुक्ति गर्नुको पछाडी, अघिल्लो मंत्री परिषदको संविधानको धारा २७९को टुटी फुकाल्ने निर्णय फेरी बाट कानून बनाउने र एमसीसीलाई कुनै रूपले पनि रोकावट नआउने सुनिश्चितताको लागि हो।

तर हामीले धेरै अघि बाट बताउँदै आएका छौं, नेपालमा एमसीसी छिर्यो भने तत्काललाई नेपालमा मात्र क्षति देखिएता पनि दिर्घकालिन हिसाब लगाउने हो भने, इण्डिया र चिनलाई एमसीसी सयौं गुणा घातक हुने छ। नेपाल बाटै दक्षिण एसिया लगायत चिन सम्म एमसीसीको माध्यमले पश्चिमाले आफ्नो पकड जमाउने छ।  इण्डियालाई जति बेला चाह्यो त्यतै बेला दर्जनौं टुक्रा बनाउने गरि आन्दोलन उठाउन सक्ने पश्चिमाले तप्का तयार गरेको छ भने यो एमसीसीको माध्यमले चिनको तिब्बत बाट खेला सुरु गर्ने अमेरिकाको उद्देश्य छ। त्यसैले, चिन र इण्डिया नेपालमा शक्ति सन्तुलन गराउनको लागि भए पनि राजतन्त्र फर्काउन पनि उद्दत छन्। तर इण्डियाको पनि भित्र भित्र सबै संयन्त्रमा पश्चिमाको पकड रहेकाले इण्डियाले पश्चिमाको विरोधी न देखिने गरि, क्वात्रा प्रयोग गरेको हुन सक्छ।

त्यसैले, शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री भए पछि न इण्डिया न चिनका राष्ट्र प्रमुख वा मंत्रालयले बधाई र शुभकामना व्यक्त गरेनन्। यस्तो सायद ईतिहासमा पहिलो पटक भएको होकि, इण्डिया र चिनले नेपालमा नव नियुक्त प्रधानमंत्रीलाई शुभकामना व्यक्त न गर्नु।

शक्तिराष्ट्रको टकराव 

इण्डोप्यासिफिक राष्ट्रका राजदूतहरु एकाएक सक्रिय भएको देख्न सकिन्छ। प्रचण्डलाई अस्ट्रेलियाली राजदूत राजदूत फेलोसिटी वोल्कले असार ३१मा भेट गरिन् भने क्वात्राले कानून मंत्री र अर्थ मंत्रीलाई भेट गरे र देउवाले पहिलो भेट नै अमेरिकी राजदूत संग गरे। शेरबहादुर देउवाले एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने कुरा पनि बेरीलाई सुनाए। त्यस लगत्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले साउन ३ गते संसद बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको केहि घण्टामा युएसएआइडि र एम्बेसीको संयुक्त सहयोगको रूपमा ५ लाख पिसिआर टेस्ट किट सहित अमेरिकी जहाज नेपाल आयो। अहिलेको अवस्था हेर्दा यहि टेष्ट किटकै माध्यमले लक्डाउन गर्ने आधार बनाएर जनता थुनेर पहिलो संसद वैठकमा नै एमसीसी पास हुन सक्छ। असार ३०मा नै एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन देउवा–प्रचण्ड सहमत भएको र संसद बैठक बस्ने वित्तिकै पारित गर्ने तयारी रहेको खवर आइ सकेका छन्।

यस अवस्थामा चौपाया सरह बनाइएका संसदलाई चिनले घाँसको ठुलो मुठो हालेर रोकाउन पनि सक्ने सम्भावना छ भने अमेरिकाको घाँस अझै स्वादिलो मानेर सबै चौपाया उतै तिरको घाँस खान पनि सक्ने सम्भावना छ।

शेरबहादुरले पनि एमसीसी पास गराउन नसकेमा भदौ अन्तिम सम्म झुलाई राख्ने र अहिलेका सेनापति भदौ २७मा अवकास पाए पछि, इण्डो-प्यासिफिक थल सुरक्षा सम्मेलनमा सहभागी भएका प्रभुराम शर्मा आए पछि संकटकाल गर्ने योजना अघि बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। असंलग्नताको नीति लिएको देशका बलाध्यक्ष रथीले किन इण्डो प्यासिफिक सैन्य गुटको सम्मेलनमा सहभागी हुने ? यसले, उनको नैतिकतामा शंका उत्पन्न गर्छ। नेपालमा प्रज्वल समशेर जबराले दरबार हत्याकाण्डमा सहयोग गरेकोले पनि आम सर्वसाधारण नेपालीलाई एस्तो शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो।

एमसीसी रोक्ने एक मात्र सटिक उपाय यो व्यवस्थाको अन्त्य र राजसंस्थाको पुनर्स्थापना हो।त्यसैले, चीन र इण्डियाको प्रभाव हावी भएमा ओली गुट र अन्य पार्टीका गुटलाई प्रयोग गरेर संसदमा एमसीसी रोक्ने वा शेरबहादुरले विश्वासको मत नपाउने वा अर्को कुनै गत्यावरोध उत्पन्न गर्ने देखि राजाबादीलाई बृहद आन्दोलनको लागि सहयोग समर्थन दिएर सक्रिय गराउने र प्रधान सेनापति पूर्ण चन्द्र थापाको समय रहँदै संकटकाल लगाउन बाध्य गराएर उनको समयावधि थप्ने कदम चालिन सक्छ।

यसको संकेत निम्न घटनाले दिन्छ। एमालेको केन्द्रिय कमिटि बैठकले आजै देउवालाई विश्वाशको मत नदिने निर्णय गरि सकेको छ। उता जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले पनि देउवालाई साथ नदिने, ओलीसँगै गठबन्धन गर्ने निर्णय लिगी सकेको छ। उपेन्द्र यादवको चिन तिर झुकाव छ भनेर धेरै अघि बाटै चर्चा चलेको हो। उनले पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने कुरा केहि दिन अघि बाटै बताउँदै आएका छन्। माधव नेपालका केहि संसद पनि ओली तिरै रहने कुरा आउन थालि सकेका छन्। चिनियाँ राजदूत पनि देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगी सकेकी छिन् !

यी घटनाले चिनले एमसीसी रोक्न आफ्नो हरसम्भव प्रयास सुरु गरि सकेको बुझ्न सकिन्छ।

त्यसो न भएर एमसीसी पास भएमा एमसीसी प्रति नेपाली नागरिकको घृणाले परियोजना स्थल, कार्यालय र एमसीसीका कर्मचारीलाई आक्रमण भएमा र देशमा ठुलो वितण्डा सुरु भएमा, एमसीसी परियोजनाको रक्षा र इण्डो-प्यासिफिकको सहयोगको नाममा अमेरिकी सेना नेपाल ऊतारिने छ। यदि त्यो नभएमा पनि अमेरिकाले आफैं त्यस्तो आक्रमण गराएर सुरक्षाको लागि सेना ल्याउने छ।

उता चिन आफ्नो शक्तिमा विश्वास गर्छ त्यसैले अमेरिकी सेना नेपाल आएमा, सिरियामा रुस पसे जस्तै, चिन पनि पस्ने छ। चिन पनि नेपालको हिमाली भूभागमा आफ्नो सेना परिचालन गराएर नेपाललाई युद्ध मैदान गराउने गरि अघि बढ्ने छ।

समाधानको बाटो

• नेपालीको तर्फ बाट यो रोक्न सकिने उपाए भनेको नेपालको परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट असंलग्नता भनेर ६ ठाउँमा लेखेको छ। त्यसैले इण्डो प्यासिफिक सैन्य गुटमा रहन देशको नीतिले दिन्न भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने र यसको स्पष्ट व्याख्या गर्न पहल गर्ने।

• प्रदीप ज्ञवालीले देशको मूल नीति मिचेर २०७५ पौष २ गते ५ दिने अमरिका भ्रमणमा गएर नेपाललाई इण्डो प्यासिफिकमा जोड्ने गल्तिको मुद्दा चलाउने।
• जनता सबै एमसिसिको विरुद्ध छन्, यो रोक्न अदालतमा रिट दर्ता गराऔं !

• बलाध्यक्ष रथी प्रभुराम शर्माले किन देशको मूल नीति मिचेर इण्डो प्यासिफिक थल सैन्य सुरक्षा सम्मेलनमा भाग लिएको ? यो पनि मूल नीति मिचेको हुनाले उनलाई पनि कानूनी प्रक्रिया अनुरुप न्याय संगत निर्णय लागु गराउने।
• सबै जनता एकजुट भएर सबै नेताको घर घेरेर सडकमा लतारेर जिउँदै पोल्दिने।

यति गर्न न सके गुलाम बन्ने, अमेरिकी सेनाको हेपाइ, चेपाई सहने, अफगानिस्तान, सिरिया, इराक जस्तै प्रत्येक साँस डर, त्रास र मृत्युको भयमा आज हो वा भोलि भन्दै बस्ने।

बेलैमा मुर्दाघाट जस्तो समाजमा प्राण भरिने छ भन्ने आशाको रूपमा आजलाई यति नै। नेपाल आमाको जय। जागुन् राष्ट्रिय गाथा।

राष्ट्र पहिलो ब्गल स्पटमा राखिएको यो लेखमा लेखकको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । तर लेख गहकिलो भएकोले सम्पादनसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।