नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चुडामणि वली आदर्शले नेपाल राज्यअन्तर्गत रहेको अदालतले आफ्नो पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र प्रवक्ता प्रकाण्डलगायत नेताहरुमाथि लगाएको पक्राउ पुर्जीलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेता आदर्शले आफ्नो पार्टीसँग तत्कालीन ओली सरकारले गरेको तीन बुँदे सहमतिविपरित हालैं ललितपुर जिल्ला अदालतले महासचिव विप्लवलगायत नेतामाथि जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको कुनैं अर्थ र औचित्य नभएको दाबी गरेका छन् ।
सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत् नेकपा नेता आदर्शले आफ्नो पार्टीलाई विभिन्न पक्राउ पुर्जी या विभिन्न हतकण्डामार्फत् आत्मसमर्पण गराउने कसैले चाल खेलेको छ भने त्यसलाई खरानी बनाएर अगाडि बढ्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
नेता आदर्शले लेखेका छन् –
‘अदालत सत्ताको एक अंग त हो तर थोरै सोच्नु पर्थ्यो ।हाम्रो देशमा कसैले पनि दलाली गर्न हुँदैन, साम्राज्यवादीहरुको मुनि पर्नु पनि हुँदैन। हाम्रो पार्टीलाई बाध्य बनाएर प्रतिरोध गर्नु पर्ने भयो भने बरु खरानी भइन्छ जनतालाई धोका दिइदैन। राजनीतिमा इमान्दारिता हुन्छ, धोका दिइएमा एक इन्च पनि पछि नहटेर अगाडि गइन्छ।’
इतिहासमा क्रान्तिबिना कुनैं पनि परिवर्तन नभएको जिकिर गर्दै नेता आदर्शले एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोमा दृढ भएर अगाडि बढ्न सबैंमा अपिल समेत गरेका छन् ।
नेता आदर्शको फेसबुक स्टाटस –
हामीले जान्नै पर्ने कुरा,जहिले पनि राज्य सत्ताले नै आतंक मच्चाउछ। तीन बुँदे सम्झौता लागू नगरेर आज साउन १६ गते सोमबारका दिन (२०७९) नेकपाका महासचिव लगायत कमरेडहरुलाई अदालतले पक्राउ पूर्जि जारी गर्यो, यो नाङ्गै रुपमा परस्तुत भएको स्पस्ट छ। जब हामी राष्टघातका बिरुद्ध अगाडि बढ्छौ, यस किसमका संकेतहरु देखा पर्दछन्। यसरी धम्काएर,तर्साएर, बेमानी गरेर, धोका दिएर,साम्राज्यवादीसंग घाँटी जोडेर, आफ्नो देश,जनता,मूल्य मान्नेता र अस्थित्वलाई समेत नामेट पारेर गठबन्धन सरकारले गैरजिम्मेवारी काम गरेको छ। यसको सबैले पर्दाफास गर्नु पर्दछ। अदालत सत्ताको एक अंग त हो तर थोरै सोच्नु पर्थ्यो ।हाम्रो देशमा कसैले पनि दलाली गर्न हुदैन,साम्राज्यवादीहरुको मुनि पर्न हुदैन। हाम्रो पार्टीलाई बाध्य बनाएर प्रतिरोध गर्नु पर्ने भयो भने बरु खरानी भइन्छ जनतालाई धोका दिइदैन। राजतीतिमा इमान्दारिता हुन्छ, धोका दिइएमा एक इन्च पनि पछि नहटी अगाडि गइन्छ। रगत हाम्रो मात्रै बग्नेछैन लडाइँ गर्न खोज्नेहरुको पनि बग्न सक्छ । त्यसकारण सम्झौता लागू नगर्नेमा कसको दोष हो ? अब जनताले छुट्टाउनुपर्छ।जनमुत्ति सेनाले बन्दुकको नालबाट ल्याएको गणतन्त्रको कुर्सीमा बसेर हाम्रो पार्टी र जनतालाई दमन गर्ने नै हो भने दलालहरुका दिनहरु पनि सजिलै बित्दैनन्। हामीले यहाँ वैंज्ञानिक समाजवाद ल्याउनुपर्नेछ। जो एकीकृत जनक्रान्तिबाट मात्र सम्भव छ। यो देशका जनतालाई धेरै अन्याय भएको छ । यसको हल क्रान्तिले गर्छ, क्रान्तिलाई राज्यका सबै अंगले सहयोग गर्नुपर्छ। यदि होइन भने सबैले कुर्सी छोड्नु पर्छ। यो त जनता र देशको आवश्यकता हो नि । एमसीसी जस्तो विषालु र घातक सम्झौता नेपाल सरकारले गर्नु आफ्नै टाउकोमा बन्चरो हान्नु बराबर हो। पैसामा बिक्री हुने पार्टी र नेताहरु बिस्तारै माटोमा मिल्न जानेछन्। नेपाली जनतालाई हामीले भन्दै जानुपर्छ कि काँग्रेस, एमाले र प्रचण्डसम्म आउदा देशमा ठुला ठुला राष्ट्रघात भए । हामीले तिलिचो तालको पानीसम्म पनि पिउन नपाउने भयो। यहाँ भ्रम नपरोस कि गण्डक सम्झौताले अफ्ठ्यारो पारेकोछ। महाकाली, अपरकर्णाली, कोशी, अरुण ३,बिप्पा सम्झौतालगायत राष्ट्रघाती काममा हालसम्म सरकारमा बस्दै आएका पार्टीहरु सबै खरानी भए। विश्वको इतिहासमा बिना क्रान्ति सत्ता परिवर्तन भएको छैन।तर मूर्खहरुले किन विरोध गर्छन् होला ? सबै सजग हौ, सचेत हौ, पारदर्शी र जबाफदेही हौ, देश संकटमा छ, देश र जनताका लागि आवश्यक परेमा योग्दान र बलिदान गर्न सधै तैयार हौ। धन्यवाद ।।
