रुसमा हजारौँका सङ्ख्यामा बाबुआमा विहिन बालबालिका राष्ट्रपति भलाद्मीर पुटिनको ‘युथ आर्मी’ का लागि भर्ती हुने भएको बताइएको छ जसमा आठ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई मसिन गन प्रयोग गर्न, प्यारासुटबाट हाम फाल्न लगायतका सैन्य तालिम दिइनेछ ।
तर आलोचकहरुले पुटिनको सो आर्मीलाई हिट्लरको युवा समुहसँग तुलना गर्दै सेना सङ्ख्या वृद्धि गराउन यो तरिका अनैतिक भएको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यस्तै कतिले चाहिँ पश्चिमसँग रुसको बिग्रदो सम्बन्धको नतिजा भएको उल्लेख गरेका छन् । तर समर्थकहरुले भने यसले बालबालिकाहरुलाई अनुचति गतिविधिबाट टाढा राख्ने र उनीहरुमा राष्ट्रियताको भावना बढाउन मद्दत गर्ने बताइरहेका छन् ।
२०१५ मा स्थापना गरिएको यो युवा सेना बलमा हाल ३ लाख ५३ हजार बालबालिका सहभागी छन् भने आगामी वर्षसम्म यसको सङ्ख्या १० लाख पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ जसमा कलासनिकोभ्स (एके ४७ राइफल) चलाउन र कुस्ती खेल्न पनि सिकाइनेछ ।
अहिलेको समयका बालबालिकाहरु बन्दुकसँग डराउने र उनीहरुलाई ह्यान्ड ग्रेनेड कस्तो हुन्छ अनि कसरी फाल्ने भन्ने पनि थाहा नभएको भन्दै यसअघि कालोनेल जर्नेल भिक्टर बनडरेभले यसलाई सोभियत युगसँग तुलना गर्दै असामान्य ठहर गरेका थिए र तुरुन्तै स्कुले विद्यार्थीहरुलाई सैन्य तालिम प्रदान गर्न माग गरेका हुन् । तर परिवारविहिन ५० हजार रुसी बालबालिकाहरुलाई युवा सेनामा भर्ती गराउने विषयमा बालबालिकाहरुको रुची र चाहानालाई पनि ध्यानमा राख्न भनिएपछि यो कुरा निकै विवादित बन्न पुगेको हो । तर यसमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने हुँदा बालबालिकाहरुले अस्वीकार गरेपनि बाध्यतापूर्वक भर्ती हुनैपर्ने आलोचकहरुको भनाइ छ ।
त्यस्तै बालबालिकाहरुलाई सेनाको युनिफर्म अनिवार्य बनाइने योजनाबारे विश्लेषक एलेक्जेन्डर गेजेलोभल आक्रोशित हुँदै विरोध जनाएका थिए । उनले भने, ‘सार्वजानिक अभिवक्ताले नै आमाबुवा विहिन बालबालिकारुलाई सेनामा जान जोड दिने हो भने तिनको रक्षा गर्ने कोही हुनेछैन । ’ तरपनि सरकारले आगामी मे महिना सम्ममै ५ लाख बालबालिकालाई सेनामा भर्ती गराउने निर्णय लिइसकेको संचार एजेन्सी डेलीमेलले जनाएको छ ।
यसरी रुसले विश्वयुद्ध अन्त्यको ७५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउदा सम्म युवा सेनामा १० लाखलाई तैनाथ गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको हो ।मनोविश्लेषक निकोले स्करबकोभले गुनासो गरे, ‘यो योजना सरासर अनैतिक र गैर–पेशेवर हो ।’
तर यता रुसका शिक्षा मन्त्री ओल्गा भसिलियेभाले भने यसअघि विद्यालयमा सैन्य शिक्षा सुनिश्चित गर्न असफल भइरहेको चेतावनी दिएका हुन् जसपछि सिधै विद्यालयबाट नियुक्त गर्ने प्रणालीको तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
