सन् २०१९ मा विश्वभरमा रक्षा मामिलामा हुने खर्च सन् २०१८को भन्दा चार प्रतिशत बढेको छ । पछिल्लो दशकको कुनै एक वर्षमा हुने यो सबैभन्दा ठूलो वृद्धि थियो ।
‘इन्टरनेशल इन्स्टिट्युट फर स्ट्र्याटेजिक’को अध्ययनले केही दिनअघि म्युनिख सेक्युरिटी कन्फ्रेसमा आफ्नो वार्षिक रिपोर्ट ‘मिलिट्री ब्यालेन्स’ जारी गरेको छ, जसमा यो आंकडा प्रस्तुत गरिएको छ । यो रिपोर्ट विश्वका १७१ देशको सैन्य क्षमता र रक्षा बजेटको वार्षिक मूल्यांकन हो । युरोपमा पनि रक्षा खर्चमा बढोत्तरी भएको छ, जबकि वित्तीय संकटभन्दा अघि यस्तो चलन देखिएको थिएन ।
सन् २०१८ मा युरोपेली देशहरुले रक्षा बजेटमा दुई प्रतिशतको दरले वृद्धि गरेको थिए, जबकि गत वर्ष यो वृद्धि चार प्रतिशत थियो । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने विश्व परिवर्तन भइरहेको छ र मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा फेरी फर्किएको छ ।
एसिया :
चीन र अमेरिकाले सन् २०१९ मा रक्षामा हुने आफ्नो खर्च ६.६ प्रतिशत बढाएका छन् । यद्यपि, अमेरिकाको रक्षा बजेट लगातार बढिरहेको छ, जबकि चीनको मामिलामा यसको रफ्तार सुस्त छ । एसियाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने यहाँ क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा चीन माथि उठ्नका साथै यस महादेशको रक्षामा हुने खर्च पनि बढिरहेको छ र यो सिलसिला लगातार चलिरहेको छ ।
एसियामा पछिल्लो दशकमा सामान्य रक्षा खर्चमा ५० प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिएको छ । यसको एक कारण हो एसियाको जिडिपी(कुल घरेलु उत्पादन) बढ्नु हो । ‘मिलिटरी ब्यालेन्स’को रिपोर्ट अनुसार अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा कार्यक्रममा हुने समस्याहरुको असर रक्षा बजेटसँग जोडिएका बहसहरुमा पर्छ ।
शीत युद्धको छाँया :
दोश्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको शैलीलाई अब चुनौती दिइन थालिएको छ । यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो कि विश्वमा अहिले पनि निशस्त्रीकरणका जति पनि सम्झौता छन्, त्यसलाई लिउर शीत युद्धको छाँया महशुस गर्न सकिन्छ । मिलीटरी ब्यालेन्सको रिपोर्टमा ‘मध्यवर्ती श्रेणी परमाणु बल सम्झौता’(आईएनएफ) गायब भएको पनि दावी गरिएको छ ।
यो सम्झौता अन्तरमहाद्धीपीय तथा कम दूरीका परमाणुमा रोकथामका लागि अमेरिका र सोभियत संघबीच भएको थियो । गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनले औपचारिक रुपले यसलाई खारेज गरेको छ । परमाणु हतियारहरुलाई कम गर्नका लागि रुस र अमेरिकाबिच भएको ‘नयाँ सुरुवात सम्झौता’(न्यू स्टार्ट ट्रिटी)को भविष्यलाई लिएर पनि जानकारहरु सशंकित छन् । यो सम्झौताको समयसीमा जम्मा एक वर्ष बाँकी छ । दुई परमाणु शक्तिसम्पन्न देशको हतियारको भण्डारको लेखोजोखा गर्न सक्ने यो मात्रै एक सम्झौता मानिन्छ, जसको समय समाप्त हुँदैछ ।
रुसको शैलीलाई लिएर नेटो देशहरुको चिन्ता लगातार बढिरहेको छ र यसको असर नेटो सम्बद्ध देशहरुको बढ्दो रक्षा बजेटमा देख्न सकिन्छ । युरोपको खर्च पनि बढिरहेको छ । रक्षा खर्चको मामिलामा युरोप सन् २०१९ मा त्यो स्थितिमा फर्किएको छ जहाँ वित्तीय संकटको सुरु भएको समय सन् २००८ मा थियो ।
नेटोको उद्देश्य :
रक्षा खरिद, अध्ययन र विकासमा पहिलेभन्दा बढी पैसा खर्च भइरहेको यस रिपोर्टले संकेत गरेको छ । युरोपेली देशहरुको रक्षा खर्चमा कुल वृद्धिको एक तिहाई जर्मन एक्लैको हिस्सा रहेको आईआईएसएसको रिपोर्टले बताउँछ । आंकडाका अनुसार सन् २०१८देखि २०१९को बीचमा जर्मनीले आफ्नो रक्षा बजेट ९.७ प्रतिशत बढाएको छ । यद्यपि, नेटोको उद्देश्य उसका सदस्य देश आफ्नो घरेलु उत्पादनको दुई प्रतिशत रक्षामा खर्च गरोस् भन्नेछ, तर जर्मनीले यो बाचा पुरा गरेन । नेटोको खाली सात देशहरुले यो लक्ष्य पूरा गरेका छन्, जसमा बुल्गेरिया, ग्रिस, इस्टोनिया, रोमानिया, लातभिया, पोल्याण्ड र ब्रिटेन छन् ।
रुस र चीन :
रणनीतिक स्तरमा रुस र चीन दुवै देश हाइपरसोनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइरहेका छन् । यसको माध्यमबाट हाइपरसोनिक ग्लाइडिङ व्हीकल्स, हाइपरसोनिक क्रुज मिसाइल र यस्ता सर्वाधिक छिटो गतिको प्रणाली तैनाथ गर्न थालिएको, जसले मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चुनौती दिनसक्छन् । रिपोर्टमा क्रिमियामा रुसको सुरुवाती कारवाहीदेखि लिएर पूर्वी युक्रेनमा हस्तक्षेलाई लिएर रुसको अस्विकारोक्तिको दावी गरिएको छ ।
यो रिपोर्टले कुनै पनि देशको सैन्य शक्ति तथा गुप्तचर सक्षमतालाई मात्रै दर्शाउँदैन । यो रिपोर्टले कुनै देश आफूलाई नयाँ शैलीलाई अपनाउनका लागि कति तयार छ भन्ने पनि बताउँछ । बिबीसी
