केही दिनअघि ताइवानको राजधानी ताइपेइमा गोल्डन हर्स अवार्ड कार्यक्रममा ताइवानी निर्देशक फुयुएलाई बेस्ट डकुमेन्ट्री सम्मान प्राप्त भयो ।
आफ्नै भाषामा फुयुएले भन्न चाहन्थे, ताइवानलाई स्वतन्त्र देशको रूपमा परिचित गराउनुपर्छ । यो घटनाको अर्थ चीन र ताइवानको सम्बन्धमा समस्या छ भन्ने हो । चीनबाट आएका दिग्गजले यसको विरोध गरे, केहीले त कार्यक्रम छाडेर हिँडे । उनको भनाइ थियो, ‘कार्यक्रममै चीन ताइवानको नारा लगाउनुपर्छ, अर्थात् ताइवान चीनको एउटा भाग हो भन्नुपर्छ ।’ पछि ताइवानका प्रधानमन्त्री साइ इग वेले आफ्ना नागरिकले गरेको भाषणको बचाउ गरे । उनले फेसबुकमा लेखे, ‘हामी चिनियाँ ताइवान मान्दैनौं ।’ त्यसपछि चीन र ताइवानबीच तनाव सुरु भयो ।
के हो विवाद ?
पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना र रिपब्लिक अफ चाइनाले एकअर्काको सम्प्रभुतालाई मान्यता दिँदैनन् । दुवै आफूलाई आधिकारिक चीन मान्छन् । मुख्य भूमि चीन हो, चीन ताइवान द्वीप आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधि भएको दाबी गर्छ । जुन हामी चीन भन्छौं, उसको आधिकारिक नाम हो, पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना हो । जसलाई हामी ताइवानको नामले चिन्छौं, उसको आधिकारिक नाम हो, रिपब्लिक अफ चाइना । दुवैको नाममा चीन जोडिएको छ ।
व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने ताइवान यस्तो द्वीप हो, जो सन् १९५० मा स्वतन्त्र भएको थियो । तर चीन उसलाई आफ्नो विद्रोही राज्य मान्छ । ताइवान चीनमा सामेल हुनुपर्छ भन्छ । ताइवान भने आफूलाई स्वतन्त्र र सम्प्रभु राष्ट्र मान्छ । यो मनाउन बल प्रयोग गर्नसमेत चीन तयार छ ।
यसको कारण खोज्न इतिहास पल्टाउनै पर्छ । दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सेन्टर फर चाइनिज एन्ड साउथ इस्ट एसियन स्टडिजकी सहायक प्राध्यापक गीता कोचर भन्छिन्, ‘चीनमा सन् १६४४ मा चिङ वंश सत्तामा आयो । त्यही वंशले चीनको एकीकरण ग¥यो । सन् १८९५ मा चिङले ताइवान द्वीपलाई जापानी साम्राज्यलाई सुम्पिदियो । सन् १९११ मा चीनमा क्रान्ति भयो । उक्त क्रान्तिले चिङ वंशलाई सत्ताबाट हटायो । त्यसपछि चीनमा कोमिङताङको सरकार बन्यो । जति भूमि चिङ वंशको अधिनमा थियो, ती भूमि कोमिङताङ सरकारका पालामा फिर्ता भयो ।
गृहयुद्धले परिवर्तन
कोमिङताङ सरकारले चीनको आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ चाइना बनाइदियो । चीन र ताइवानबीच यहीँबाट विवाद सुरु भएको हो । यो सन् १९४९ को कुरा हो । त्यसबेला चीनमा भएको गृहयुद्धले माओत्सेतुङको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले चियाङ काइसेकको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रवादी कोमिङताङ पार्टीलाई पराजित ग¥यो । चीनको सत्तामा आएको कम्युनिस्ट पार्टीको नौसैनिक त्यति शक्तिशाली थिएन । त्यसैले माओको सेनाले समुद्र पार गरेर ताइवान आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेन ।
डा.गीता भन्छिन्, ‘कम्युनिस्टसँग पराजित भएपछि कोमिङताङले ताइवानमा गएर आफ्नो सरकार गठन ग¥यो । यही बेला दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएको जापानले कोमिङताङलाई ताइवान सुम्पियो । यो हस्तान्तरण दुई सन्धिका आधारमा भएको थियो । जापानले ताइवान कसलाई हस्तान्तरण ग¥यो भन्ने विषय त्यहीबेला उठ्यो । चीनमा कम्युनिस्ट र ताइवानमा कोमिङताङको शासन थियो । कोमिङताङ पराजित भएका हुन्, त्यसैले ताइवान पनि चीनको हो भन्ने भनाइ माओको थियो । तर चीनको खास ठाउँमा मात्र कोमिङताङ पराजित भएकाले ताइवान आफूहरूको भएको कोमिङताङको भनाइ थियो । यो भनाइमा रुस चीनको पक्षमा उभियो । यहीँबाट राजनीतिक लडाइँ अस्तित्वमा आयो । दुवैले आधिकारिक चीन भएको दाबी गर्न थाले ।’
उनी भन्छिन्, सन् १९११ मा कोमिङताङले देशको नाम रिपब्लिक अफ चाइना बनायो । सन् १९५० सम्म यही नाम रह्यो । सन् १९५९ मा कोमिङताङले ताइवानमा सरकार बनायो । उसले घोषणा ग¥यो, चीनको मुख्य भूमिमा हामी पराजित भयौं, तर चीनको आधिकारिक नेतृत्व हामी गर्छौं, कम्युनिस्ट पार्टीले होइन । त्यसैले हामीलाई मान्यता दिनुपर्छ ।’
उता, माओले यसको आधिकारिकता हामीलाई प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरे । यही प्रसंगमा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यले नाम परिवर्तन गर्न आवाज उठाए । कोमिङताङले दिएको यो नाम ताइवान गएर रिपब्लिक अफ चाइनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यही बेला उनीहरूको सरकार बन्यो र देशको नाम पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना बनाइयो । त्यसपछि दुवैले आफूलाई आधिकारिक चीन भन्दै आएका छन् । यही विवादमा उनीहरूले आफूलाई विश्व समुदायको मान्यता खोजिरहेका छन् ।
यो विवादमा विश्व समुदायको चासो बढ्न थाल्यो । पहिले ताइवान (रिपब्लिक अफ चाइना) संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को सदस्यसमेत थियो । शीतयुद्धका बेला ताइवानलाई अमेरिकी समर्थन प्राप्त भयो । तर पछि अवस्था परिवर्तन हुँदै गयो ।
जेएनयुका एसोसिएट प्रोफेसर रविप्रसाद नारायण भन्छन्, ‘ताइवानका लागि सन् १९७१ पछि समस्या उत्पन्न भयो ।’ अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले ताइवानलाई चीनको परिचय दिँदै भने, ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्बाट हट्नुपर्छ । सन् १९७१ देखि चीन युएन सुरक्षा परिषद्को सदस्य भयो र सन् १९७९ मा ताइवानलाई युएनबाट आधिकारिक मान्यता अन्त्य गरियो । त्यहीँबाट ताइवानको पतन सुरु भएको हो ।
अमेरिकी धारणा किन बद्लियो ?
डा.नारायण भन्छन्, सन् १९७० को आर्थिक वृद्धिपछि अमेरिकाले नयाँ बजार खोज्न थाल्यो । त्यसबेला चीनको जनसंख्या ६० करोड थियो, जबकि ताइवानमा पुगनपुग एक करोड थियो । त्यसैले अमेरिकी कर्पोरेट चाहन्थे, अमेरिकाले चीनलाई मान्यता दिओस् । त्यहीकारण ताइवान कमजोर हुनुप¥यो । यद्यपि डा.नारायण भन्छन्, ताइवानलाई कुनै फरक पर्नेवाला थिएन, किनभने यो घटना हुनेवाला नै थियो ।
अहिलेको परिस्थितिमा लगभग डेढ दर्जन साना मुलुक जस्तो हैटी, पराग्वे र एलसल्भाडोर जस्ता देश ताइवानलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्छन् । जेएनयुका प्राध्यापक स्वर्ण सिंह भन्छन्, चीनको आक्रामक कूटनीतिका कारण ताइवानलाई चिन्ने देशहरूको संख्या घट्दै गएको छ । सत्तरीको दशकमा अमेरिकी नेतृत्वमा धेरै देशले चीनको कम्युनिस्टसँग सम्बन्ध स्थापित गरे । जहिले पनि चीनको विदेश नीतिमा एक चीन नीति महत्वपूर्ण ठानिन्छ । चीनको संसारका जुनसुकै देशसँग संलग्नता भेटिन्छ, तर सानातिना देशहरू भने ताइवानलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।
संसारको ताइवानको सम्बन्ध
ताइवान संसारबाट पूरै उपेक्षित भयो भन्ने पनि होइन । कूटनीतिमा एक्लो परे पनि एसियामा धेरै देशसँग ताइवानले कारोबार गर्छ । कम्प्युटर प्रविधि विकासका लागि ताइवानलाई अग्रणी मानिन्छ । उसको अर्थव्यवस्था बलियो छ । डा. गीता भन्छिन्, चीन अरु देशसँगको व्यवहारमा एक चीन नीतिमा विश्वास गर्न बाध्य पार्छ । यद्यपि केही देशहरू ताइवानसँग सम्बन्ध जोड्न चाहन्छन् । तर दूतावास स्थापना गर्न कोही तयार हुँदैनन् । उनीहरू सम्बन्ध अधिकृत अथवा संस्कृति संगठनको प्रतिनिधि मात्र बन्छन् । उनीहरूको कूटनीतिक सम्बन्ध चीनसँग मात्र हुन्छ ।
