केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर तपाईंहरूले भन्दै आउनुभएको थियो, कहाँ समस्या देखियो ?
— कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दुईवटा कुरामा समस्या देखिएको छ । एउटा, सत्तासीन र सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीहरूले इच्छाशक्ति जाहेर गर्न सक्नुपर्यो । त्यो कुरा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि हामीले भनेका थियौँ । ओली नेतृत्वमा हुँदा सिङ्गल पार्टी थियो । अहिले ‘मल्टी पार्टी’(गठबन्धन) छ । दुईवटै सरकारको कुरा गर्दा नेतृत्व तहमा रहेका पार्टी र शीर्ष नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले जुन इच्छाशक्ति लिन सक्नुपर्थ्यो, त्यो भएन । त्योचाँहि उहाँहरूको पुर्वाग्राही विषय जस्तो लागिरहेको छ ।
अर्को कुरा, जुन ढङ्गले आजको एकाधिकार पुँजीवादी, अर्थराजनीति नेपालमा हाबी छ । त्यसले नेपालको ‘पोलिटक्स’भित्र डोमिनेसन पैदा गरेको छ । त्यो कुराबाट उहाँहरू बाँधिनुभएको छ । जनताका आवाजहरू हाम्रो पार्टीमार्फत व्यक्त हुन खोजिरहेको कुरालाई उहाँहरूले पचाउन सक्नुभएको छैन्, न त सम्बोधन गर्न सक्नुभएको छ । सहमती कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि मुख्य कारक तत्व नै यही हो ।
यदि सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेन भनेचाँहि के गर्नुहुन्छ तपाइँहरू ?
— हामी राज्यका विरुद्धमा संघर्ष/आन्दोलन गर्छौँ । सडकमा जान्छौँ । जनताको बीचमा जान्छौँ । यो प्रकारको बेइमानीको भण्डाफोर गर्छौैं ।
खासमा तपाईंंहरूले आत्मसमर्पण गर्नुभएको भन्ने पनि छ नि ?
— त्यो त कसैको आत्मरतिको कुरामात्रै भयो । आत्मसमर्पण होइन बरु गम्भीर प्रकारको आत्मबोध अथवा जिम्मेवारीबोध चाँहि हो । त्यो के अर्थमा हो भने जुन प्रकारले संसद विघटन र पुनःस्थापनाको गतिविधि भयो । संविधान जुन तरिकाले बनेको छ, त्यसमा धेरै अपूर्णताका कुरा छन् । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने देश एउटा ‘सुकेको खरबारी’ जस्तो देखिन्छ । कुनै बेला कुनै पनि छेउबाट आगो लाग्यो, अथवा आगोको एउटा सानो झिल्कोले पनि धेरै ठुलो नोक्सान गर्नेवाला हामी देख्छौँ । त्यसकारण सत्तासीन पार्टी र दलका नेताहरूलाई आजको यो गम्भीर अबस्थामा कसैले विघटन गर्ने, कसैले पुनःस्थापनातिर जोड गर्ने खेल अनावश्यक भयो । यस्तो खेलमा लाग्नुभन्दा जनताको अधिकार सम्पन्न गर्नेगरी, एउटा नयाँ व्यवस्थालाई चुन्न सक्ने गरी जनमत संग्रहको चुनाव गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । बरु, त्यसका लागि एउटा अन्तरिम सरकार बनाएर अघि बढौँ भन्ने पनि छ । त्यो प्रस्ताव अनुकुल अघि बढ्नका लागि हामीले बारम्बार अनुरोध गरेका छौँ । तर, उहाँहरूले चासो दिनुभएको छैन ।
तीनबुँदे सहमती पश्चात अहिलेसम्म तपाईंंहरूका कति कार्यकर्तालाई रिहाई गरियो ?
— राजनीतिक सहमतिको आधारमा जुन साथीहरू निस्किनुपर्ने हो, अहिलेसम्म एउटा कार्यकर्ता पनि बाहिर निस्किएका छैनन् । जुन दिन हामी हस्ताक्षर गर्दै थियौँ, त्यो दिनमा धर्मेन्द्र बास्तोला कमरेड निस्किनुभएको थियो । बरु अदालती प्रक्रियामा कसैलाई सफाई दिएको छ, कसैलाई कसुरदार साबित गरिएको छ ।
अब चाँडै नै देशमा तीन तहका निर्वाचन हुने भनिएको छ, तपाईंहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ ?
—यही अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुनुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । हामीले जनमत संग्रहको निर्वाचन गर्न भनिरहेका छौँ । त्यो कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुपर्यो । त्यो बारेमा उहाँहरूले आफ्ना विचारहरू प्रष्ट राख्नुपर्यो । जनमत संग्रहको निर्वाचनबाहेक हामीले अरु तरिकाले सोचेका छैनौँ ।
रातोपाटी अनलाइनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने दीपकसँग गरेको कुराकानीको सानो अंश ।
