वासिङ्टनको राजनीतिक वृत्तमा नेपालले खासै महत्व राख्दैन, र पाउँदैन पनि । अमेरिकाको विदेश नीति मुख्य रुपमा आर्थिक, लगानी, व्यापार र अमेरिकाको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । नेपाल र अमेरिकाबीच आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध निकै कम छ । आर्थिक सम्बन्धमा नेपालका लागि अमेरिका महत्वपूर्ण छ, अमेरिकाका लागि नेपाल होइन । अमेरिकाको सुरक्षा चासोमा पनि नेपाल महत्वपूर्ण देशभित्र पर्दैन ।
त्यही भएर नेपालका मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री वा राजनीतिज्ञहरु आउँदा पनि वासिङ्टनस्थित विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एशिया डेस्क हेर्ने कर्मचारीसँग भेटेर फर्किन्छन् । वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासको काम पनि प्रायः कामचलाउ मात्र हुनेगर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड व्यक्तिगत भ्रमणमा वासिङ्टन आउँदा पनि विदेश मन्त्रालयका समान्य कर्मचारीसँग मात्र भेट्न पाएका थिए ।
यसले गर्दा दाहालले असहज महसुस गरेका थिए । नेपाल फर्किएपछि दाहालले अमेरिकाको आलोचना गरेका थिए । वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासले उनको भ्रमणलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन । दुई देशबीचको भौगोलिक दुरी टाढा रहे पनि नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध भने पुरानो छ । नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको अमेरिका दोस्रो देश हो । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहास सातदशकभन्दा लामो छ ।
अमेरिकाले राणाकाल सकिएलगत्तै नेपालमा कृषिको आधुनिकीरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको थियो । नेपालमा मलेरिया नियन्त्रण अमेरिकाको सहयोगले सम्भव भएको हो । भारतपछि नेपाल बाहिर नेपाली समुदाय सबैभन्दा बढी स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने देश अमेरिका हो ।
परिवारका कारण नेपालीको अमेरिका आउने जाने पनि बढिरहेको छ ।
नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा अमेरिकाबाट जाने पैसाको हिस्सा महत्वपूर्ण छ । नेपालको राजनीतिभित्र भने अमेरिका आइरहन्छ नै । यसले गर्दा अमेरिकालाई चर्चामा ल्याइरहन्छ । अमेरिकाको सहयोग कार्यक्रम एमसीसीका बारेमा अहिले नेपालका गाउँ गाउँका चियापसलमा समेत चर्चा परिचर्चा हुन्छ । ट्रम्पले भारत, चीनलगायतका देशसँगको सम्बन्धलाई व्यापारिक लेनदेनको फाइदाका आधारमा लिएका थिए । यही भएर ट्रम्पले पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दालाई महत्व दिएनन् ।
अमेरिकाको हित नगरेको भन्दै चीनसँगको व्यापारलाई अंकुश लगाउन खोजे । अमेरिकी लगानी र रोजगारका अवसर विदेश जानबाट सकेसम्म रोके । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग निकट सम्बन्ध रहे पनि व्यापारका क्षेत्रमा अमेरिकाको हितकै विषय ट्रम्प प्रशासनले उठाइरह्यो । कतिपय अवस्थामा मोदीले झड्का पनि पाए । ट्रम्पले मोदीलाई पनि अमेरिकाको व्यापारिक फाइदामा उपयोग गरेका थिए । बरु भारतीय इन्जिनियरहरुलाई अमेरिकामा काम गर्न कठिन हुने गरी ह्वाइट हाउसले नीतिहरु ल्यायो । भारतले यसबारेमा गुनासो गरिरह्यो ।
अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखावाट हेर्छ भन्ने नेपालको कूटनीति क्षेत्रमा गुनासो थियो । तर, ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले आफ्नै आँखावाट नेपाललाई हेर्न थालेको थियो । यो नेपालको पक्षमा थियो । भारतसँग विवाद बढेको अवस्थामा नेपालले अमेरिकालाई विश्वासमा लिन सक्ने मौका पाएको थियो । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसीसीमार्फत सहयोग, इन्डोप्यासेफिक नीतिमा नेपालमा समावेश गराउन खोज्नु यसका उदाहरण हुन् ।
तर, यो कुनै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने रणनीति थिएन । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वासिङ्टनको राजनीतिक भ्रमण पनि गरे । तर, आफ्नै पार्टीभित्र अमेरिकीसँगको सम्बन्ध राम्रोसँग बुझाउन भने सकेनन् । अमेरिकाले यो भ्रमणलाई राजनीतिकरुपमा महत्व दिएको पनि थियो । यो नेपालका छिमेकीलाई चित्त बुझेको भने थिएन । नेपालले पनि यसलाई सदुपयोग गर्न सकेन ।
एमसीसीका बारेमा नेपालमा अनावश्यक राजनीतिमात्र भयो । वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासले पनि वासिङ्टनलाई राम्रोसँग नेपालको पक्षमा उपयोग गर्न असफल रह्यो । व्यापार लगानी, आर्थिक सम्बन्धजस्ता नेपालका हितका विषयमा अझ बढी मेहनेत गरेको भए ट्रम्पको कार्यकालमा नेपालले अमेरिकाबाट थप फाइदा उठाउन सक्थ्यो ।
बाइडेन परम्परागत राजनीतिज्ञ हुन् । उनी सन्तुलित विदेशी नीतिमा विश्वास गर्छन् । आफ्नो विजयी मन्तव्यमा विश्व समुदायसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने बताए । स्वाभाविक रुपमा भारतसँगको सम्बन्ध उनका लागि महत्वपूर्ण हुने छ । भारतले महत्व पाउँदा कतै अमेरिकाले नेपाललाई फेरि भारतीय आँखाबाट हेर्ने त होइन भन्ने जोखिम छ ।
भारत माइती भएकी कमला उपराष्ट्रपति चयन भएकी छन् । भारतसँगको सम्बन्धमा उनको प्रभाव हुने नै छ । यस अवस्थामा पुनः भारतको चाहनाअनुसार अमेरिकाले नेपाल नीति लिने सम्भावना पनि रहन्छ । जुन स्वतन्त्र देश नेपालको पक्षमा हुँदैन । यो अवस्था आउन नदिन नेपालको कूटनीति सक्रिय हुनुपर्ने चुनौती हो । अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्ध भारतको आँखाबाट हेर्नु कुनै पनि पक्षमा नेपालको हितमा हुँदैन ।
बाइडेनको कार्यकालमा चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा भने सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा नेपालमा एमसीसी सहयोग योजना कार्यान्वयनको वातावरण वन्न सक्छ । यसलाई विरोध गर्नेको स्वर मत्थर हुन सक्छ । अमेरिकामा बस्ने नेपाली समुदायमा यो चुनावमा बाइडेन र कमलाको जोडीलाई समर्थन गर्ने नेपालीको संख्या बढी थियो ।
कैयौं नेपालीले बाइडेनलाई भेट्दा फोटो खिचेको तस्बिरहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । यसले गर्दा बाइडेन नेपाली समुदायसँग केही हदसम्म परिचित पनि छन् भन्ने देखाउँछ । उपराष्ट्रपतिको नाम कमला भएकाले उच्चारण गर्न सजिलो छ । हाम्रो समुदायलाई यो नाम आफ्नोजस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, अमेरिकामा रहेको नेपाली समुदाय बाइडेन, कमला प्रशासनमा प्रभाव पार्न सक्ने भएको छैन । यसले गर्दा बाइडेन कमलाको जितले नेपाललाई पहिलेभन्दा फाइदा हुने अवस्था देखिँदैन ।
डेमोक्रेटिक पार्टी इमिग्रेशन मामिलामा उदार मानिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । न्यून आय भएका परिवारलाई राज्यले सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने डेमोक्र्याट पार्टीको नीति हो । यसले गर्दा अमेरिकामा बस्ने न्यून र सीमित आम्दानी हुने नेपाली समुदायले सहुलीयत पाउने छ । विदेशी आमाबाबुकी छोरी कमला उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनु अमेरिकी प्रजातन्त्रको देन हो । यो भने पटक पटक नागरिकताको विवाद आउने नेपालका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ ।
