नेपाल राज्यको जातीय/राष्ट्रिय बनोट अनौठो र रोचक छ । यहाँ कुनै पनि जाति वा राष्ट्रियताको बहुमत छैन । यहाँका मुख्य जातीय/राष्ट्रिय क्लस्टर खस–आर्य, आदिवासी जनजाति भनिने किराँत र मधेसी–थारु समुदायको करिब एक/एकतिहाई मात्र जनसंख्या छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि गत अढाई सय वर्षदेखि आधुनिक नेपाल राज्यको नेतृत्व मूलतः खस–आर्य समुदायले गर्दै आएको छ ।

जसले राज्यको नेतृत्व गर्छ, स्वतः उसको नै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभुत्व हुन्छ । अहिले लोकतन्त्रको युग हो । लोकतन्त्रभित्र पनि अझ समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको युग हो । त्यसैले यतिवेला नेपालको सबै जाति, समुदायले राज्यसत्तामा आफ्नो पहुँच, अधिकार र पहिचान खोजेका छन् र त्यसैअनुरूप हामीले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुनर्संरचना गरेका छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य सुशासन र समृद्धि छ । त्यसका निम्ति देशमा दिगो शान्ति आवश्यक हुन्छ र दिगो शान्तिका लागि देशका सबै जातिबीचको राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य हुन्छ । त्यही सन्दर्भमा अहिले संघीयताको प्रवद्र्धन र कार्यान्वयनको मुद्दा महत्वपूर्ण छ । यसै क्रममा गत अढाई सय वर्षदेखि कायम एकात्मक राज्यको नेतृत्व गर्दै आएको खस–आर्य समुदायले आफ्नो अधिकार गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने भय एउटा वृत्तमा खडा गरिएको छ । त्यसैले यसबारे समाजको सबभन्दा अगुवा जाति÷राष्ट्रियता हुनुको नाताले खस–आर्य समुदाय प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

को हुन् खस–आर्य ?
जाति/राष्ट्रियताको कुरा गर्दा अक्सर ‘आदिवासी’ भन्ने शब्दले सबैलाई झस्काउँछ । कुनै पनि देशमा बस्ने को आदिवासी हो ? र होइन ? भन्ने विवाद संवेदनशील छ । सामान्यतया आदिवासी भनेको त्यो भूगोलमा सबभन्दा पहिले बसोवास गर्ने जाति, समुदाय अथवा त्यो राज्य निर्माण हुँदाका बखत त्यहाँ बसोवास गर्ने जाति या राष्ट्रियता भन्ने बुझिन्छ । त्यस हिसाबले नेपालका प्रमुख जातिहरू देशका तीन फरक क्षेत्रका आदिवासी हुन् । सम्भवतः सबभन्दा पुरानो आदिवासी तराई/मधेसको चुरेभावर क्षेत्रमा बसोवास गर्ने थारूलगायत अस्ट्रो द्रबिड मूलका जाति, भाषिक समुदाय हुन् । त्यसरी नै गण्डक पूर्वको पहाडमा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजाति भनिने किराँत समुदाय त्यस क्षेत्रका आदिवासी हुन् । त्यस्तै कालीगण्डकीदेखि पश्चिममा बसोवास गर्ने खसहरू त्यो क्षेत्रका आदिवासी हुन् । उनीहरू सबैको इतिहास करिब पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो मान्न सकिन्छ ।

अहिलेको तराई/मधेसमा रहने मधेसी रामायणकालदेखि अथवा बुद्धको कालदेखि त्यहाँ बसोवास गर्दै आएको प्रस्ट हुन्छ । रामायण र बुद्धकाल भनेको आजभन्दा २५ सय वर्षपहिलेको अर्थात् इसापूर्व पाँच सय वर्ष पुरानो कालखण्ड हो । त्यतिवेलादेखि मधेसी त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् भन्ने प्रामाणिक रूपमा स्थापित छ । त्यसरी नै जसलाई हामी ‘आर्य’ भन्छौँ, उनीहरू भारतमा मुस्लिमको आक्रमणपछि त्यहाँबाट विस्थापित भएर ११औँ देखि १४औँ शताब्दीसम्म नेपालको पश्चिम पहाडमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । यस हिसाबले हेर्दा कालीगण्डकी पश्चिमका जुन आदिवासी खस हुन् तिनीहरूसँग पछि मैदानबाट प्रवेश गरेका मैदानी आर्यको संसर्गबाट खस–आर्य समुदाय विकसित भएको मान्न सकिन्छ ।

सुरुका खसमा कुनै जात प्रथा थिएन । उनीहरू पनि मध्य एसियाको ककेससबाटै आएका भारोपेली भाषा परिवारका सदस्य थिए । पछि ककेससबाट सिन्धु–गंगा मैदान हुँदै हिमाली क्षेत्रमा आएका आर्यको भाषा संस्कृति र सुरुमा हिन्दू कुश पहाड हुँदै आएका खसको भाषा संस्कृति समान हुनुको कारणले पछि आएका आर्य खससँग मिसिएर नेपालमा खस–आर्य समुदाय बन्न पुग्यो । इतिहासले भन्छ कि पछि आएका आर्य पढाइ–लेखाइमा, राज्य सञ्चालनमा अगुवा चेतना बोकेका थिए र उनीहरूले नै पश्चिमका खसमा जाति प्रथा सुरु गरे । खसका मुखियालाई आर्यले आफ्नै वर्णाश्रम व्यवस्थाअन्तर्गत कथित उच्च जातमा राखेर क्षेत्रीयका रूपमा वर्गीकरण गरे । तर, जो मुख्य खस आमसमुदाय थियो, उनीहरूमा लामो समयसम्म जात प्रथा थिएन । त्यस हिसाबले नेपालमा अहिले संविधानमै ‘खस–आर्य’ भन्ने जुन शब्द हामीले प्रयोग गरेका छौँ, त्यो भनेको नेपालका आदिवासी खस र ११औँ देखि १४औँ शताब्दीसम्म प्रवेश गरेका आर्यको सम्मिश्रणबाट बनेको जातीय, भाषिक समुदाय भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपालको पश्चिम भागमा ११औँदेखि १४औँ शताब्दीसम्म हिमाली भेगकै सबभन्दा ठूलो साम्राज्यका रूपमा खस साम्राज्य कास्मिरदेखि गण्डक क्षेत्रसम्म फैलिएको थियो । त्यो साम्राज्यको विघटनपछि नेपालमा बाइसी–चौबीसी राज्य बन्न पुगे । काठमाडौं उपत्यका र सेन राज्य पनि विभाजित भएर नेपालमा ५० भन्दा बढी राज्य बने । त्यस क्रममा खस–आर्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल राज्यको एकीकरण हुन पुग्यो । त्यसपछि गत अढाई सय वर्षमा नेपाल राज्य सुरुमा टिस्टादेखि काँगडासम्म र पछि मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन बन्यो, त्यो सम्पूर्ण भू–भागमा खस–आर्य फैलँदै गए । राज्यको नेतृत्व गरेको नाताले उनीहरूको भाषा संस्कृति यो भूखण्डको आधिकारिक भाषा संस्कृति बन्यो । राज्यसत्तामा हुनुको नाताले स्वतः नै राज्यसत्तामा उनीहरूको एकाधिकार रह्यो । जसको राज्यसत्तामा एकाधिकार रहन्छ, उसको त्यतिवेलाको कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा जमिनमाथिको एकाधिकार पनि हुन्छ । यस हिसाबले नेपालमा बनेको एकल जातीय केन्द्रीकृत राज्यसत्तामा एकतिहाइको जनसंख्यामा रहेका खस–आर्यको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वर्चस्व कायम रहन पुग्यो । जुन नेपालको यथार्थ हो । यसैलाई समावेशी ढाँचामा बदल्नका लागि नेपालमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप नै अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ ।

सुधार या क्रान्ति ?
समाज निरन्तर गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छ । त्यस क्रममा कुनै कालखण्डमा बनेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली अर्को कालखण्डमा पुगेपछि स्वतः परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसैका निम्ति समाजमा, राज्यमा ठुल्ठूला क्रान्ति वा विद्रोह हुने गर्छन् । त्यस हिसाबले इतिहासमा हामी क्रान्ति र परिवर्तनका दुईवटा बाटो देख्छौँ । एउटा बाटो भनेको सत्तामा भएकै वर्ग, जातिको अगुवा र प्रगतिशील तप्काले तत्काल विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनालाई सुधार गरेर समयानुकूल बनाउँछ । त्यो बाटो एउटा ‘सुधारवादी बाटो’ हो । खासगरी इतिहासमा ब्रिटेन, जर्मनीजस्ता देशमा आएको परिवर्तनको बाटोलाई सुधारवादी बाटो भनिन्छ ।

विडम्बना मान्नुपर्छ, आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने सरकारले क्रमशः परिवर्तनका एजेन्डालाई छाड्दै र बिस्तारै यथास्थितिवाद र प्रतिगमनको दिशा पक्रँदै गएको अनुभूत हुँदै छ । ‘कम्युनिस्ट’ झन्डामुनि एकल जातिवादी, केन्द्रीयतावादी, सिन्डिकेटवादी र आसेपासे पुँजीवादी नीति कार्यान्वयन हुँदै छन् । त्यसैले फेरि अर्को विद्रोह, अर्को हिंसात्मक क्रान्ति हुने हो कि भन्ने आशंका पनि बढ्दो छ ।

त्यसरी नै अरू कतिपय स्थानमा त्यहाँको उत्पीडित जाति र वर्गले विद्रोह गरेर सम्पूर्ण राज्यसत्ता उल्ट्याएर नयाँ राज्यसत्ता, नयाँ व्यवस्था कायम गरेको हुन्छ । त्यसलाई ‘क्रान्तिकारी बाटो’ भनिन्छ । यसका उदाहरण फ्रान्सेली क्रान्ति, अमेरिकी क्रान्ति, रुसी क्रान्ति, चिनियाँ क्रान्तिलगायत हुन् । यसका साथै अर्को तथ्य के हो भने, सामान्यतः उत्पीडित वर्ग र जातिबाटै जन्मिएको तप्काले परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । जस्तै, दासप्रथाको विरुद्धमा रोमका स्पार्टाकसको विद्रोहले परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो भने पेरिसका मजदुर र नेपालकै पनि विराटनगरका मजदुर र बारा, रौतहटका किसानको विद्रोहले परिवर्तनमा भूमिका खेलेको थियो । तर, सँगसँगै इतिहासको अर्को विडम्बनापूर्ण वा अपरिहार्य तथ्य के हो भने तत्कालीन राज्यसत्तामा भएका जाति अथवा वर्गका प्रगतिशील तप्काले साथ दिएर मात्रै ती विद्रोहले पूर्णता पाएको हामी पाउँछौँ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा अब्राहम लिंकन आफैं श्वेत जातिका थिए । उनकै नेतृत्वमा दासप्रथाको अन्त्य भयो र अश्वेतका धेरै अधिकार स्थापित भए । पुँजीपति वर्गबाटै आएका माक्र्स, लेनिनलगायत नेता नै उत्पीडित श्रमिक वर्गका महान् नेता भएको हामी पाउँछौँ । यस हिसाबले व्यवहारतः क्रान्ति कहिल्यै पनि विशुद्ध सुधार अथवा विशुद्ध क्रान्तिबाट भएको हुँदैन । करिब बीच–बीचको बाटोबाट हुने गर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने ००७ सालदेखि ०६२/०६३ हुँदै ०६३/०६४ का ठूला आन्दोलन, संघर्ष र क्रान्तिले राज्यसत्ता तथा यहाँको सामाजिक प्रणालीलाई मुख्य धक्का त दियो, तर प्रत्येकचोटि क्रान्तिपछि हामीले तत्कालीन सत्तासीन शक्तिसँग सम्झौता गरेर अर्थात् क्रान्ति र सम्झौताको फ्युजनबाट नै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै आएका छौँ । त्यसैक्रममा पछिल्लोचोटि मुख्यतः माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनको बलमा भएको क्रान्तिलाई बृहत् सम्झौता र अन्ततः संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म हामीले पु‍¥यायौँ । तर, हामीले त्यतिवेलै यो संविधान ‘आधा गिलास भरी छ, आधा गिलास खाली छ’ भनेका थियौँ । यो धेरै राम्रो र महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि कतिपय अपूर्णता थिए र छन् । त्यसैले ती अपूर्णतालाई पूरा गर्दै र संविधानका प्रावधानलाई, मुख्यतः राज्यको संघीय पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रावधानलाई अग्रगामी परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

विडम्बना के मान्नुपर्छ भने, अहिले आफूलाई सबभन्दा बढी क्रान्तिकारी भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्व रहेको सरकारले क्रमशः ती परिवर्तनका एजेन्डालाई छाड्दै र बिस्तारै यथास्थितिवाद र प्रतिगमनको दिशा पक्रँदै गएको अनुभूत हुँदै छ । ‘कम्युनिस्ट’ झन्डामुनि एकल जातिवादी, केन्द्रियतावादी, सिन्डिकेटवादी र आसेपासे पुँजीवादी नीति कार्यान्वयन हुँदै छन् । त्यसैले यी परिवर्तनका एजेन्डा कमजोर पर्दै जाने र अन्ततः प्रतिक्रान्ति हुने खतरा गम्भीर बन्दै गएको छ । देशमा फेरि अर्को विद्रोह, अर्को अशान्ति र अर्को हिंसात्मक क्रान्ति हुने हो कि भन्ने आशंका पनि बढ्दो छ । विश्व परिस्थिति तीव्र गतिले यो बीचमा बदलिएको छ, उत्तर र दक्षिणमा जुन ढंगले परिवर्तन भएका छन् यो सन्दर्भमा नेपालमा हुने अबको विद्रोह देशभित्र मात्रै सीमित नरहने देखिन्छ । क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय चासोका बीच यी परिवर्तन र देशको स्वाधीनता, अखण्डता नै जोखिममा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यसलाई वेलैमा रोकेर क्रान्ति र परिवर्तनका एजेन्डालाई रक्षा गर्दै बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा जानुपर्ने आजको आवश्यकता र चुनौती हो ।

खस–आर्यको दायित्व
इतिहासको र समाज विकासको नियम के हो भने जुन जाति र वर्ग बढी चलायमान र संघर्षशील हुन्छ, उसैको चेतना सापेक्ष ढंगले अगाडि हुन्छ । उसैले परिवर्तनको बाटो देखाउँछ र नेतृत्व गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा खस–आर्य समुदाय सुरुमा ककेससदेखि हिन्दू–कुश हुँदै पहाडकै बाटोबाट पशुपालन गर्दै र पछि कृषि र अन्य व्यवसाय गर्दै हिमाली भेगमा फैलियो । हिमाली, पहाडी भेगको प्राकृतिक विषमता र विकटतासँग जुध्दै आएको जाति हुनाले खस–आर्य समुदायले फौजी कौशलमा आफूलाई श्रेष्ठ साबित गरेको नेपाली इतिहासले देखाउँछ । त्यस हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा जुन नेपाल राज्यको भौगोलिक एकीकरण भयो, त्यसमा पनि मुख्यतः खस–आर्यको फौजी कौशलले नै बढी काम गरेको देखिन्छ । आर्य सांस्कृतिक, भाषिक हिसाबले पनि अगाडि थिए । ज्ञान उत्पादनमा अरू जातिभन्दा अगाडि थिए । त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूले नेपाल राज्यको भौगोलिक एकीकरणपछि राज्यसत्तामा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्दै लगे । पछि उनीहरूकै खस भाषा नै नेपाली भाषा बन्यो । त्यो नेपाली भाषा नेपालका धेरैले बुझ्ने भाषा र राज्यको आधिकारिक भाषा बन्यो । आर्यकै संस्कृति यहाँका बहुसंख्यक समुदायमाथि प्रयोग गरियो । खस–आर्यकै भाषा, संस्कृति, राजनीतिक कौशल, फौजी कौशल र आर्थिक प्रभुत्व बढेका कारण अहिलेसम्म खस–आर्य समुदाय वर्चस्वशाली बन्दै आएको यथार्थ हो ।

राज्यको नेतृत्व गर्दै आएको खस–आर्य समुदाय नै अगाडि बढेर अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र लागू गरेर विद्रोहलाई रोक्न वेलैमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । खस–आर्य समुदायको प्रगतिशील तप्का अगाडि बढेर भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने उत्पीडित वर्ग र जातिको मात्रै संघर्षले सफलता हासिल नहुन सक्छ ।

अर्को यथार्थ फेरि के हो भने खस–आर्यको नेतृत्वदायी तप्का, जसले पछिल्लो चरणमा गोरखा राज्य विस्तारमा अथवा नेपालको आधुनिक राज्य निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्यो, उनीहरू प्रभुत्वशाली, शक्तिशाली बने भने यहाँका आदिवासी खस जो खसान अर्थात् कर्णाली, महाकाली क्षेत्रमा रहन्थे, तिनीहरू अहिले पनि नेपालमा सबभन्दा पछाडि परेको अवस्थामा छन् । त्यसैले खस–आर्य समुदाय देशको अग्रणी नेतृत्वमा पुग्ने, तर त्यसको अर्को ठूलो हिस्सा सबभन्दा पछाडि परेको कारणले गर्दा पनि समग्र खस–आर्य समुदाय नै नेपालमा वर्चस्वशाली बनेको मान्न सकिन्नँ । राज्यसत्ताको लाभ लिने तप्काले मात्रै आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको छ भने राज्यसत्ताबाट विमुख रहेका र राजधानीबाट टाढा रहेका वास्तविक खस अहिले पनि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासका हिसाबले पछाडि छन् ।

यस्तो स्थितिमा देशमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नमा ढिलाइ भयो अथवा सरकारको नीतिका कारणले पश्चगमन, प्रतिगमन अगाडि बढ्यो र देशमा अर्को विद्रोह भयो भने त्यसले खस–आर्य समुदायको ठूलो तप्कालाई समेत ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउने प्रस्ट छ । साथै अब हुने विद्रोहले खस–आर्यकै नेतृत्वमा निर्माण भएको जुन वर्तमान नेपाल राज्य हो, त्यसको अखण्डता र अस्तित्व नै खतरामा पर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले यो राज्यको अगुवाइ र नेतृत्व गर्दै आएको खस–आर्य समुदायले नै अगाडि बढेर यो देशको अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र लागू गरेर विद्रोहलाई रोक्न वेलैमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक हुन्छ ।

खस–आर्य समुदायको प्रगतिशील तप्काले आफ्नै प्रबुद्ध स्वार्थको निम्ति प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै देशलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन यो रूपान्तरणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । अहिले देशमा रहेका प्रमुख पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेस वस्तुतः एकल जातीय केन्द्रीयतावादी पार्टीकै रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । उनीहरूले हिमाल, पहाड, तराई/मधेसको विविधता र खस–आर्य, आदिवासी जनजाति र मधेसी–थारूको जातीय विविधतालाई समेट्ने गरी न त आफ्नो पार्टी संरचना निर्माण गर्न सकेका छन् न त देशमा त्यस्तो नीति लागू गर्ने तत्परता देखाएका छन् । यो सन्दर्भमा हिमाल, पहाड, तराई/मधेसलाई जोड्ने र यो देशका प्रमुख तीनवटै जातीय क्लस्टर र महिला, दलित, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायलाई समेट्ने सच्चा राष्ट्रिय पार्टीको आवश्यकता टड्कारो देखापर्छ । यसको निम्ति उत्पीडित वर्ग, समुदाय र जातिले त आफ्नो संघर्ष गरिराखेकै छ । तर, देशको, सभ्यताको निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलेको खस–आर्य समुदायको प्रगतिशील तप्काले अगाडि बढेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने उत्पीडित वर्ग र जातिको मात्रै संघर्षले सफलता हासिल नहुन सक्छ । केन्द्रमा यी सबै जाति र समुदायको साझा शासन र प्रदेशमा तत्–तत् जाति र क्षेत्रको आफ्नो स्वशासन कायम गरेर मात्रै नेपालमा वास्तविक संघीयताको कार्यान्वयन र दिगो शान्ति हुनेछ । त्यही दिगो शान्तिको जगमा मात्रै समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ र समाजवाद निर्माण हुन सक्छ । त्यसका निम्ति खस–आर्यको प्रगतिशील तप्का अगाडि बढ्नैपर्छ ।

आर्यकै आदि साहित्य संस्कृत साहित्यमा एउटा चर्चित भनाइ छ– सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्याजति पण्डितः । अर्थात्, सबैथोक गुम्न थाल्यो भने बुद्धिमान् मान्छेले आधा छोड्छ । खस–आर्यका अग्रगामी तप्काले यो कुरालाई बेलैमा आत्मसात् गरौँ । इतिहासको आवश्यकता यही हो ।

नयाँ पत्रिका दैनिकसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।