एमसीसी सम्झौता अनुमोदन अघि र पछि चीनका तर्फबाट टिप्पणी सार्वजनिक गरियो। नेपाल सरकारले एमसीसीलाई अमेरिकासँगको विशुद्ध द्विपक्षीय विषय भनिरहँदा चीनले यस विषयमा बोल्न आवश्यक थियो र?
चीन बलपूर्वक दिइने कुनै पनि सहयोगको विरोध गर्छ। कूटनीतिमा कसैले बलमिच्याइँ गर्छ भने पनि चीन त्यसको विपक्षमा उभिन्छ। विभिन्न रिपोर्टहरुअनुसार एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आँच पुर्याएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आँच पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन त्यसको लेखाजोखा नेपाली जनताबाटै हुनुपर्छ। एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालमा जबरजस्ती लादिएको हो भने त्यसमा चीनको सरोकार हुन्छ। यदि अमेरिकाले नेपालमाथि बलमिच्याइँ गर्छ भने त्यसविरुद्धको नेपाली जनताको लडाइँमा चीनले साथ दिन्छ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसँगै जारी भएको व्याख्यात्मक घोषणाबारे के भन्नुहुन्छ?
वास्तवमा त्यो व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी हैसियत खासै छैन भन्ने लाग्छ।
त्यसबेला एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट पास हुन नदिन चीनले प्रयास गरेको आरोप लाग्यो। तर एमसीसी सम्झौता पास त भयो। के यसलाई चीनको नेपाल नीति असफल भएको मान्न सकिन्छ?
चीनले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट पास हुन नदिन प्रयास गरेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन। चीनको चासो भनेको नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितमा त्यसले आँच नपुर्याओस् भन्ने मात्रै हो। साथै नेपालमाथि अमेरिकाले बलमिच्याइँ नगरोस् भन्ने थियो। किनकि कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकमा सहायता दिँदा जबरजस्ती गर्न मिल्दैन।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनले भविष्यमा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय विकासमा अवरोध पुर्याए, नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रको स्थिरता र विकासमा चुनौती खडा गरे र चीन-नेपाल ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीमा बाधा पुर्याएको खण्डमा वास्तवमै त्यसलाई हामीले चीनको छिमेक नीतिको असफलता भन्न सक्नेछौँ।
नेपाल-चीनबीच बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको झन्डै पाँच वर्ष बितिसक्यो। तर अहिलेसम्म बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्। के कारणले हुनसक्छ?
ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी अघि बढाउने योजना अनुसार नेपालसँग सीमा जोडिएको चीनको तिब्बतमा पूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन्। सीमापार आर्थिक सहकार्यका लागि प्रयासहरु अघि बढेका छन्। जस्तोः चीन र नेपालबीच सीमापार रेलका सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको थियो। तर नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र कोरोना महामारीका कारण रेल सञ्जाल निर्माणमा सोचेअनुसार प्रगति भएको छैन। अहिले फेरि नेपालको राजनीति अस्थिर बनेको छ। चुनावपछि कस्तो राजनीतिक माहौल बन्छ हेर्दै जाऔँ। चीनका सरकारी अधिकारी र व्यापारीलाई स्थायी नेतृत्व भएको मुलुकसँग बढी सहज रुपमा काम गर्ने बानी परेको छ।
चीन र नेपालले राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गरेको घोषणा गरिएको थियो। उक्त भ्रमणमा २० वटा जति सहयोग सम्झौता पनि भए। तर ती पनि कार्यान्वयनमा आएनन् नि!
नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा रेल सञ्जाल निर्माण लगायत विषयमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। दुई देशबीच भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण हुन्छ। सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको भावनाअनुसार अघि बढाउनु दिगो विकास र स्थिर राजनीतिको पूर्वसर्त हो।
हु सिसेङ चीन सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र सुरक्षा मामिलामा अध्ययन गर्ने बेइजिङको प्रभावशाली संस्था चाइना इन्स्टिच्यूट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्स (सीआइसीआइआर) अन्तर्गत इन्स्टिच्यूट फर साउथ एशियन स्टडीजका निर्देशक हुन्। नेपालसहित दक्षिण एशिया मामिलामा बेइजिङको नीति निर्माणमा प्रभावशाली संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । हुसँग नेपालखबरले लिएको अन्तर्वार्ताको सानो अंश ।
