सात समुद्र पारीको दक्षिण अमेरिकी मुलुक गत साल ठिक यहीबेला नेपालमा एकाएक राजनीतिक सरगर्मीको विषय बन्यो । कारण थियो, सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)द्वारा महाशक्ति अमेरिकाको आलोचना गर्दै भेनेजुयेली राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई दिएको समर्थन ।
प्रचण्डले यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ८–११ माघ ०७५ मा स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा भाग लिँदै थिए । आफू उता रहेका बेला आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्षले अमेरिकाको आलोचना गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि ओली अप्ठेरोमा परे । जसले ओली–प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो ।
अमेरिका र ऊ निकट राष्ट्रहरुको समर्थन पाएका विपक्षी गठबन्धनका नेता जुआन गुएइदोले २३ जनवरी २०१९ (९ माघ २०७५) मा आफैलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलामा राजनीतिक संकट सुरु भएको थियो । र, ‘कम्युनिष्ट मुलुक’ भएको नाताले प्रचण्डले अमेरिकाको आलोचना गर्दै मदुरोको समर्थनमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
अमेरिका र ऊ निकट राष्ट्रहरुको समर्थन पाएर भेनेजुएली सत्तालाई अप्ठेरो पार्दै लगेपछि विपक्षी नेता गुएइदो र भेनेजुएली राजनीति नेपालमा चर्चाको विषय बन्न थालेको थियो । प्रचण्डको विज्ञप्तिपछि यो अझै चर्चाको विषय बन्यो । कतिसम्म भने, ‘बेला न कुबेला भेनेजुएला’ भन्ने उखान नै बन्यो ।
उतिबेला नेपालको राजनीतिसमेत तताउने विषय बनेको भेनेजुएला नेपालमा पनि यतिबेला छायामा परेको छ । आखिर के हुँदैछ भेनेजुएलामा ? अमेरिकाको समर्थनमा आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका गुएइदो र आफूलाई नै बैधानिक राष्ट्रपति दावी गरेका मदुरोको स्थिति के छ ?
मदुरो झन् शक्तिशाली
महाशक्ति अमेरिका र देशभित्रै पनि सबैजसो विपक्षी दलहरुको समर्थन पाएका गुएइदोले गत साल राष्ट्रपति मदुरोलाई हायल–कायल नै बनाएका थिए ।
अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल जस्ता राष्ट्रहरुको समर्थन त उनले पाए । तर, आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे पनि उनले मदुरोलाई राष्ट्रपतिबाट विस्थापित गर्न चाहिँ सकेनन् । भेनेजुएली सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएका सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बलराम बाँस्कोटा भन्छन्, ‘गुएइदो पूर्ण रुपमा असफल भइसकेका छन्, अमेरिकाले गुएइदोलाई उक्साइरहे पनि अब उनले राष्ट्रपति मदुरोको सत्तालाई रौँ बराबर हल्लाउन सक्ने स्थिति छैन ।’
गुएइदोका कारण गतसाल हायलकायल बनेका मदुरो एक वर्ष बित्दा नबित्दै झन् शक्तिशाली बनेका छन् । र सरकारी पक्षले बिहीबार ९ माघमा गुइएदोको प्रयास असफल भएको खुसीयालीमा र्याली गरेको थियो । र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति मदुरोले ‘साहसिक कू’ असफल भएको बताएका थिए । ‘साहसिक कू’ शब्दावलीको प्रयोग गुएइदोप्रतिको व्यङ्ग थियो ।
मदुरोलाई शासनबाट हटाएर भेनेजुएलाको अवस्थामा सुधार ल्याउने, विस्थापित भेनेजुएली नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्काउने, देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, रोजगार र आधारभूत आवश्कताको पहुँचलाई सहज बनाउने दावीसहित गुएइदो सडकमा निस्केका थिए । र, सडकबाटै आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए ।
२०१९ को जनवरीमा काराकसमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिविरुद्ध जब गुएइदोको नेतृत्वमा ठूल्ठूला सडक प्रदर्शन हुन थाले, धेरैको अनुमान थियो, अब मदुरोको दिन गन्ती सुरु भयो । उनीसँगै सन् १९९८ देखिको चाभिस्मो (भेनेजुएलाका पूर्व राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको विचार) र कट्टरपन्थी सत्ता ढल्ने बताएका थिए । तर, धेरैको अनुमानविपरीत गुएइदो आफै कमजोर बन्दै गए, अनि मदुरोले आफूलाई टिकाइ राख्नमात्र सकेनन्, झन् मजबुतसमेत भए ।
भेनेजुएलामा देखिएको द्वन्द्व समाधानका लागि जेठ-असार ०७६ मा नर्वेले दुई पक्षबीच वार्ताको वातावरण बनायो । वार्ताको वातावरण बिथोल्न अमेरिकाले १६ साउन ०७६ बाट भेनेजुएलामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्याे । मदुरो सरकारलाई दबावमा पार्ने उद्देश्यले गरिएको अमेरिकी कारबाहीले भेनेजुएलामाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ । तर, पनि मदुरो टसमस भएका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धले मात्र कुनै देशको राजनीतिक स्थितिमा निर्णायक प्रभाव पार्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा अमेरिकाले क्युबामाथि विगत ६० वर्षदेखि लगाएको प्रतिबन्धले प्रष्ट पारेको छ । बरु, अमेरिकी समर्थनका बाबजुद गुएइदो निर्णायक बन्न नसकेपछि मदुरोलाई झन् हौसला मिलेको छ । मदुरो झन् शक्तिशाली बन्दै गएको कुराप्रति भेनेजुएली विपक्षी दलहरु पनि सचेत देखिन्छन् । त्यही कारण सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा हुने भनिएको संसदीय चुनावलाई लक्षित गरी सरकारसँग वार्ता जारी राखेका छन् ।
गुएइदोको आशा जीवितै
राष्ट्रपतिबाट मदुरोलाई गुएइदोले विस्थापित गर्न सकेनन् । तर पनि उनले (गुएइदो)ले आशा भने मारिसकेका छैनन् । ७–९ माघ ०७६ मा डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा उनी पनि पुगेका थिए, जहाँ उनले भेनेजुएलाको शासन सत्ता निरङ्कुश भएको दावी गर्दै सत्ता पलटका लागि सहयोग गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गरे । त्यसअघि गुएइदोले २० जनवरी ९६ माघ २०७६० मा अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पिओसँग कोलम्बियामा भेट गरेका थिए ।
एक वर्षअगाडि गुएइदोको पक्षमा भेनेजुएलाका नागरिकहरुले जति समर्थन गरेका थिए । विस्तारै त्यो समर्थन गुमाउँदै गएका गुएइदोमाथि मदुरो सरकारले १५ वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ । यही प्रतिबन्धका कारण २० पुष ०७६ मा त्यहाँको संसदीय सत्रमा भाग लिन गुएइदोलाई रोक्यो । त्यसदिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रतिनिधि समितिको निर्वाचन हुँदै थियो । र, उनले निर्वाचनमा भाग लिन पाएनन् ।
निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि पुगेका जर्मनी, नेदरल्यान्ड र स्पेनका कुटनीतिक प्रतिनिधि र गुएइदो समर्थित विपक्षी दलका सांसदलाई समेत प्रवेश गर्न निषेध गरिएको थियो । सरकारले चिली र मेक्सिकोका पर्यवेक्षकलाई मात्र प्रवेशको अनुमति दिएको थियो ।
एक वर्षको अवधिमा गुएइदो नेतृत्वको भेनेजुएली विपक्षी समूह कमजोर र मदुरो शक्तिशाली देखिनुको कारण विपक्षी समूहमा विवाद–विभाजन देखिनु पनि हो । गुएइदो र अन्य विपक्षी नेता पक्राउ परेका बेला अर्का विपक्षी राजनीतिज्ञ लुइस पार्राले आफूलाई संसदको अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए । तर, उनको पक्षमा संसदको कोरम नपुगेको ‘एल नासियोनल’ अखबारको मुख्यालयमै संसदीय सत्र सञ्चालन गरियो । सो सत्रमा रहेका १ सय ६७ प्रतिनिधिमध्ये एक सय जनाले गुएइदोलाई पुन संसदको अध्ययन निर्वाचित गरेका थिए ।
यो घटनाले विपक्षी समूहमा विभाजन ल्याउन ठूलो मद्दत गर्याे । विपक्षीमध्ये एउटा खेमा जसरी भए पनि सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छ, जसको नेतृत्व गुएइदोले गरेका छन् । अर्को खेमा चाहिँ राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने र यसका लागि मदुरोसँग वार्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
खासमा गुएइदोले मदुरोविरुद्ध ‘असफल कू’को प्रयास राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका रुपमा गरेका थिए । तर, उनको कू असफल मात्र भएन, राष्ट्रिय सभामै उनको नेतृत्वविरुद्ध लुइस पार्राबाट चुनौती खडा भयो । अमेरिकालगायतका देशले गुएइदोलाई नै समर्थन गरेका छन् भने अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी रुसले पार्रालाई मान्यता दिएको छ ।
‘राष्ट्रपति मदुरोको शासन सत्तालाई हल्लाउन सक्ने कुनै शक्ति यतिबेला भेनेजुएलामा छैन’ बाँस्कोटाले थपे, ‘यसअघि गुइएदोलाई समर्थन गरेका अधिकांश विपक्षीहरुले तँ हैसियत नभएको मान्छे रहेछस् भनेर समर्थन फिर्ता लिइसके, त्यसैले राष्ट्रपति मदुरो थप शक्तिशाली बनेका छन् ।’
