निश्चय नै आज जनताको ढुकढुकी हो जनमत संग्रह । यो जनताको प्राण वायु पनि हो । यसको अभाबमा जनता निस्सासिन्छन् । देशमा प्रगति हुदैन । प्रजातन्त्र भनिने देशमा जनमत संग्रह अनिवार्य शर्त हुन्छ । जनगणना जस्तै जनमत पनि १०। १० बर्षमा लिइनुपर्छ । जनमत संग्रह एक किसिमको अग्रगामी कदम हो । यसको अभाबमा प्रतिगमन हुन्छ । जनताको आवश्यकता र चाहना सधै एकै किसिमको हुदैन। आवश्यकता र चाहना बढ्दै जाने चिज हो ।
जनमत धेरै कुराहरुमा हुन्छ । राजनीति नै विकास र बिनासको जड भएकाले कुन ब्यवस्था ठीक छ ? भनेर जनताबाट जनमत ल्याउने गरिन्छ । अहिले लगभग ३० बर्षसम्म वेष्टमिनिस्टर प्रणलीको संसदीय ब्यबस्था चलिरहेको छ । यो प्राय असफलसिद्ध भएको अवस्था छ । दलाल पुँजीवाद र यसका मतियारहरुलाई भने यो ब्यवस्था मालामाल छ । तर ९० प्रतिशत जनता र देशका लागि यो संसदीय ब्यवस्था अफाप भएको छ । सरकामा मोजमस्ती गरिरहेकाहरुको त यो ब्यवस्था नै उनीहरुको सर्वस्व हो । यसकारण संसदीय ब्यवस्था राम्रो कि वैज्ञाकि समाजवाद ? भन्ने कुराको फैसला गर्ने आधार बिन्दु नै जनमत संग्रह हो । यसले युद्धको जोखिम होइन शान्तिपर्ण निकास दिन्छ ।
हामीहरुले ब्यक्ति चुनिरहेका छौं । तर ब्यवस्था चुन्न पाएका छैनौं । अब एक पटक जनतााई ब्यवस्था रोजने अधिकार दिनुपर्छ । ब्यवस्था खराब भएमा नेताहरु पनि खराब बन्न सक्छन् । अहिलेको संसदीय ब्यवस्था त सबैले देखे जानेको कुरा हो। महिनौं सम्म संसद अबरुद्ध भई रहेको हुन्छ । जनप्रतिनिधिको काम सर्वोच्च अदालतले गर्नु परिरहेको छ । हामीले जनताप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । संसद प्रति होइन । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जनताबाट चुनिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र सांसद सदस्यहरु एउटै परिवारका हुन् । यसले स्थाई सरकार दिनसक्दैन । यसमा जोड घटाउ र पैसाको हिसाबकिताब हुन्छ । यसैले संसदीय बिकृति हटाउन सार्वभौम जनताबाट प्रधानमन्त्री चुनिनु राम्रो हुन्छ ।
अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट जनमत संग्रहको प्रस्ताव आएको छ । एकीकृत क्रान्ति अन्तरगत जनमत संग्रहको प्रस्ताव आएको हो । ७७ वटै जिल्ला र स्थानीय तहमा जनमत संग्रहको लागि प्रचार प्रसार भैरहेको छ । यो निश्चय नै शान्तिपूर्ण निकास हो । अहिले नेपालमा नेकपा एउटा सशक्त शक्तिको रुपमा देखापरेको छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्नु देशको लागि ठूलो घाटा हो । जीउधनको क्षति र जनताका अधिकार कुण्ठित पार्नु हो । २०५२ सालमा माओवादी पार्टीबाट बाबुराम भट्टराईले राखेको ४० बुदे मागमा बेवास्ता गर्दा जनयुद्धको ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको हो । सरकार र विद्रोही दुबै पक्षको क्षति हुन्छ भने जनताले अनाहकमा पीडा भोग्नु परेको हुन्छ । यसको जिम्मेवारी सरकार नै हुन्छ । जनमत संग्रहजस्तो रक्तपातहिन कामबाट सरकार पन्छिनु बिडम्बना हो । यसको परिणम जनताले विद्रोह गर्छन् । विद्रोह गर्ने जनताको सार्वभौम अधिकार हो । यसकारण जनमत संग्रहबाट निकास खोज्ने जनताको अधिकारको कुरा हो । विभिन्न देशहरुमा जनमत लिइएको हुन्छ । नेपालमा पनि २०३७ सालमा जनमत संग्रह लिइएको हो । विद्रोही पक्ष समेतको स्वतन्त्र आयोग नभएको हुँदा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले आफ्नै पक्षमा हुने गरी जनमत संग्रह गराएको हो ।
अब परंपरागत संसदीय ब्यवस्था राम्रो वा वैज्ञानिक समाजवाद ? भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ । अबश्य नै जनताले वैज्ञानिक समाजवादलाई विजय बनाउँदछन् । वैज्ञानिक समाजवादमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको मूल्य र मान्यता हुन्छ। वैज्ञानिक समाजवादमा योग्यता अनुसार काम काम अनुसार माम हुन्छ भने साम्यबादमा योग्यतानुसार काम आवश्यकता अनुसार माम हुन्छ । समाजवादमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषिआदि राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ । निजी विद्यालय, निजी अस्पत्ताल हुदैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको जिम्मामा हुन्छ । ८ घण्टा काम ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जन हुन्छ । सहकारी, कम्युन हुन्छ । निजी परिवारलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन । समाजको विकासको लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर एउटा निर्धारित सीमा र मापदण्ड हुन्छ । समाजवादमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुन पाउदैन किनभने दलाल पुँजीवाद सक्रिय हुन पाएको हुदैन । घुष, भ्रष्टाचार नामेट हुन्छ । दण्डहीनता हुँदैन । मानवअधिकार बहाली हुन्छ । बास्तबिक प्रजातन्त्र समाजवादमा हुन्छ । यसैले दलाल पुँजीवादले वैज्ञानिक समाजवाद स्वीकार गरेको हुदैन । मुठ्ठीभर दलालहरुले बाध्यतावस् वैज्ञानिक समाजवादलाई विरोध जनएका हुन्छन् ।
अहिले सरकार विदेशी दलालबाट संचालित छ । यसैले नेकपाको तीन बुँदे सहमती सरकारले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन । यसको मतलब सरकारले द्धन्द्ध बेसाउन चाहन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ । द्वन्द्व भयो भने सरकारले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्नेछ । स्थिति भयावह हुनेमा शंका छैन । तर कामना यस्तो नहोस् । सहमती पुरा गरेर शान्ति बहाली होस् । अहिले ३ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जिल्लाहरुमा कार्यक्रम भइरहेको अवस्था छ । विप्लव माओवादी आएमा सरकारले विदेशी सामू आत्मसमर्पण गर्न पाउदैन । यसैले पनि सरकारले सहमती पूरा गराउन आलटाल गरिरहेको महसुश हुन्छ । अब जनता सचेत भैसकेका छन् । सारा जनता जागे के लाग्छ ? जनता सबभन्दा ठूला हुन् । सरकारले संभावित दूर्घटना रोक्न जनमत संग्रहको घोषणा गर्नु पर्छ । साथै सहमति भैसकेको कुरा लागू गर्नुपर्छ ।
अहिले काला धन्दा चलाउने उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा चेम्बर अफ कमर्सले अमेरिकी कठपुतली सरकारलाई एमसीसी पासगर्नु पर्छ भनेर परिपत्र गरेको अवस्था छ । यस राष्ट्रघाती संझौताविरुद्ध पार्टीभन्दा माथि उठेर सबैले आवाज उठाउनु आवश्यक छ । यसैले पनि जनमत संग्रहको झनै आवश्यक रहेको महसुस हुन्छ । नो एमसीसी, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद आजका महत्वपूण विषय हुन् ।
