रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्झौता नवीकरणको गृहकार्यमा रहेको नेपालले त्यसमा थपघटका प्रस्तावसहित कोरियालाई मस्यौदा पठाइएको एक अधिकारीले बताए।

सोलस्थित नेपाली राजदूतले पनि नेपाली कामदारका हकहित लगायतका विषयमा कोरियाली पक्षसँग शुक्रवार छलफल गर्न लागेको बीबीसीलाई बताइन्।

एक श्रमविज्ञले नेपाली कामदारको सुरक्षासहितका विषयलाई समेटेर नेपालले सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने सुझाइन्।

नेपाली कामदारहरूका लागि दक्षिण कोरिया एउटा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहिआएको छ।

के छन् नेपालका प्रस्ताव?

जीटूजी अर्थात्‌ सरकार-सरकारबीच करिब १९ वर्षअघि भएको सम्झौताबमोजिम नेपाली कामदारहरू कोरियाली श्रमबजारमा जाने गरेका हुन्।

भाषा तथा सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएर रोस्टरमा नाम समेटिए पनि जान नपाएका युवायुवतीहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला नवीकरणको तयारी भइरहेको हो।

“हामीलाई कोटा पनि बढाइदिनूस्, रोस्टर अवधि पनि थपिदिनूस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो,” वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार