अमेरिका–युरोप सम्बन्ध चिसिँदै
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी सत्तामा आएसँगै अमेरिका र युरोपबीचको वर्षौदेखिको प्रगाढ सम्बन्ध बिग्रन सुरु भयो । नेटो सुरक्षा खर्च, अन्तर एट्लान्टिक व्यापार तथा लगानी साझेदारी, पेरिस जलवायु सम्झौता र इरान परमाणु सम्झौतालाई लिएर युरोपियन युनियन र यसका सदस्य देशसँग अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ ।
प्रमुख युरोपेली देशले अमेरिकासँग रणनीतिक सञ्चारलाई कायम राखेका छन् । तर, सम्बन्ध पहिलेजस्तो छैन । अमेरिकाले व्यापार विवाद निम्त्याउनुका साथै इरान परमाणु सम्झौता लत्याएपछि युरोप र अमेरिकाको सम्बन्ध शीतयुद्धयता सबैभन्दा खराब भएको छ । यी दुई पक्षबीचको व्यापार, सुरक्षा र सांस्कृृतिक दूरी बढ्दै गएको छ ।
युरोपियन युनियनको प्रयास
व्यापार, सुरक्षा साझेदारी तथा साझा मूल्य–मान्यताको जगमा अमेरिका र युरोप नजिक थिए । तर, मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबाट अमेरिका पछि हटेसँगै यस्ता सम्बन्धका आधार पनि स्वतः समाप्त भएका छन् । त्यसमा पनि अन्तर एट्लान्टिक सम्बन्ध त त्यत्ति नै खराब भएको छ ।
आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा अमेरिकाले आफ्नै गुटमा रहेको युरोपियन युनियन तथा गुटभित्रका राष्ट्रमाथि भारी कर लगायो । ट्रम्प प्रशासनले यी राष्ट्रबाट अमेरिका भित्रिने स्टिलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा १० प्रतिशत कर लगायो । यसैगरी, युनियनभित्रका देशमा बनेका कारमा २.५ प्रतिशत र ट्रक र भ्यानमा २५ प्रतिशत कर लगाएको छ ।
यस्तो योजना मान्नुपर्नेमा युरोपियन युनियनका २८ देश पनि समावेश गरिएका छन् । यसैगरी, युरोपियन युनियनसँगका व्यापार सर्तहरूको कडा आलोचना गर्नसमेत ट्रम्प पछि परेनन् । युरोपियन युनियनले आफ्नो बजारलाई व्यापकस्तरमा खुला गर्नुपर्ने माग ट्रम्पले गरेका थिए ।
यस्तो अमेरिकी कदमविरुद्ध लड्न र आफ्ना सदस्य राष्ट्रको साझा चासो रक्षा गर्ने प्रयास युरोपियन युनियनले गर्दै छ । अगाडिका पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने ट्रम्पको अमेरिका पहिले नीति र व्यापार रक्षा नीतिले यस सम्बन्धलाई अझ खराब बनाउँदै लैजाने खतरा छ । यसैबीच ट्रम्प प्रशासनले थप व्यापार अवरोध खडा गर्न सक्ने सम्भावना पनि कायमै छन् ।
इरान सम्झौतापछि झस्कियो इयू
पछिल्लो समय अमेरिकाले इरान परमाणु सम्झौताबाट हात झिकेपछि युरोपेली युनियन र अमेरिकाबीचको दूरी थप बढेको छ । सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिए पनि आफूहरू उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध भएको जिकिर युरोपियन युनियन तथा प्रमुख युरोपेली देशले गरेका छन् । इरान परमाणु सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता देशसमेत रहेका फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले आफूहरू सझौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्टोक्ति दिइसकेका छन् ।
इरान परमाणु सम्झौताको सन्दर्भमा युरोपियन युनियनको विदेशनीतिले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ । युनियनको यस कदमले प्रमुख युरोपेली कम्पनीको चासोलाई मात्र सुरक्षा गरेको छैन, यसको कदमले विश्व राजनीतिमा उनीहरूको भूमिका मजबुत भएको छ ।
साथै, युरोपियन युनियन आफ्नो संगठन भंग भएको हेर्न चाहन्न भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । गत शुक्रबार मात्र युनियनले आफ्ना कम्पनीलाई इरानविरुद्धको अमेरिकी प्रतिबन्धलाई नमान्न भन्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
अमेरिकी डलर र सैन्य शक्तिको प्रभाव
यद्यपि, अमेरिकी डलरको प्रभाव र सैन्य शक्तिका कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा वासिङ्टन हाबी भएको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । परिणामस्वरूप, अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धको दबाबका कारण युरोपेली कम्पनीहरू इरानसँगको व्यापार तथा कारोबार छाड्न बाध्य छन् ।
उदाहरणका लागि फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनी टोटलले इरानसँगको प्राकृतिक ग्यास प्रोजेक्टबाट हात झिकिसकेको छ । अर्कोतर्फ उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था तथा अन्तर एट्लान्टिक साझेदारीका साझेदार स्वयं एकअर्काबाट टाढिन थालेका छन् ।
युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कको प्रतिक्रियाबाटै युरोपियन युनियनको विवशता झल्किएको छ । उनले ट्रम्प युरोपको मित्र भएको र युरोपलाई सम्पूर्ण भ्रमबाट मुक्त गरेकाले ट्रम्पप्रति आभार प्रकट गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
इरानमाथिको अमेरिकी कदम
यस्तो विकसित विश्व परिवेशमा युरोपली संगठनले नयाँ बाटो तथा अवसर खोज्न सक्छ । इतिहासलाई हेर्ने हो भने इराकप्रतिको अमेरिकी कदमलाई लिएर सन् २००३ को युद्ध दौरान युरापेली देश दुई खेमामा विभाजित भएका थिए । युरोपका प्रमुख शक्ति राष्ट्रमा बेलायत अमेरिकी कदमको पक्षमा देखिएको थियो भने फ्रान्स र जर्मनी विपक्षमा उभिएका थिए ।
तर, अहिले अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामाथि एकलौटी निर्णय गरिरहँदा तीनवटै युरोपेली शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले निम्त्याएको चुनौतीको सामना गर्न एकै ठाउँ उभिएका छन् । युरोपियन युनियनले यस अवसरलाई आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र तथा युरोलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बलियो बानाउन प्रयोग गर्ने मौकाको रूपमा लिएको छ ।
यसका साथै युनियनका सदस्य राष्ट्रबीचको एकतालाई थप मजबुत बनाउँदै केन्द्र तथा पूर्वी युरोपेली राष्ट्रमा प्रभाव बढाउँदै लाने अवसरको रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ । युरोपियन युनियनले पश्चिमी युरोपमा आफ्नो उपस्थितिलाई बढाएको छ ।
युरोप–अमेरिका सम्बन्ध जटिल बन्दै जाँदा विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक मुद्दामा व्यापक असर पर्ने निश्चित छ । विभिन्न सम्झौताबाट हात झिक्ने, विश्व व्यापार प्रणालीलाई चुनौती दिने, जेरुसेलममा अमेरिकी दूतावास सार्नेजस्ता ट्रम्पका हर्कतले अमेरिकी प्रशासनको उग्र एकलौटी राजलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
पश्चिमी युरोपका देशहरूसँग उच्चस्तरीय वार्ता तथा छलफलमा युनियनले जोड दिएको छ । पश्चिमी युरोपेली देशमा आफ्नो प्रभाव मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ युनियनले यस्तो ताकेता गर्न थालेको हो ।
पेरिस जलवायु सम्झौता
विभिन्न सम्झौताबाट हात झिक्ने, विश्व व्यापार प्रणालीलाई चुनौती दिने, जेरुसेलममा अमेरिकी दूतावास सार्ने ट्रम्पका हर्कतले अमेरिकी प्रशासनको उग्र एकलौटी राजलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । विश्व समुदायले विरोध गरिरहँदा समेत ट्रम्पले एकलौटी निर्णय गर्दै जानुले विश्व व्यवस्था नै खलबलिएको छ ।
यसरी युरोप–अमेरिका सम्बन्धमा दरार देखिइरहँदा चीन चुप लागेर बस्न सक्दैन । युरोप–अमेरिका सम्बन्ध जटिल बन्दै जाँदा विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक मुद्दामा व्यापक असर पर्ने निश्चित छ ।
यसर्थ, अमेरिकाले दिएको व्यापार युद्धको चेतावनीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै चीन केन्द्रित हुन हुँदैन । युरोपसँगको साझेदारीलाई चीनले घनिष्ट बनाउनुपर्छ । विशेषगरी, जर्मनीसँगको सम्बन्धलाई झनै महत्व दिनुपर्छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ योजनालाई युरोपेली महादेशमा कार्यान्वयन तथा प्रोत्साहन गर्न पनि चीनले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
(लेखक इन्स्टिच्युट अफ युरोपियन स्टडिज र चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सका शोधकर्ता हुन्)
ग्लोबल टाइम्सबाट
