सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगातार दुई टेलिभिजन अन्तरवार्तामा सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्तावअघि सारिसकेका छन् ।
‘कोरोनाविरुद्धको लडाईं सरकार वा कोही पनि एक्लैले सामना गर्न सक्दैन । सर्वपक्षीय संरचना बनाएर सवै मिलेर मात्र यसलाई बनाएर मुकाबिला गर्न सकिन्छ भनेर मैले त्यस खालको संरचनाको कुरा गरेको हो । यो समस्याको समाधान गर्नै सवै शक्ति एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ,’ प्रचण्डको भनाइको आशय छ ।
नले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि छलफल भएको बताउँदै आएका छन् ।
‘सबै प्रमुख राजनीतिक दलबीच संरचना बन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु र सचिवालय बैठकमा पनि सबैलाई लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका छौं,’ गत बिहीबारको टेलिभिजन अन्तरवार्तामा उनले भनेका थिए, ‘सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास दिलाएको छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि यो दिशातिर सोच्न आग्रह गर्छु ।’
तर सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग शनिबार भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड– १९ विरुद्ध लड्न सरकारभन्दा भिन्न संयन्त्र आवश्यक जिकिर गरिदिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘सरकारले प्रभावकारी र सफल रूपमा काम गरेको छ । दुष्प्रचार गर्नेहरूबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । १५ दिन घरमा बस्दै बीचबीचमा निर्देशन दिएजस्तो गर्ने कुनै संयन्त्र आवश्यकता छैन ।’
आफ्नो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओली दुष्प्रचारको संज्ञा दिए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने कुरा दोर्होयाए ।
सोमबारको अर्को टेलिभिजन अन्तरर्वातामा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक समझदारी र सहमति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दललाई विश्वासमा लिएर जाने सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा आफूले गरेको बताए ।
‘राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर जान सकिने कुरा गरेको हो । त्यसो भन्दैगर्दा मैले साथसाथै के पनि भनेको छु भने मुख्य कुरा सरकार हो । सरकारले बनाउने संयन्त्र जो बनेको छ ठीक छ, त्यसले नै काम गर्नुपर्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘तर राजनीतिक समझदारी र सहमति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर जाने सन्दर्भमा मैले भनेको हो।’
आफ्नो प्रस्ताव सरकारलाई आवश्यक नलागे जबरजस्ती गर्न नखोजेको उनको भनाइ थियो ।
‘मैले भनेका कुरा यदि सरकारलाई अहिले आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ भने मैले फेरि जबरजस्ती गर्न खोजेको त होइन । मैले भन्ने त फेरि त्यस्तो बन्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हो, है भनेको थिएँ। यदि म भएको भए त त्यसो गर्थें ।’
