सांघाई कोपरेसन अर्गनाइजेसन (एसीओ) शिखर सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री मोदीको बेइजिङ भ्रमण अघि चीनले भारतलाई पुरानो प्रस्तावित त्रिकोण (रूस–चीन–भारत) को सम्झना गराइरहेको छ ।
अहिलेसम्म भारतले एकातिर ब्रिक्स र एसीओ अनि अर्कोतिर क्वाडमा सक्रिय भूमिका खेलेर रणनीतिक सन्तुलन कायम राखेको भन्दैंछ । अनि अहिले यो यस्तो समय हो जुनबेला ट्रम्पको कर नीतिहरूले भारतलाई आफ्नो नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्ने अवसर बनाइरहेको छ ।
सन् २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्राजिल र केही अन्य देशहरूलाई खुला रूपमा चेतावनी दिएका थिए कि चीनसँग नजिकको व्यापार सम्बन्धले अमेरिकासँगको उनीहरूको सम्बन्धलाई हानी पु¥याउन सक्छ । यो स्पष्ट छ कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न चीन भ्रमणले ट्रम्पलाई प्रत्यक्ष सन्देश दिनेछ- जुन भारतसँग भन्सार कर लगाउने नाममा भारत र अमेरिकाबीच तनाव अझैं झन् बढ्नेछ भनेर ।
ट्रम्पलाई भारतको स्पष्ट सन्देश
यो ट्रम्पलाई अर्को स्पष्ट सन्देश हो कि उनले भारतलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । यो अमेरिकाका लागि धेरै महँगो साबित हुन सक्छ । गलवान सीमा द्वन्द्वपछि भारत अझै पनि चीनबाट दूरी कायम राखिरहेको थियो । वास्तवमा प्रधानमन्त्री मोदीको सांघाई सहयोग शिखर सम्मेलनको भ्रमण घोषणा अमेरिकाका लागि बुझ्ने भित्री कुरा पर्याप्त छ । यदि प्रधानमन्त्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलनमा जाँदै गर्दा यो स्पष्ट छ कि उनले भविष्यमा ब्रिक्समा पनि सक्रिय भूमिका खेल्नेछन् ।
यसरी मोदीको यसपटक हुने चीन भ्रमण एक तरिकाले अमेरिकाका लागि खुला चुनौती हो । अहिलेसम्म यदि भारत क्वाडसँग सक्रिय थियो भने यसको अर्थ अमेरिकाले चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न सक्षम थियो । तर अब अमेरिकाको कमजोरीको जग क्वाडमा पनि भारतले खेल खेल्न सक्छ । यसले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा भारतलाई रणनीतिक क्षति पु¥याउनेछ तर अमेरिकाले यसको ठूलो मार खेप्नु पर्नेछ ।
हालैं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगस्टको अन्त्यमा जापान र चीन भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । जापान भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री मोदी चीनमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एसीओ) बैठकमा भाग लिनेछन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अगस्ट ३० मा जापान प्रस्थान गर्नेछन् । जहाँ उनी जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदासँग भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । यसपछि प्रधानमन्त्री मोदी अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चीनको तियानजिन शहरमा हुने एसीओ शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । यो २०१९ पछि प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो चीन भ्रमण हुनेछ । एसीओ बैठकमा क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार सहयोग र बहुपक्षीय सहयोगजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गरिनेछ ।
चीन भारतबीच हुँदैं दुरी कम
सन् २०२० को गलवान द्वन्द्वपछि भारत–चीन सम्बन्धमा आएको तनावका कारण प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा गएका थिएनन् । यद्यपि यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य एसीओ शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु हो, तर भारतले केही वर्षदेखि चीनसँग दूरी कायम राखेको थियो, तर अहिले अचानक भारतको अडानमा आएको परिवर्तनले धेरै कुराको सन्देश दिन्छ । भारत, चीन र रुस एससीओ र ब्रिक्सका सदस्य हुन् अनि यस मञ्चमा मोदीको उपस्थिति यी तीन देशको बलियो एकताको सन्देश हुन सक्छ । किनभने पछिल्ला केही दिनहरूमा यी तीनै देशहरूले अमेरिका र विशेष गरी ट्रम्पसँग तीतो अनुभव गरेका छन् ।
ठूलो संकटमा अमेरिका–भारतीय सम्वन्ध
श्याम शरणजस्ता धेरै विदेश नीति विज्ञहरूले ट्रम्पको दबाबको सामना गर्न भारतले चीन र रुस जस्ता देशहरूसँगको सम्बन्ध प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सायद भारत सरकारले यसैलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणको तालिका घोषणा गरेको हो । यो भ्रमणले भारतको रणनीतिक स्वायत्ततालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । यो ट्रम्प र अमेरिकी प्रशासनलाई अप्रत्यक्ष सन्देश हो कि अझै पनि सुधार गर्ने मौका छ ।
वास्तवमा जुन दिन भारत खुलेआम चीन र रुसमा सामेल हुन्छ, अमेरिकाको पतनको गन्ती सुरु हुनेछ । राजनीति र कूटनीतिमा कुनै स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैनन् । प्रत्येक देश आफ्नो फाइदाका लागि नयाँ संस्थाहरूमा सामेल हुन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पको बढ्दो महत्वाकांक्षालाई रोक्न रूस–चीन–ब्राजिल अनि भारत मिलेर डलरको सट्टा संसारमा अर्को मुद्रा परिचय गराउन सक्छन् । यदि यस्तो भयो भने यो अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभुत्वको अन्त्य जस्तै हुनेछ ।
चीनको भारतसँग सम्बन्ध सुधारको सन्देश
ट्रम्पको नीतिहरूबाट चीन पनि असन्तुष्ट छ । ट्रम्पले चीनमा पनि मनोमानी कर लगाएका छन् । जे भए पनि अमेरिकाको चीनसँग फरक प्रकारको प्रतिद्वन्द्विता छ । चीन निकैं तीव्र गतिमा विकास गरेर विश्व शक्तिको रूपमा रहेको अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्न उत्सुक छ । त्यसैले अमेरिकाले चीनसँग व्यापार युद्ध सुरु गरेको छ । अमेरिकाले चीनको प्रभुत्व कम गर्न इन्डो–प्यासिफिकमा क्वाड विस्तार गर्न चाहन्छ । स्पष्ट रूपमा यदि चीनले यो चुनौतीपूर्ण समयमा भारतको समर्थन प्राप्त गर्छ भने यो उसको लागि ठूलो राहत हुनेछ । भारतसँगको राम्रो सम्बन्धले चीनलाई क्षेत्रीय प्रभाव कायम राख्न र अमेरिकी दबाब कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
यही कारणले गर्दा भारत–पाकिस्तान युद्धमा पनि चीनले पाकिस्तानलाई खुलेर समर्थन गरेन । यससँगै अक्टोबर सन् २०२४ मा डेप्साङ र डेमचोकमा गस्ती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, जसले गलवान (सन् २०२०) पछिको तनाव कम गरेको छ । जनवरी सन् २०२५ मा कैलाश–मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु हुनुले दुई देशबीच सांस्कृतिक सहयोग बढेको छ । यसका साथै दुई देशबीच कूटनीतिक बैठकहरू पनि सुरु भएका छन् । जुलाई सन् २०२५ मा भएको एससीओ विदेशमन्त्रीहरूको बैठक र अगस्ट सन् २०२५ मा मोदीको तियानजिन एससीओ भ्रमणले उच्चस्तरीय संवादलाई बलियो बनाएको छ ।
सन् २०२४ मा भारत–चीन व्यापार १३० अर्ब डलर पुगेको छ । प्रत्यक्ष उडान र पर्यटक भिसा (सन् २०२५) पुनः सुरु हुनुले आर्थिक सम्बन्धमा थप आयाम बढेको छ । एससीओ र ब्रिक्स संगठनहरूमा दुई देशबीचको सहकार्य झन् बढ्दै गएको छ ।
रुस र भारतसँग चीनको त्रिकोणको खुला प्रस्ताव
पछिल्ला केही महिनाहरूमा चीन, रूस र भारतबीच त्रिपक्षीय सहयोग पुनर्जीवित गर्ने बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय छलफल तीव्र भएको छ । हालै चिनियाँ अधिकारीहरूले फेरि एकपटक भनेका छन् कि चीन–रूस–भारत सहयोगले हाम्रा तीन देशहरूको हित मात्र गर्दैन बरु क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता र प्रगतिलाई पनि प्रवद्र्धन गर्दछ । चीन यो त्रिपक्षीय सहयोगलाई अगाडि बढाउन रूस र भारतसँग वार्ता जारी राख्न तयार देखिन्छ ।
चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एक लेखमा इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी स्टडीजको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियाली स्टडीजका कार्यकारी निर्देशक वाङ शिदाले भनेका छन् कि अब चीन–रूस–भारत त्रिपक्षीय सहयोग संयन्त्रलाई पुनः स्थापित गर्ने समय आएको छ । वास्तवमा यस्तो सहयोगको आधारभूत रूपरेखा पहिले नै तयार भइसकेको थियो । भारतले यसमा हो भन्नु केही समयको कुरा मात्र हो ।
यदि चीन–भारत–रुस एकसाथ आए भने यो विश्वका लागि ठूलो घटना हुनेछ । यो त्रिपक्षीय संघले सम्पूर्ण विश्वको कूटनीतिमा अमेरिकाको भूमिका समाप्त गर्नेछ । स्पष्ट रूपमा ट्रम्पलाई ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ ।
