नेपाली राजनीतिमा फागुनको अन्तिम हप्ता दुइवटा राजनीतिक तरंग एकसाथ आएका छन् ।

पहिलो, अदालती निर्णयबाट छुटेका स्वतन्त्र मधेस अभियानका पृथकतावादी सोच भएका नेता सि.के. राउतलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको सम्झौता र दोस्रो नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको विद्रोही शक्तिको रुपमा चिनिएको नेकपाको गतिविधिलाई कम्युनिष्ट आवरणमा रहेको सत्तापक्षीय नेकपाले लगाएको प्रतिवन्ध । यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजबाट आ–आफ्नै ढंगका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन सरकारका पार्टी भित्रकै वरिष्ठ नेताहरु समेत यसमा असहमत देखिएका छन् । यसले यो घटनालाई झन रहस्य बनाएको देखिन्छ । प्रस्तुत लेख यी दुई विषयमध्ये एउटा नेकपामाथि अर्को नेकपाले लगाएको प्रतिबन्धमाथि केन्द्रित छ । यो पङ्तिकार स्वतन्त्र पत्रकारको हैसियतमा आपूmले देखेको र बुझेको आधारमा विषयवस्तुलाई पस्कन चाहन्छन् ।

सरकारले आफ्नो पार्टीको गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाएपछि महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले विज्ञप्ति जारी गरी सत्ताका सामु झुक्दैनौ दमन गरे ‘मुखतोड प्रतिरोध गर्न तयार’ छौ भनी सरकारलाई चुनौती दिएका छन् भने सरकारले आफ्ना सुरक्षा निकायलाई हतियार सहित भेटिए गोली हान्नु र कुनै विप्लव पार्टीका कार्यकर्ता भेटिए तुरुन्त पक्राउ गरी कारवाही गर्न भनि निर्देशन दिएको छ । सरकारको यो अपरिपक्व तथा अलोकतान्त्रिक निर्णयबाट मुलुक फेरि गृहयुद्धमा फस्ने संकेत देखिएको छ । सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई‘लुटेरा समूह’, ‘अपराधिक गुट’ भन्दै गाली गरेर उनीहरुलाई उत्तेजित पारिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि सरकारलाई प्रतिवन्ध होइन संवादबाट निकास खोज्नु पर्छ भनि सल्लाह दिएको छ। राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएर समस्याको दीर्घकालिन समाधान हुन सक्दैन बरु संवाद, सहमति र सहकार्य नै आवश्यक पर्छ । संवादनै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भनी आफ्नो प्रतिपक्षको भुमिका निभाएको छ । पार्टीले भनेको छ कुनै बेलामा एउटै पार्टीका राजनीतिक सहकर्मी कोही सत्तामा बस्ने कसैलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने विषय जायज हुन सक्दैन । शान्ति सुरक्षा मिलाउदा सकभर त्यसको दीर्घकालिन असरबारे ख्याल गर्नुपर्छ भनि थप प्रष्ट्याउन खोजेको छ काँग्रेसले । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन बैद्यले विप्लव सरकारको निर्णय फासीवादी भएको टिप्पणी गरेका छन् । आपूmलाई कम्युनिष्ट भनाउने सरकारद्वारा अर्को कम्युनिष्ट पार्टीमाथि त्यस्तो निर्णय गरेर फासीवादी व्यवहार देखाएको आरोप मोहन वैद्यको छ । उनले प्रतिबन्ध फिर्ता लिई राजनीतिक रुपमा समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

३. वर्तमान सत्ता संचालन गरेको कम्युनिष्ट पार्टी बहुदलिय प्रतिस्पर्धाबाट लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट आपूm अघि बढेको बताउँछ । तर यही पार्टी आपैmले बनाएको संविधानको प्राप्त अधिकार संगठन खोल्न, राजनीतिक गतिविध गर्न, विनाहतियार जम्मा हुने र सभा सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रलाई अहिलेको सरकारले जनतामाझ पपुलर हुँदै गएको विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपालाई प्रतिवन्ध लगाएर लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको छ । देशमा शान्ति कायम गर्ने सिलसिलामा सरकारले विधिसम्मत बल प्रयोग गर्न पाउँछ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टीको सामना गर्न सरकारले अहिले अपनाएको उपाय भने गम्भीर खालको छ। हिंसाको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण राज्यको नीति हनु पर्दछ । राज्यका तर्पmबाट कुनै कमजोरी हुन नदिने सदैव सर्तक रहनु पर्छ । तर सरकारले आजसम्म विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टीका राजनीतिक अनुहार र आवाज पहिचान गर्ने र त्यस अनुरुप पहिला व्यवहार गर्न खोजको देखिएको छैन ।

सरकारी सञ्चार माध्यम र उसका नजिकका मिडिया बाहेक सबै सञ्चारगृहले सरकारको कदमलाई अपरिपक्व निर्णय तथा असंवैधानिक कदम भनि तिव्र विरोध तथा आलोचना गरेका छन् । राजनीतिकशास्त्री कृष्ण खनालले पनि सरकारको कदमको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन् सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा भड्काउने र उचाल्ने काम गरेको छ । राजनीतिक र कुटनितीक रुपमा समाधान निकाल्न सरकारले कोशिस नगरेका कृष्ण खनालको भनाई छ । सत्तारुढ पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरु माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत राजनीति प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयलाई विरोध गरेका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण निणर्य गर्दा पार्टीमा प्रयाप्त छलफल हुनुपर्ने हुन्छ तर त्यो देखिएन । ओली सरकारले उक्त निर्णय लिंदा हामी सँग त कुनै सल्लाह नै भएन भनी यी नेताहरुको भनाई छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले त पार्टीभित्र छलफलै नगरी विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने सरकारी निर्णयलाई अपरिपक्वताको संज्ञा दिएका छन् । हिंसात्मक गतिविधि गरेको आरोपमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सक्ने आधार हुँदाहुँदै एक कदम अघि बढेर प्रतिवन्ध गर्ने सरकारको निर्णयले ध्रुवीकरण निम्त्याएको र देशलाई द्वन्दमा धकेलेको चार नेताको आरोप छ । अन्य केन्द्रिय तथा जिल्ला कमिटीका अन्य सदस्यहरुको पनि समान भनाईहरु आइरहेका छन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टीलाई प्रतिवन्धको निर्णय लिने बेला मन्त्रिपरिषदको बैठकभित्रै पनि केहि मन्त्रीले विरोध गरेको बुझिन्छ । पूर्वमाओवादी धारबाट मन्त्रिमण्डलमा सहभागी चारजना मन्त्रीले प्रतिवन्ध लगाउने प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए । उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, वनमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र खानेपानी मन्त्री वीना मगरले प्रतिवन्ध आत्मघाती हुन सक्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए । बैठकमा पूर्व माओवादी धारका कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल अनुपस्थित थिए भने शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोख्रेल मौन बसे । गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्रतिवन्धको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा राखेका हुन् । स्वयं ग्रहमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि केहि पहिले देखि नै उत्तेजित खालको थियो । एमालेधारका अन्य मन्त्रीले भने प्रधानमन्त्रीको व्रिफिङपछि प्रतिवन्ध प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए । पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरुको विरोध वास्तवमै गरेका थिए भने यो निर्णय हुने थिएन । उनीहरुले भन्न सक्नु पथ्र्यौ कि यो निर्णय मन्त्री परिषदबाट हुन्छ भने हामी पूर्वमाओवादीबाट भएका सबै मन्त्रीबाट एकसाथ राजीनामा आउछ भन्नु पथ्र्यो तर उनीहरुले त्यस्तो भन्न सकेनन् । उनीहरुलाई प्रचण्डबाट पहिल्यै संकेत आएको हुन सक्छ । सि.के. राउतसँगको सम्झौताका बेला पनि प्रधानमन्त्रीले सम्झौतापछि मात्रै बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ ले जनवादी क्रान्तिका लागि लामो समयसँगै हिडेका कमरेड विप्लवलाई अपराधी भनेका छन् । पहिला त्यही बाटो जायज मात्र होइन अत्यावश्यक ठानेका ‘बादल’ ले अहिले त्यसलाई त्याज्य र दण्डनीय ठाने । गृह मन्त्रालयको घोषणा कायम रहेसम्म सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा आवद्ध जो कोहिलाई पनि अपराधीको रुपमा व्यवहार गर्नेछ । त्यही घोषणाका आधारमा कतिपयलाई चरम यातना दिइनेछ भने कतिजनालाई जेलको चिसो कोठरीमा कोचीनेछ । के हिजो प्रतिवन्धित गरिएका कांग्रेज, कम्युनिष्ट दलहरु निमिट्यान्न. भए । विज्ञानको नियम अनुसार पनि ‘क्रिया बरावर प्रतिक्रिया’ हुने गर्छ । यो नियम हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ भन्ने सरकारले किन विर्सिएको हो ? वर्तमान सरकारले पनि विप्लवको नेकपालाई प्रतिवन्धित घोषणा गर्नु अघि गम्भीर अध्ययन र छलफल आवश्यक थियो । अभैm पनि समय गुज्रेको छैन । सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार गर्न सक्छ । तर यो पंक्तिकारलाई सरकारले आफ्नो निर्णलाई सच्याउला भन्ने लाग्दैन । सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए त्यसको मूल्य ठूलो रुपमाचुकाउनुपर्ने जस्तो देखिन्छ । नेपाली जनताले आफ्नो मुक्तिका निम्ति बगाएको रगतलाई अपमान गर्दै पुँजीवादी सत्ताको मोहमा भुलेका धोकेवाजलाई अव जनताले नै कठोर सजाय नदेलान भन्न सकिन्न ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाको पार्टीमा प्रचण्डकै सल्लाहमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपछिका केहि दिनमै उनी नराम्ररी झस्किएका छन्, अत्यन्तै डराएका पनि छन् । गल्ती गर्ने मानिस अरु कोही देखी डराउने गर्छ । गल्ती के गरेका छन्, उनैलाई थाहा होला । उनले विप्लव समूहले मार्नेहरुको पहिलो सूचीमा आपूmलाई राखेको खुलासा गरेका छन् । विप्लव समूहले नक्कल मात्र गरेर हिँड्न खोजीरहेको उनको भनाई छ । उनले भनेका छन् ‘साथीहरुले मेरै स्कुलको मात्र नक्कल गरेको देखिरहेको छु । साथीहरु नयाँ बाटो खोज्नुहोस । प्रचण्डके नक्कल गरेर प्रचण्ड बन्छु भन्ने सोच्नु भयो भने त्यो भ्रम हो । भ्रमले परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण आउछ । प्रचण्ड बेला बेलामा चर्चामा आउन यस्तै विवादास्पद कुरा अगाडि सार्ने उनको पुरानै आदत भइसकेको छ । प्रचण्डलाई केही गल्ती गरेको छु भन्ने लागेरै होला, उनले अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीले पाउनेभन्दा बढी सुरक्षा लिएका छन् । प्रचण्ड अहिले झण्डै ५ दर्जन सुरक्षाकर्मी लिएर हिड्न थालेका छन् । कुनै गल्ती नगरको मानिसलाई कि यत्रो डर? आपैm अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा हान्ने अति आपैm अरिङ्गालले चिल्यो भनी चिच्याउने । त्यसो गर्नु मुर्खता हो । विप्लवका पछिल्ला गतिविधि देखेर प्रचण्डमा कतै विप्लव भोलि आपूm जस्तै अर्को प्रचण्ड भएर उदाउने त होइन भन्ने त्रास पैदा भएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाको पार्टी तथा सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई होच्याएर ‘विप्लव समूह’ भनेर भन्ने गरेको छ । समूहको कुनै राजनीतिक उद्देश्य हुदैन । यो एउटा सानो भुण्ड हो, योसँग के वार्ता गर्नु । यीनीहरुलाई प्रतिवन्ध लगाएपछि आपैm तह लाग्छन् र निमिट्यान्न हुन्छन् भन्ने उनीहरुको बुझाई छ । प्रचण्डले के बुझ्न आवश्यक छ भने हिजो आपूmले जनयुद्ध शुरु गर्दा पनि सानै समूहबाट शुरु गरेका थिए । यो पङ्तिकारको बुझाइमा विप्लव नेतृत्वको पार्टी एउटा सशक्त राजनीतिक पार्टी हो । यो पार्टीको ७७ वटै जिल्लामा कमिटी छ । यो मालेमावादी सिद्धान्तमा आधारित छ । उसले लिएको कार्यदिशा ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ हो । यो पार्टिले संसदीय दलाल पुँजीपति पार्टीलाई परास्त गरी मुलुकमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छ । यो पार्टीले आठौं महाधिवेशन बाट एकीकृत जनक्रान्तिलाई पार्टीको कार्यदिशा पारित गरेको छ । यो पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिबाट वैज्ञानिक समाजवादमा लैजान नेपाली श्रमजीवि र उत्पीडित जनताको अग्रदस्ताको रुपमा कम्युनिष्ट पार्टीको विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । यो पार्टीले समाज, वर्ग, जातिमाथि लगाइएका सवै शोषण दमन, विभेदका विरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरकोे छ । एकीकृत जनक्रान्तिले श्रमजीवि नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको स्वाधीन र सम्पन्न नेपाल निर्माणका निमित्त जनवादी शासन व्यवस्थाको प्रमुख सर्त ठानेको छ । आज यो पार्टीले लिएको विचारसँग लाखौं कार्यकर्ता तथा जनताको समर्थन छ । यसबाट अत्तालिएर अहिलेको नामधारी दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले प्रतिबन्धको हठातनिर्णय गरेको हुनसक्छ ।

दुई तिहाइकै वर्तमान सरकारका मठाधिशले एकवर्ष अघि निर्णय गरेका थिए । देशभर रेल कुदाउने जलमार्गको विकास गरी पानी जहाज चलाउने, धेरै ठाउँमा ८ लाइन र ६ लाइनको सडक विस्तार गर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, पाँच वर्ष भित्र रोजागरीका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने त्यतिमात्र होइन अवको पाँच वर्ष भित्र रोजागरीका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था गर्ने तथा पाँच वर्षमा नेपालीको अहिलेको तुलनामा दोब्वर धनी हुनेछन् भनि घोषणा गरियो । यद्यपी अहिलेसम्म यी कामहरुको शुरुवातसम्म गरिएन । चालू अािर्थक वर्षको पहिलो ८ महिनामा पुँजीगत खर्च ३३.५८ प्रतिशत मात्र भएको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार दोस्रो चौमासिकमा ६० प्रतिशत खर्च भइसक्नु पर्ने हो । जसअनुसार असार मसान्तसम्म बाँकी ६६.४२ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । यो ज्यादै लाजमर्दो कुरा हो । त्यस्तै वैदेशिक व्यापारको नाममा पछिल्ला सात महिनामा ८ खर्व ३३ अर्व रुपैया बाहिरिएको छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा यति ठूलो नेपाली मुद्रा बाहिरिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष २३.४ प्रतिशतले आयातमा वृद्धि भई विदेशी वस्तु उपभोगको नाममा यो रकम बाहिरिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा छ । त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचारको आयातन पनि उच्च गतिले बढेको छ । दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप आउने र जनताबाट अर्को चुनावमा बहिष्कृत हुने दरले गर्दा एउटा वखेडा झिकी देशमा संकट पैदा गरी त्यो आपूmले गर्न नसकेको कामको दोष अरुलाई थोपरेर आपूm सधैभरि सत्तामा बसीरहने दाउले गर्दा अहिले एउटा आवरणमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीले अर्को असली कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने हठात निर्णय गरेको हो । सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार नगरि त्यसको मूल्य धेरै ठूलो नहोला भन्न सकिन्न । राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक तवरबाटै हुनुपर्छ । सरकारसँग सत्ताशक्ति छ, सैन्य वल छ, न्यायपालिका पनि आफ्नै प्रभावमा छ, तह लगाएर छाड्छु भन्ने र कानूनको कठघरामा मात्र सीमित हुने आग्रह कदापि सही
हुन्न ।

अन्त्यमा मुलुकमा आज विद्रोही शक्तिको आवश्यकता झन बढ्दै गएको छ । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेतृत्व गरेको नेकपा विद्राही शक्तिको रुपमा देखा परेको छ । विद्रोही शक्ति भनेको उत्पीडित समुदायका आवाज हुन् । यसले जहिल्यैपनि समाजलाई गतिशीलता दिन्छ । कल्पना गरौं त विद्रोही शक्ति नभएको भए दास युगको अन्त्य हुन्थ्यो होला ? अव्राहम लिङकनले विद्राहको नेतृत्व नगरेको भए आजसम्म कालाहरु गोराहरुको दासदासी भएर पशुसरह खरिद विक्री भैरहेको हुने थिए । माक्र्सले विद्रोहको नेतृत्व नगरेको भए, विश्वमा न्याय र समानताको आवाज आजसम्म उठ्दैन थियो होला । नेपालकै हकमा कुरा गर्ने हो भने १० वर्षे जनयुद्धको शुरुवात नभएको भए आज पनि राजतन्त्रको अन्त्य हुदनैथ्यो । गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा धर्मरिपेक्षता टाढाको कुरा हुन्थ्यो । आज कतिपयले सहती हिसावले विभिन्न किसिमका तर्क र वितर्क गर्ने गरेका छन् ।

देशमा राजनीतिका क्रान्ति पुरा भइसक्यो । यस्ता तर्कहरु केवल सतही र कुतर्कहरु हुन् । हाम्रो मुुकमा धनी र गरिव वीच, गाउँ र शहर वीच, महिला र पुरुष वीच, उच्च जाति र तल्लो जाति बीच यस्तै अन्य धेरै चिजमा असमानता छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । क्रान्ति भनेको युद्ध होइन, परिवर्तन हो । क्रान्ति पुरा गर्न विद्रोही शक्तिको भुमिका अपरिहार्य छ ।
kharelnand@gmail.com