एमसीसी सम्झौता नभई अहिलेसम्म ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
गत असार १६ गतेसम्म सो खर्च भइसकेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले जनाएको छ। जसमध्ये एमसीसीबाट २ अर्ब ७७ करोड र नेपाल सरकारको २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै परियोजना सञ्चालनमा आउनेछ। नयाँ सरकार बने पनि एमसीसी पारित हुने/नहुने अझै अनिश्चित छ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरिएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताएका छन्।
त्यसैगरी हालसम्म प्रशासनिक खर्चतर्फ १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये ८८ करोड रुपैयाँ एमसीसीबाट प्राप्त भएको हो।
‘यो रकम सुरुमा तत्कालीन सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमको तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकिएदेखिकै हो,’ विष्टले भने।
एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालनमा मासिक करिब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने विष्ट बताउँछन्। एमसीसी परियोजना सञ्चालनका लागि स्थापना भएको एमसीए नेपालमा अहिले ५७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
उनीहरुको तलब नेपाल सरकारले दिनेभन्दा तीन गुणाजति बढी छ । एमसीएको कार्यालय याक एन्ड यति होटल रहेको लालदरबारमा छ। कार्यालयको भाडा र विद्युत महसुल गरेर मासिक १६ देखि १७ लाख तिर्ने गरेको विष्टले बताए।
