पछिल्लो केही सातादेखि भारतीय प्रगतिशील वृत्तमा रुवावासी सुरु भएको छ ।
भाजपाले आगामी पाँच वर्षका लागि शासन चलाउने म्यान्डेट पाएको छ र नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरिसकेका छन् । केही कुराको भविष्यवाणी पहिल्यै भएको थियो । जस्तो, विपक्षी परास्त हुनेछन् र हिन्दू राष्ट्रवादको उदय सशक्त हुनेछ । तर, यहाँ एउटा अर्को कुरा पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण रह्यो, भारतीय वामपन्थीको पतन ।
१५ वर्षअघिसम्म भारतमा वामपन्थी मोर्चा तेस्रो ठूलो गठबन्धन थियो । उसले भारतको तल्लो सदन लोकसभामा ५ सय ४३ मध्ये ५९ सिट जितेको थियो । गत निर्वाचनमा उसले ५ सिट जित्न संघर्ष गर्नुप¥यो । धेरैले हिन्दू राष्ट्रवादको उदय र भाजपाको सफल चुनावी रणनीतिका कारण नाटकीय रूपमा कम सिटमा खुम्चनुपरेको बताइरहेका छन् । तर, भारतीय कम्युुनिस्टको पतन केहीअघि नै भइसकेको थियो ।
लेखक
यसपटकको निर्वाचनले त्यसलाई औपचारिकता दिएको मात्रै हो । कंग्रेस र अन्य उदार विपक्षीझैँ उसले पनि कसैलाई दोष दिन मिल्छ भने त्यो आफैँलाई हो । भारतको राजनीतिक दृश्यमा वामपन्थी राजनीति तुलनात्मक रूपमा ढिलो आएको हो । सन् १९२५ मा एमएन रोयले कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (सिपिआई) गठन गरेका थिए । ब्रिटिस उपनिवेशका अधिकारीले कम्युनिस्टका सबै क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
भारतीय कम्युुनिस्टको पतन केहीअघि नै भइसकेको थियो, यसपटकको निर्वाचनले त्यसलाई औपचारिकता दिएको मात्रै हो ।
सन् १९४५ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि उसले तुलनात्मक रूपमा दुई परस्परविरोधी लक्ष्य लियो– कामदार र भूमिहीन वर्गलाई समट्ने र निर्वाचन लड्ने । ४० को दशकको अन्त्यमा तेलांगना क्षेत्रमा भूमिहीनले गरेको आन्दोलनमा उसले समर्थन ग¥यो । त्यतिखेर तेलांगना हैदरावाद राज्यको भूभाग थियो । सन् १९४८ मा हैदरावाद भारतमा गाभिएपछि यहाँ पहिलो स्वतन्त्र निर्वाचन भयो । कम्युनिस्टले यस निर्वाचनमा कंग्रेस–आईलाई कडा चुनौती दिए ।
सन् १९५७ मा सिपिआईले केरलाको राज्य चुनाव जित्यो । सिपिआई कंग्रेससँग गठबन्धन नगरी राज्यमा शासन गर्ने भारतको पहिलो पार्टी बन्यो । आन्तरिक विवादपछि सन् १९६४ मा यो पार्टी सिपिआई र सिपिआई (माक्र्सवादी) मा विभाजित भयो । त्यसको एक दशकपछि दुवैले गठबन्धन बनाए, राष्ट्रिय संसद्मा वामपन्थी मोर्चा नामले उपस्थिति जनाए । सिपिआई (एम) ले सन् १९६७ मै गठबन्धन तयार गरेर पश्चिम बंगालमा निर्वाचन जित्यो । त्यहाँ गठबन्धन सरकार चलायो । सन् १९७७ देखि २०११ सम्म उसले पश्चिम बंगालमा ३४ वर्षसम्म एकछत्र शासन चालायो । त्रिपुरामा उसले सन् २०१८ सम्म २५ वर्ष शासन चलायो । केरलामा उसले मिश्रित सफलता पायो- पाँच वर्षमा चयन हुने र अर्को पाँच वर्षपछि सत्ताबाहिरै रहने ।
उसको सुरुवाती चुनावी सफलता, भूमिसुधारका पक्षमा गरेकोे आन्दोलनको परिणाम थियो । विशेषगरी आमसर्वसाधारण, भूमिहीन प्रभावित भए । तर, भूमिसुधारले सबैलाई समेट्न नसकेको अर्थशास्त्री प्रणव वरदान र दिलीप मुखर्जी बताउँछन् । बिस्तारै सिपिआई (माक्र्सवादी) र उसका साझेदार पार्टीहरू तिनै व्यक्तिविरुद्ध प्रस्तुत हुन थाले, जसले उनीहरूको प्रतिनिधित्व र संरक्षण गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो शासनकालमा धेरै उद्योग बन्द गरे, साना व्यापारीलाई दमन गरे, सहर सुन्दर बनाउने नाममा फुटपाथ व्यापारीलाई हटाए । किसानबाट जबर्जस्ती जमिन लिएर देशका ठूलो पुँजीपतिलाई बेचे । यस्तो दमनकारी राजनीतिपछि वामपन्थी मतादाताले बिस्तारै उनीहरूलाई विश्वास गर्न छाडे ।
वामपन्थी क्रान्तिको बाटो संसद् हुँदै अघि बढ्न नसक्ने हुनाले वामपन्थीले ‘कमब्याक’ गर्ने हो भने उनीहरूले फेरि जरैदेखि सुरु गर्नुपर्छ
किसान र गरिबका पक्षमा लड्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टी खर्बपतिका पक्षमा लड्न थाल्यो । कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध सदस्य छायामा परे । पश्चिम बंगालका पूर्वमुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, जसले ठूला कम्पनीका पक्षमा करनीति बनाए, उनीहरूकै मागअनुसार कामदार–विरोधी ऐन कार्यान्वयन गराए । यदि अब फेरि वामपन्थीले कमब्याक गर्ने हो भने उनीहरूले फेरि जरैदेखि सुरु गर्नुपर्छ । फेरि भूमिहीन, आदिवासी र दलितसम्म पुग्नुपर्छ । उनीहरू भारतको हकमा सबैभन्दा दलित वर्ग हुन् र अहिलेसम्म नरम पनि छन्, चाहिएका वेला विद्रोह पनि गर्न सक्छन् ।
पछिल्लो चुनाव वा पाँच दशकअघिदेखिको घटनाक्रम हेर्ने हो भने भन्न सकिन्छ– .वामपन्थी क्रान्तिको बाटो संसद् हुँदै अघि बढ्दैन । फेरि पनि वामपन्थीको राजनीतिक भविष्य अत्यधिक राजनीतिक ऊर्जा र भारतका भूमिहीन किसान तथा दलित वर्गका पक्षमा गरिने संयोजित संघर्षले निर्धारण गर्छ ।
(हल्देर अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा पिएचडी गर्दै छन्)
अलजजिरा डटकमबाट
