विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बँुदे विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको थियो । अहिले विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगिसकेको छ तर अहिलेसम्म सम्झौताअनुरुप बेपत्ता सार्वजनिक हुन सकेनन् ।
शान्ति, सम्झौताअनुरुप नै दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने ।
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कामसक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
आयोगले दोस्रोपटक २०६७ माघ ९ गते नयाँ पदाधिकारीले पाएको हो । एक वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको आयोगले दोस्रो वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्ने देखिएको छैन । आयोगका पहिलो पदाधिकारीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गरे ।
आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको थियो । त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखिएको छ ।
आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानविन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुइ हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
