संसदीय व्यवस्थामा जनताको अभिव्यक्ति राख्न नदिइने र जनताको न्यायोचित आन्दोलनमाथि दमन हुने भएकैले त्यस व्यवस्थाविरूद्ध विश्वमा सशस्त्र विद्रोह या क्रान्तिको घोषणा हुने गर्दछ । यसका अनेकौँ दृष्टान्त हामीसामु छन् ।
संसदीय व्यवस्था भनेको पश्चिमा प्रजातन्त्र हो । यो व्यवस्था सङ्ख्या र बलको भरमा टिक्ने पक्षपातपूर्ण व्यवस्था भएकोले असफल साबित हुँदै छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, संरा अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका कतै पनि त्यो सफल भएन । पुँजीवाद आज चरम आर्थिक सङ्कटबीच गुज्रिरहेको छ । समाजवादको अपरिहार्यता विश्वका जनताले दिन प्रतिदिन महसुस गर्दै छन् ।
हत्या–हिंसा गरी, बम पड्काइ, निर्दोष जनता मारेर जनताको न्यायोचित आन्दोलन सधैँ दबाउन सकिन्छ र पुँजीपति वर्गले प्रजातन्त्र टिकाउन सकिन्छ भनेर अब नसोचे हुन्छ । २१ औँ शताब्दी समाजवादको विजयको शताब्दी हुनेछ । विश्वशान्ति, प्रजातन्त्र, समानता र भ्रातृत्व प्राप्तिको आन्दोलनले २१ औँ शताब्दी उत्सवमय अवधि बन्नेछ । विश्वमा अशान्ति मच्चाइरहेको, नरसंहार गरिरहेको र यो पृथ्वीलाई वातावरणीय एवम् मानवीयरूपमा असुरक्षित बनाइरहेको साम्राज्यवाद तथा प्रभुत्ववादको पराजय अवश्यम्भावी छ । २१ औँ शताब्दीमा साम्राज्यवादको हारसँगसँगै विश्वका मानव समुदायले नयाँ जीवन पाउनेछन् ।
समाजवादकै चरणहरूबाट नेपाली समाज पनि साम्यवादी समाजमा पदार्पण हुनेछ । त्यस समाजमा मानिसले मानिसलाई शोषण गर्ने छैन । त्यो समाज वर्गविहीन र राज्यविहीन हुनेछ, मजदुर र किसानको भेद हट्ने छ, गाउँ र सहरको भेद हट्ने छ र शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमको भेद हट्ने छ । साम्यवादी समाजमा ‘योग्यताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको उपभोग्य सामान’ पाउने छ, त्यहाँ राज्य ‘ओइलिएर जाने’ छ तथा एक सभ्य र सुसंस्कृत समाज बन्ने छ, जहाँ युद्ध हुने छैन । त्यस समाजले प्राकृतिक प्रकोप र रोग तथा सम्भावित अन्य समस्याहरूसँग जुझ्नमा सम्पूर्ण विज्ञान, प्रविधि र ज्ञानलाई प्रयोग गर्नेछ ।
२० औँ शताब्दीको अन्त र २१ औँ शताब्दीको सुरूदेखि नै पुँजीवाद पुनः एक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा प्रवेश ग¥यो, त्यसलाई जोगाउन संरा अमेरिकामा करोडौँ करोड जनताको करबाट उठाएको राजस्व केही हजार अरबपति र खरबपतिहरूलाई तिनीहरूका स्नायु केन्द्र बैङ्कहरू टाट पल्टनबाट जोगाइयो । त्यसको विरोधमा अमेरिकादेखि युरोपसम्म र युरोपदेखि अष्ट्रेलियासम्म मजदुर वर्ग र युवाहरूको ‘वालस्ट्रिट कब्जा गर’ आन्दोलनको सिलसिला सुरू भयो । अमेरिकाको ‘वालस्ट्रिट’ विश्व पुँजीवादी आर्थिक स्नायु केन्द्र हो । पुँजीवादी सरकारले ती निःशस्त्र जनताको विरोध, धर्ना र जनसभाहरूलाई हजारौँ हजार सशस्त्र प्रहरी प्रयोग गरी अत्यन्त निर्ममतापूर्वक दमन ग¥यो । तर, दमनले पुँजीवादी व्यवस्थालाई उसको मृत्युशैय्याबाट सदाको निम्ति जोगाउन सक्ने छैन ।
संसारको सबभन्दा बूढो पुँजीवादी बेलायत र पहिलो विश्व आर्थिक शक्ति भनिएको संरा अमेरिकामा समेत करोडौँ करोड जनता बेरोजगार भए, ज्याला र सहुलियतहरू कटौती गरिए, त्यसको परिणाम कल–कारखानाहरू बन्द भए, उत्पादनहरू घट्दै गयो, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आयो । तिनीहरूको निर्यात व्यापारमा समेत ¥हास सुरू भयो ।
अर्कोतिर जनवादी गणतन्त्र चीन र अन्य एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको आर्थिक प्रगतिमा सुधारका सङ्केतहरू देखिए । एक तथ्याङ्कले देखाएअनुसार सन् २०२१ सम्ममा संरा अमेरिका पहिलो आर्थिक शक्तिको दर्जाबाट दोस्रो शक्तिमा झर्नेछ र त्यसको स्थान समाजवादी चीनले लिनेछ । ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) जस्ता एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पूर्वी युरोपको आर्थिक समन्वय तथा ल्याटिन अमेरिकीहरूको आपसी आर्थिक संस्था ‘अल्बा’ तथा ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाको आर्थिक र व्यापारिक समझदारीले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले आर्थिक प्रगति गर्दै जाने निश्चित छ । सन् २०५० सम्ममा चीनले संरा अमेरिका र युरोपको संयुक्त कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई उछिन्नेछ – तथ्याङ्कले यही बताउँछ ।
पुँजीवादको मातृ देश बेलायतमा यस वर्ष पूर्ण र अर्ध बेरोजगारीको सङ्ख्या ३० लाख पुगेको बताइन्छ । व्यापार घाटा चुलिंदो छ । इटाली र ग्रीसले स्थायी सरकार दिन सकेन, बेल्जियममा पनि वर्षांै स्थायी सरकार बन्न सकेन । युरोपका प्रधानमन्त्रीहरूमाथि कर छलेको अपराधको आरोप छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्राँस्वा मितेराँ, ज्याक सिराक, निकोलस सार्कोजी र फ्रान्कोइस होलायण्डे अनैतिकताको कठघरामा उभिएका छन् ।
स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि पश्चिमेली ‘प्रजातान्त्रिक’ देशहरूमा पनि विभाजनका आवाजहरू उठिरहेका छन् । यसरी सरसरती हेर्दा २–३ सय वर्ष पुरानो पश्चिमी पुँजीवादी व्यवस्था र प्रजातन्त्रले बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, सामाजिक विभेद, जातीय तथा वर्गीय भेदभावको मात्र समाधान दिन नसकेको होइन, राजनैतिक ध्रुवीकरण, व्यापक साधारण जनताबाट सम्भ्रान्त वर्गको तिरस्कार, उच्च राष्ट्रिय ऋण, राजनीतिज्ञहरूको जिम्मेवारीहीन आश्वासनहरू, निर्वाचनमा मतदाताहरूको घट्दो उपस्थिति, प्रचारका साधनहरूमा एकाधिकार, प्रजग कोरिया र क्युवाजस्ता समाजवादी देशहरूमा आर्थिक नाकाबन्दी, अन्य देशहरूमाथि अनाधिकार हस्तक्षेप, अफगानिस्तान, इराक, लिवियाजस्ता देशमा आक्रमण तथा त्यसबाट देखिएको जनधनको क्षति र वर्षौंसम्मको त्यसको नकारात्मक प्रभावले पुँजीवाद र पश्चिमी राजनैतिक प्रणालीको असफलताको उदाहरण बन्दै छ ।
२० औँ शताब्दीको अन्तसम्म पनि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले पश्चिमी प्रजातन्त्र तेस्रो विश्वका जनताले राम्रोसँग नबुझेको, त्यसलाई प्रयोग गर्न नजानेको र आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनैतिक बन्दोबस्तको त्यही नै एक आदर्श नमुना सम्झेका थिए । सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपेली समाजवादी देशहरूको पतन पछि ती देशहरूमा पश्चिमी पुँजीवादी प्रजातन्त्र, खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र लागू गरिए । तर, ती सबैजसो देशहरूको अर्थतन्त्र धुजाधुजा भयो । ती देशहरू नाटो साम्राज्यवादी देशहरूका उपनिवेश भए, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभियाजस्ता देशहरू जात–जाति र भाषाभाषीको विभाजनबाट विसृङ्खलित भए, सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका युक्रेन र अन्य गणतन्त्रहरूको राजनैतिक अस्थिरता र भिडन्तबाट त्यहाँका जनता आक्रान्त छन् ।
हिजो पश्चिमी राजनैतिक बन्दोबस्तलाई आदर्श व्यवस्था मानेका मिश्र र सिरिया आज पश्चिमी देशहरूकै कारण सङ्कटमा छन् । थाइल्यान्ड दुई वर्षदेखि अशान्त छ भने ब·लादेश, पाकिस्तान र भारतमा समेत अनेक दृष्टिले पश्चिमी राजनैतिक प्रणाली असफल देखिंदै छन् । दिल्लीको राज्यविधानसभामा भ्रष्टाचारविरोधी विधेयक प्रस्तुत हुन नदिंदा आमपार्टीको मुख्यमन्त्री केजरीवाल ४९ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए । विधानसभामा भाँडभैलो मच्यो, माइक भाँचकुच भयो र हात हालाहाल भयो ।
भारतको तल्लो सदन लोकसभामा आन्ध्र प्रदेशबाट तेल·ाना अलग्ग राज्य घोषणा गर्नेबारे विवाद हुँदा सांसदहरूमाझ हातपात भयो र खुर्सानीको धुलो र अश्रुग्यास एवम् चक्कु प्रयोग गरियो । यसबारे सभामुख आफैले ‘लज्जित’ हुनुपरेको बताए । यी सबै विवरणले पुँजीवादी व्यवस्था र पश्चिमी शैलीको प्रजातन्त्रको अभ्यासको ६० वर्षपछि पनि पूर्वउपनिवेशहरू असफल भएको सावित भयो । हिजो उपनिवेशकालमा पश्चिमी प्रजातन्त्र सिकेको र स्वाधीनतापछि आ–आफ्नो देशमा लागू गरिएको थियो । तर, छ दशकपछि पनि तेस्रो विश्वका आ–आफ्नो देशमा मात्र होइन पश्चिमी देशहरूमा पश्चिमी प्रजातन्त्रसमेत असफल भइरहेको अहिले विश्लेषकहरू विश्लेषण गर्दै छन् । सारमा पुँजीवादी व्यवस्था आर्थिक सङ्कटको मृत्युशैय्यामा छटपटिंदै छ, जस्तोसुकै उपचार र सघन सेवा दिए पनि पुँजीवादलाई केही काल बचाउने काममात्र हुनेछ तर त्यसको ‘काललाई टारेर’ तार्न सक्ने होइन भन्ने प्रस्ट छ । त्यस्तै पश्चिमी प्रजातन्त्र नक्कल गरिएका देशहरूमा झन्डै एक शताब्दी प्रयोग गरिंदा पनि असफल सावित भयो भने ती मातृ देशहरूमा पनि खोटै खोट र अस्थिरताले पश्चिमी प्रजातन्त्रको ‘नमुना’ को पनि निर्मम शल्यक्रिया हुँदै छ ।
माथिका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यले नेपाली समाजमा समाजवाद स्थापित हुने निश्चित छ । त्यसैले मात्र नेपाल र नेपाली जनताको दीर्घकालीन हित हुनेछ । हामी सारा नेपाली जनता एक भई समाजवादको प्रचारको निरन्तरताको अभियानमा लागौँ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित)द्धारा ६ वर्षअघि छैटौँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा व्यक्त भाषणको सम्पादित मन्तव्य अंश ।
